काठमाडौं । चरम विवादमा फसेको गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) मा अझै पनि चुनावको वातावरण बन्न नसकेपछि संस्थापन पक्षले सहमतिका नाममा एकपछि अर्को विवादास्पद प्रक्रिया अपनाउन थालेको छ । उच्चस्तरीय वार्ता समितिको नाममा सहमतिमा कार्यकाल तथा पद बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव फेल भएपछि अहिले छुटेका अभियन्ताहरूलाई प्रतिनिधि बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
पटकपटकको प्रयास र दाउपेचबाट पनि चुनाव गराउन नसकेका अध्यक्ष कुमार पन्तले चार दिनअघि अध्यक्षका प्रत्याशीहरूसँगको बैठकमा सहमतिका केही प्रस्तावित खाका पेस गरे । सहमतिका लागि भन्दै चार, पाँच वटा बुँदा बनाए पनि ती सबै बुँदाको एउटै सार थियो, ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स (महाधिवेशन प्रतिनिधि)को सूचीमा छुटेका भए दुवैतर्फबाट थप गर्ने ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरूको अधिवेशनअगावै विधानविपरीत अघिल्लो कार्य समितिले आफूखुसी प्रतिनिधिहरू चयन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी)मा सूची बुझाएपछि सुरु भएको विवाद समाधानका नाममा फेरि उही पुरानै सूचीलाई अनुमोदन गराउने तयारी संस्थापन पक्षले गरेको छ ।

वार्ताको नाटक
डिसेम्बर अन्तिम साताका लागि तोकिएको चुनावसमेत हुन नसकेपछि विवादै विवादमा रुमल्लिएको एनआरएनएका अध्यक्षका कुमार पन्तले केही दिनदेखि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा वार्ताको नाटक गरिरहेका छन् । नेपाल बाहिर रहेका अध्यक्षका प्रत्याशी तथा विभिन्न पदका प्रत्याशीदेखि काम चलाउ कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि पन्तले काठमाडौं बोलाएका छन् ।

पन्तको आग्रहपछि काठमाडौं आएका प्रत्याशीहरूका बीचमा पन्तले सामूहिक तथा द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ता गरिरहेका छन् । चार दिनअघि संघकै कार्यालयमा अध्यक्षका तीन जना प्रत्याशीहरूबीच वार्ता गराएका उनले सो वार्तामा ठोस सहमति जुट्न नसकेपछि भने हच्किएका छन् ।
वार्ता प्रयास र आफ्नो प्रस्तावलाई बलियो बनाउन पन्तले महासचिव हेमराज शर्मालाई पनि काठमाडौं बोलाएका छन् भने अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्य निकट मानिएका जनसम्पर्क समितिमा आबद्ध केही नेताहरूलाई पनि काठमाडौं बोलाएका छन् ।

चार दिनअघि संघको कार्यालयमा भएको वार्तामा अध्यक्ष पन्त तथा महासचिव शर्माले सहमतिको अवधारणा प्रस्तुत गरे । उनीहरूको अवधारणामा यसअघि संघले प्रकाशित गरेको ६५ प्रतिशत डेलिगेट्सको नामावली कायमै राखी कोही छुटेको भए अध्यक्षका उम्मेदवारहरूको सहमतिमा नाम थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संघद्वारा गठित पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता समितिका पदाधिकारीहरूको समेत उपस्थितिमा गरिएको वार्तामा १५ प्रतिशत डेलिगेट्समा विवाद भएका मुलुकमा पनि पुनः सहमतिमा नै नाम थपघट गर्ने प्रस्ताव पन्तले राखेका थिए ।

खासगरी अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकबाट छानिएका १५ प्रतिशत प्रतिनिधिको नाममा संस्थापन पक्षले असहमति राखेको छ भने तीनै मुलुकसहित अन्य केही मुलुकबाटसमेत छानिएका ६५ प्रतिशत डेलिगेट्सको नाममा आचार्य पक्षको असहमति छ । संस्थापन पक्षले सर्कुलर गरेको विधानविपरीतको नियमावलीका आधारमा छानिएका प्रतिनिधिहरूको नामावलीमाथि आचार्य पक्षको असहमति रहेको छ ।

