काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १८ वर्षे इतिहासमा कुमार पन्त सबैभन्दा असक्षम र असफल अध्यक्ष दरिएका छन् । कोरोना महामारीमा फसेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको राहत र उद्धारका लागि प्राप्त रकममा भएको अनियमितताको साक्षी बनेको आरोप लागेका पन्त तेस्रो प्रयासमा पनि संघको महाधिवेशन गराउन असफल भएका छन् ।

निरन्तरको विवादका बीच महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनको मिति तोकेका पन्त अनिश्चितकालका लागि चुनाव स्थगित भएको सूचना पछि असक्षम ठहरिएका छन् । सन् २०२१—२०२३ का लागि संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नेतृत्व चुन्न डिसेम्बर २६ र २७ का लागि निर्वाचनको मिति तोकेका थिए । तर, निर्वाचन समितिले मतदानको एक दिन अगाडिमात्रै आईसीसीले मतदाता नामावली नै नबुझाएको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निर्वाचन र यससँग सम्बन्धित सबै तालिका स्थगित गरिदियो । निर्वाचन समितिको पछिल्लो सूचनापछि पन्तले जबर्जस्ती गराउन खोजेको चुनाव पनि तुहिएको छ ।

केही पूर्वअध्यक्षहरूको आडमा अदालतको आदेशलाई देखाएर निर्वाचन गराउन खोजेका पन्त अन्ततः असक्षम अध्यक्षको पगरी गुथ्न बाध्य भएका छन् । खासगरी पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेको आडमा असन्तुष्ट पक्षलाई जबर्जस्ती चुनावमा सहभागी गराउने र चुनावमा सहभागी नभए आफूखुसी नयाँ पदाधिकारी घोषणा गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढेका पन्तको सबै योजनामा ठेस लागेको छ ।

अध्यक्ष हुनुपूर्व पनि संस्थाको विभिन्न पदमा रहेर लामो समय एनआरएन अभियानमा सक्रिय पन्त जब अध्यक्ष बने, विवादै विवादले घेरिने थाले । उनी आफ्नो व्यक्तिगत इच्छाको कारणले मात्रै नभई उनको विश्वासपात्र मानिएका केही पदाधिकारीका कारण उनी असफल त भए नै, संस्थालाई ऐतिहासिक दूरावस्थामा पुर्‍याए । आईसीसीमा पन्तले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेका उपाध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरीराज जोशी र प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीका कारण उनी यो अवस्थामा पुगेका छन् ।

अक्टोबर २०१९ मा हायात होटलमा भएको संघको दसौं महाधिवेशनमा जसरी पनि अध्यक्ष बन्न सबै हत्कण्डा अपनाएका पन्त सोही चुनावदेखि नै विवादमा तानिएका हुन् । अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका कुल आचार्यलाई राज्यशक्तिको आडमा मतगणनास्थलमा समेत उपस्थित हुन वञ्चित गरेका पन्तले केसी, शर्मा, जोशी र क्षेत्रीलाई पनि जसरी पनि जिताउन चाहन्थे । उनले जे चाहे त्यही भयो । पन्तले उनीहरूमाथि थप विश्वास गरे ।
नवौं महाधिवेशनमा पारित हुन नसकेका प्रतिवेदन पारित गर्ने नाममा २०२१ जनवरीको अन्तिम साता भर्चुअल माध्यमबाट विशेष अधिवेशन गरी जव विधान संशोधनको तयारी अगाडि बढाए, त्यसैले संघभित्र विवादको आगो सल्कायो । आचार्य पक्षले दिएको साथलाई गलत रूपमा बुझी आफूखुसी विधानको व्याख्या गरिनु नै वर्तमान विवादको उद्गम बिन्दु थियो ।

पन्तका विश्वासपात्र मानिएका उपाध्यक्ष बद्री केसी यो कार्यकालभर विवादमा तानिए । कोभिड महामारीका कारण पीडित मध्यपूर्वमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि आईएलओले दिएको १० करोड रुपैयाँको राहत कोषको परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पन्तले तिनै केसीलाई दिए ।

