काठमाडौं । सरकारले सत्तारूढ पा“चदलीय गठबन्धनको सुझावअनुसार नै मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी चुनावको मिति तोकेपछि चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका ५ राजनीतिक दल आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला चुनावी तालमेल र सिट बा“डफा“टको प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुन थालेको छ । २०७४ सालको चुनावमा कांग्रेसले एक्लै प्राप्त गरेको मत, गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा पाएको मत र जितेको सिट तथा देशव्यापी रूपमा कांग्रेसमा देखिएको आकर्षण र सरकारको नेतृत्वकर्ता ठूलो दलको हैसियतले ६० प्रतिशत सिट कांग्रेसले राख्ने र बाँकी ४० प्रतिशत सिट गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई दिने गरी छलफल सुरु भएको छ । चुनावी तालमेलका भिन्नभिन्न ‘मोडालिटी’माथि छलफल सुरु हु“दा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याउने गरी तयारी अगाडि बढाएको छ ।

गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेपछि तालमेलको खाकामाथि बहस सुरु भएको हो । खाका बनाउनका लागि पाँचै दलका नेता सम्मिलित ११ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ भने कार्यदलले साउन मसान्ताभित्रमा प्रस्ताव तयार पारी शीर्ष नेताको बैठकमा पेस गर्ने र भदौको पहिलो साताभित्र शीर्ष नेताहरूको बैठकले भागबन्डासहित तालमेलको टुंगो लगाउने तयारी छ ।

कार्यदललाई स्थानीय तह चुनावमा पार्टीहरूले पाएको मत, त्यहाँको आवश्यकता र अवस्थालाई समेत ख्याल गरेर गरेर प्रस्ताव तय गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ भने उक्त कार्यदलमा कांग्रेसबाट ३ जना र अन्य दलबाट २-२ जना नेता सदस्य छन् । कांग्रेसबाट पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगनकुमार थापाका साथै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्मा र नेता वर्षमान पुन, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव वेदुराम भुसाल र उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट रामसहाय यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदलका सदस्य छन् ।

कार्यदलले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ तथा प्रदेशसभाको ३ सय ३० सिटको बाँडफाँडको प्रस्ताव तयार गर्नेछ । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेल हुँदा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चेको कांग्रेस अहिले सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत ल्याउने रणनीतिमा छ । त्यसका लागि उसले प्रत्यक्षतर्फ ९९ निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको उम्मेदवार उठाउने पक्षमा छ । बाँकी ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेट्ने उसको तयारी छ ।

त्यसरी अघि बढ्दा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्र करिब ४०, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले १०÷१५ क्षेत्र पाउने नेताहरूको बुझाइ छ । तर, माओवादी केन्द्र कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउनबाट रोक्दै वामपन्थी दलहरूमध्येको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा आगामी निर्वाचनबाट स्थापित हुने रणनीतिमा छ । त्यसका लागि कांग्रेसलाई ८५ देखि ९० निर्वाचन क्षेत्रमा समेट्ने उसको योजना छ । त्यसका लागि सत्ता गठबन्धन बाहिर रहेका विभिन्न वामपन्थी समूहहरूलाई समेटेर छुट्टै मोर्चाको गृहकार्यमा जुटेका छन् । सत्ता गठबन्धनकै घटक माधवकुमार नेपाल गठबन्धनभित्र पनि निर्वाचनमा अर्को मोर्चा बन्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसले कांग्रेसमाथि सिट बाँडफाँटमा थप दबाब पार्ने रणनीति देखिन्छ । कांग्रेस सिट बाँडफाँटमा लचिलो नदेखिएको अवस्थामा आफूहरू कमजोर रहेका क्षेत्रमा उसको साथ लिने र एमाले बाहेकका वामपन्थी मोर्चा बलियो हुने अवस्थामा प्रतिस्पर्धामा उत्रिने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरू आआफ्नो राजनीतिक धरातलीय यथार्थ र हैसियतभन्दा बाहिर गएर सिटको दाबी गर्ने अवस्था आउँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै आगामी चुनावमा पनि तालमेल जटिल बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सिट संख्याका आधारमा दलको हैसियत बन्ने भएकाले सबै दलको दाबी सम्बोधन तालमेलका लागि मुख्य चुनौती छ । सीमित सिटमा पार्टीभित्र आन्तरिक टिकट बाँडफाँट पनि तालमेलका लागि जटिल विषय हो । आन्तरिक असन्तुष्टिले तालमेल प्रभावित पार्न सक्छ । गठबन्धनभित्र रहेका व्यक्तित्व र वरिष्ठ नेताहरूको व्यवस्थापन पनि तालमेलका लागि चुनौतीपूर्ण आकलन गरिएको छ ।