काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) को विवाद समाधान गरी दसौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन उच्चस्तरीय समितिले प्रयास गरिरहेका बेला संघको संस्थापन पक्षले निर्वाचनका लागि भन्दै मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको छ । उच्चस्तरीय समितिले विवाद समाधानका लागि पहल गरिरहेका बेला अध्यक्ष कुमार पन्तले गत अगस्ट १५ मा सचिवालयले तयार पारेको मतदाता नामावली निर्वाचन समितिमार्फत प्रकाशित गराएका हुन् । आगामी चैत ७ र ८ गतेका लागि तोकिएको भनिएको निर्वाचनका लागि भीमसेन बन्जारा नेतृत्वको निर्वाचन समितिले पुरानै नामावली प्रकाशन गरेपछि संघमा फेरि विवाद बढेको छ ।

पन्त नेतृत्वको समितिले गत अक्टोबर अन्तिम साताका लागि संघको दसौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन तय गरेको थियो । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा विवाद भएपछि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन भने संघको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन पनि हुन सकेन। संस्थापन पक्षले विधानविपरीत आफूखुसी नियमावली बनाएर संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न लगाएपछि संघमा विवाद बढेको हो । विवाद बढ्दै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विवाद समाधान गरेर मात्रै निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो भने परराष्ट्रको निर्देशनविरुद्ध अध्यक्ष कुमार पन्त आफैं उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । पन्त नेतृत्वको कार्य समितिले निर्वाचन गराउन पाउने वा नपाउने भन्ने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दै पन्तले संघको चुनाव गराउने बहानामा मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्न लगाएका हुन् । निर्वाचन समितिले ३ हजार ६ सय ३४ जनाको नामावली प्रकाशन गरेको छ ।

विवाद समाधानका लागि संघका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेको छ । अध्यक्ष कुमार पन्त पनि सोही समितिका एक सदस्य हुन् । उच्चस्तरीय समितिले मतदाता नामावलीको विवाद टुंगो लगाएपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने यसअघिको निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष पन्तले एकतर्फी रूपमा निर्वाचन समितिमार्फत पुरानै नामावली प्रकाशन गर्न लगाएपछि संघको विवाद पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ ।

संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(एनसीस)हरूको निर्वाचन हुनुपूर्व नै अघिल्ला एनसीसीहरूले आफूखुसी ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली आईसीसीमा पठाएपछि संघका विवादले उग्ररूप लिएको थियो । केही देशमा भने निर्वाचन प्रक्रिया र सदस्यतामा विवाद रहेको छ । विधानविपरीत सदस्यता बाँडेको, तोकिएको मितिभन्दा पछि पनि सदस्यता दिइएको र पछि सदस्यता लिएका व्यक्तिहरूलाई पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मनोनयन गरेको भन्दै उजुरी संघको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा परेको छ । उच्चस्तरीय समितिले पनि यी उजुरीहरूको अध्ययन गरिरहेको छ ।

उच्चस्तरीय समितिले एमआईएस प्रणाली र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा देखिएको कमजोरीबारे अध्ययन गर्न दुई छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । दुवै उपसमितिले उच्चस्तरीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । उच्चस्तरीय समितिले निर्णय नगर्दै निर्वाचन समितिमार्फत मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नु अर्को षड्यन्त्र भएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ । यसमा हाम्रो सहमति छैन, असन्तुष्ट पक्षका एक अभियन्ताले भनेका छन्, यो नामावली स्वीकार गरेको भए त गत अक्टोबरमा नै चुनाव भइसक्ने थियो ।

अदालतमा आफैंले दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यक्ष आफैंले यसरी नामावली प्रकाशन गर्नु केटाकेटी खेल मात्रै भएको अर्को पक्षको बुझाइ छ । चुनाव गराउनका लागि यो गरिएकै होइन, ती अभियन्ताले भने, चुनावको नाममा नाटक मञ्चन गर्न मात्रै यो हर्कत गरिएको हो, यसरी चुनाव हुन सक्दैन ।

अध्यक्ष पन्तले एकतर्फी प्रकाशन गरेको नामावलीमा संघकै पदाधिकारीहरूले पनि असहमति जनाएका छन् । यो नामावलीमा सहमति हुनै सक्दैन, संघका युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले भने, यसमा हाम्रो असहमति छ, कुनै पनि विवाद समाधान भएको छैन, एकपक्षीय चुनाव मान्य छैन ।

शुल्क न सेल्फी
संघको सचिवालयले सबै एनसीसीलाई सदस्यता शुल्क पठाउन र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सेल्फी अपलोड गर्न पटकपटक निर्देशन दिएको छ । सचिवालयले पटकपटक यस्तो निर्देशन दिए पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य रहेका एनसीसीहरूले भने सदस्यता शुल्क पठाएका छैनन्  भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सेल्फी पनि अपलोड गरेका छैनन् ।

एनसीसी यूकेले त आफूले पठाएको नामावली सदर नभएसम्म सदस्यता शुल्क नपठाउने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पत्र पठाएको छ । एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले पन्तलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विवाद सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् । यूकेसहित अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले पनि सदस्यता शुल्क पठाएका छैनन् । सेल्फीमा पनि ती एनसीसीहरूको असहमति छ ।