यूएई, बहराइन, मलेसियालगायतका मुलुकमा कार्यरत नेपाली मजदुरको सहयोगका लागि पठाइएको रकममा केसीले व्यापक अनियमितता रहेको छानबिन प्रतिवेदनले पनि देखाइसकेको छ । स्वयंसेवक परिचालनका नाममा छानीछानी आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने र तिनै मान्छेमार्फत लाखौं रुपैयाँ अपचलन गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।

आईएओ परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै पन्त र केसीको आलोचना भइरहँदा पनि पन्तले कुनै चासो देखाएनन् । दसौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने तयारी गरेका केसीलाई पन्तले साथ दिइरहे । केसीले त्यही अनियमितता गरेको रकम पछिल्लो समय चुनाव प्रचारलगायतका चुनावी कार्यक्रममा खर्च गरिरहेको आवाज उठ्न थालेको छ ।

पन्तलाई असफल बनाउने अर्का पात्र हुन्, महासचिव हेमराज शर्मा । सचिवालयको नेतृत्व गरेका शर्माले सिंगो संस्थालाई नै आफ्नो चाहनामा चलाउने प्रयास गरे । एनसीसीहरूलाई पठाउने निर्देशनदेखि आईसीसी बैठकहरूमा भएका छलफल र निर्णयलाई माइन्युटमा उतार्नेसम्मका काममा शर्माले आफूखुसी लिखत तयार पारे । जब गत जुलाईमा एनसीसीहरूमा अधिवेशन सुरु भयो, शर्माका गतिविधि प्रष्ट भए ।

आईसीसीकै पदाधिकारीहरूले असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि शर्माले पन्तको आडमा बैठकको माइन्युट तयार पारे । शर्माले नै आफूअनुकूल हुने गरी निर्वाचन नियमावली बनाई एनसीसीहरूमा पठाए । विधानविपरीत नियमावली बनाएको भन्दै आईसीसीमै चर्को आलोचना भए पनि उनले सच्याएनन् बरु सुने नसुन्यै, देखे नदेख्यै गरिरहे । शर्माले विधानविपरीत नियमावली बनाई पठाउँदासमेत पन्तले चुइक्क बोलेनन् ।

संघमा अहिले रहेको सबैभन्दा ठूलो र पेचिलो विवाद महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) को हो । शर्माले विधानविपरीत नियमावली बनाएकै कारण विधिभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधि चयन गरियो । त्यही विवादका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो । पन्तले सुरुमै यो तथ्यलाई बुझेर सुधारेको भए तोकिएको समयमा नै संघको महाधिवेशन संभव हुन्थ्यो ।

नवौं महाधिवेशनमा पन्तले बाँडेको नारा थियो, स्मार्ट एनआरएनए । त्यसका लागि पन्तले चुने सचिव गौरी जोशीलाई । अमेरिकामा इन्जिनियरिङ कम्पनी चलाइरहेका जोशीले एनआरएनएलाई स्मार्ट बनाउने परियोजनाको नेतृत्व गरे । सदस्यता सूचीकरणका लागि एमआईएस प्रणाली भित्र्याए । एमआईएस प्रणालीको नेतृत्व गरेको जोशी दसौं महाधिवेशनमा महासचिव बन्न चाहन्थे । त्यसका लागि उनले केसीसँग मिलेर आफू पक्षधर सदस्यहरूको सूचीकृत गर्ने र त्यसका लागि समयको हदबन्दी पनि नलगाउने काम गरे । केसीकै एनसीसी रुसमा एनसीसीको अधिवेशन भएको एक महिनापछिसम्म सदस्यताको दर्ताको समय दिइरहे । एनसीसी अधिवेशनमा सहभागी नै नभएका सदस्यहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने बाटो जोशीले नै दिएका हुन् ।