केही एनसीसीहरूको अधिवेशन, सदस्यता दर्ता, डेलिगेट्स चयनलगायतका विधानविपरीत काम भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी नै परेको थियो । सोही उजुरीमाथिको छानबिनका क्रममा मन्त्रालयले विधानअनुसार विवाद समाधान गरेर मात्र आईसीसीको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि गत अगस्ट अन्तिम साताका लागि तोकिएको संघको दसौं महाधिवेशन तथा आईसीसी निर्वाचन रोकिएको थियो ।

प्रारम्भिक विवाद जे हो, अहिले पनि त्यही छ, समाधानमा एकरति पनि प्रगति भएको छैन, संघकै एक पदाधिकारीले भने, विवाद समाधान नगरी अहिले फेरि समाधानको नाममा अर्को विधानविपरीतको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । उनका अनुसार छुटेका अभियन्ताको नाम समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि विधानविपरीत नै हो ।

विधानअनुसार नै जाऔं
अध्यक्षका प्रत्याशी आचार्यले वार्ताका क्रममा पनि विधानअनुसार नै समस्या समाधान हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले को व्यक्ति प¥यो वा परेन भन्दा पनि विधानअनुसार प्रतिनिधि चयन भयो वा भएन भन्ने कुरा मुख्य हो भनेका छन् ।

विधानअनुसार अगाडि बढ्न कुनै समस्या छैन, विधानको भावना र विगतको अभ्यास तथा परम्परा पछ्याउने हो भने हामीले एक घण्टामा नै समस्या समाधान गर्न सक्छौं, आचार्यले भने ।

आचार्यका अनुसार जहाँबाट गल्ती भएको हो त्यहीँबाट सच्याउन सुरु गर्नुपर्छ । एउटा गल्ती छोप्न अर्को गल्ती गर्ने छुट कसैलाई नहुने उनले बताए । हाम्रो माग भनेको नै संस्थालाई विधानसम्मत र संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हो, आचार्यले भने, विधान बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन, विधानमा आउने हो सजिलै समस्या सुल्झाउन सकिन्छ ।

संघको विधानले कठिन परिस्थितिमा संरक्षक परिषद्को भूमिका स्पष्ट पारेकाले अहिलेको अवस्थामा संरक्षक परिषद्को समेत सहभागितामा निकास खोज्नुपर्ने आचार्यको तर्क छ । यसअघि सरकारले नै संघको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी संरक्षक परिषद्लाई दिएको थियो । तर, अध्यक्ष पन्तले त्यसविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा सरकारकै विरोधमा मुद्दा दायर गरी आफैंले महाधिवेशन गराउने आदेश ल्याएका थिए ।

सबै पदाधिकारी काठमाडौंमा

दोस्रो पटक तोकिएको मितिमा पनि निर्वाचन हुन नसकेपछि संघको आईसीसीका अधिकांश पदाधिकारी काठमाडौं आएका छन् ।
संघका केही पूर्वअध्यक्षहरूको सल्लाहमा पन्तले आफूपक्षीय सबै पदाधिकारीलाई काठमाडौं बोलाएका हुन् । उपाध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी जोशीलगायतका पदाधिकारी आगामी निर्वाचनमा पनि पदाधिकारीका प्रत्याशी हुन् ।

पन्तले केसीलाई अध्यक्ष बनाउन चाहेका छन् भने शर्मालाई उपाध्यक्ष र जोशीलाई महासचिव बनाउने योजना बनाएका छन् । त्यसैले पनि अब के गर्ने भनेर सल्लाह गर्न उनले उनीहरूलाई काठमाडौं बोलाएका हुन् ।