रुसमा मात्रै होइन, अन्य विभिन्न देशको सदस्यता प्रणालीमा पनि जोशीले हस्तक्षेप गरिरहे । एनसीसीले सदस्यताका लागि तोकेको मितिभन्दा पछि पनि सदस्यता आवेदन भर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने छुट जोशीले दिइरहे । त्यसैको असर महाधिवेशनमा पनि प¥यो । फलतः महाधिवेशन नै अनिश्चित बनिदियो ।

पन्तसँगै उपाध्यक्ष केसी, महासचिव शर्मा र सचिव जोशीको साथ पाएका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले संस्थाका तर्फबाट हुने नहुने वक्तव्य जारी गरिरहे । बैठकमा हुँदै नभएका निर्णयलाई पनि क्षेत्रीले महासचिवको इच्छाअनुसार वक्तव्य जारी गर्दै मिडियामा छाउने प्रयास गरिरहे । यी चार पदाधिकारीकै कारण नवौं महाधिवेशनमा सँगै रहेका कतिपय पदाधिकारी टाढिँदै गए । उनीहरू नै अहिले यो समूहको खरो आलोचक बनिरहेका छन् ।

अक्टोबर अन्तिम साताका लागि तोकिएको दसौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन स्थगित भएपछि अध्यक्ष पन्तले असन्तुष्ट पक्षसँग अनौपचारिक रूपमा वार्ताको प्रयास गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गर्नेहरूसँग पनि पन्तले संवादको पहल गरे । तर, पन्तको पहलको बारेमा जब केसी, शर्मा, जोशी र क्षेत्रीले थाहा पाए, उनीहरू पन्तविरुद्ध नै खनिन थाले । आफ्ना विश्वासपात्रहरूको असहमतिका कारण पन्तले वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनन् ।

पछिल्लो पटक उच्च अदालत पाटनको आदेशको आडमा निर्वाचन गराउन खोजेका पन्तले त्यसरी पनि निर्वाचन हुन नसक्ने चाल पाएपछि चार सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरी सहमतिको खोजी गर्न लगाएका छन् । समितिमा तीन पटक छलफल पनि गरिसकेको छ । तर, सो समितिमा केसी र पन्तले सम्भव नै नहुने प्रस्ताव पठाएर संस्थालाई थप अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले विधानभन्दा बाहिरबाट खोजिने कुनै पनि समाधान मान्य नहुने बताइरहेको बेलामा केसी र शर्माले नै कार्यकाल बाँड्ने, पदाधिकारीमा भागबन्डा गर्ने तथा सहमतिमा पदाधिकारीको घोषणा गर्ने लगायतका प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।

आचार्यले विधानभन्दा बाहिर नजाने बताइसकेको अवस्थामा आचार्यलाई सहमति नआएको भन्ने पार्न उनीहरूले पटकपटक भ्रामक प्रस्ताव उठाउने गरेको समितिकै सदस्यहरूले बताउन थालेका छन् । उच्चस्तरीय समितिलाई विवाद समाधानको उपाय पहिल्याउन कार्यादेश दिइए पनि केसी र शर्माले भने नेतृत्व भागबन्डामा सहमति जुटाउन उक्साइरहेका छन् ।

एनआरएनएमा खासगरी बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट पठाइएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावलीमा विवाद छ । ती देशका नामावलीमा रहेको विवाद समाधान हुन सकेमा संघको महाधिवेशन र निर्वाचन जुनसुकै दिनमा पनि सम्भव हुनेछ ।

विधानको व्यवस्था र विगतको अभ्यास दुवैलाई हेरेर समाधान खोज्न सकिनेमा आचार्य पक्ष ढुक्क छ । तर, संस्थापन पक्षले त्यसमा चासो नदिई नेतृत्व भागबन्डामा पनि सहमति जुटाउन प्रयत्न गरिरहेको छ । देशान्तर साप्ताहिककाे पुस १८ गतेकाे अंकबाट