सुरेन्द्र सापकोटा ।
सिड्नी । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को अधिवेशन झनै जटिल र अनिश्चित बन्दै गएको छ । प्रतिनिधि विवादलाई सुल्झाएर समस्या समाधान गर्नेतर्फ संघको नेतृत्वले ठोस पहल गरेको देखिँदैन । संघको नेतृत्वमा रहेका केही पदाधिकारीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यापारको निम्ति जसरी पनि संस्था कब्जा गर्ने अभीष्टका कारण समस्या समाधान हुने कुनै संकेत छैन ।

विधानतः संघको वर्तमान कार्यसमितिको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । तर प्राविधिक रूपमा संघ उनीहरूकै नियन्त्रणमा छ । र, संघका अध्यक्ष कुमार पन्त विधानविपरीत निर्णय र घोषणा गर्दै हिँडेका छन् । यसरी विधानविपरीत गरिएका घोषणा र निर्देशन पटकपटक असफल भई आफैं पंगु भएको स्थिति छ । यता परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनलाई पाटन उच्च अदालतबाट परमादेश जारी गराई रोक लगाएपछि अहिले संघको नेतृत्व न त आफैं समस्याको समाधान गर्न सक्षम छ न त विधानअनुसार अधिवेशनको लागि निकास दिन नै तयार छ । संघलाई कहिलेसम्म अनिर्णय र अनिश्चितताको बन्दी बनाइराख्ने भन्ने कुरा अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।

संघका पदाधिकारीहरू संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको कमजोर निर्णय क्षमताका कारण संघमा समस्या र कठिन परिस्थिति सिर्जना भएको आरोप लगाउँछन् । पन्त आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन नसक्ने र पटकपटक आफंैले गरेको निर्णयहरू एक दुई दिनपछि आफैले उल्टाउने गरेको देखिन्छ । पन्त वर्तमान उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका उम्मेदवार बद्री केसी र महासचिव हेमराज शर्माको प्रभाव र दबाबबाट मुक्त रहन नसकेको उनीहरूको आरोप छ । उपाध्यक्ष केसी र महासचिव शर्माले आगामी अधिवेशनमा आफ्नो जित सुनिश्चित गर्नका निम्ति प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा मनपरी गरेको र उनीहरूको अगाडि अध्यक्ष पन्त निरीह बन्न पुगेको संघका एक उपाध्यक्ष बताउँछन् ।

अध्यक्ष पन्त उपाध्यक्ष केसी महासचिव शर्मा र सचिव गौरीराज जोश अहिले जसरी भए पनि आफूले चाहे अनुरूप नै अधिवेशन गराउन विभिन्न देशमा आफ्नो विपक्षमा रहेका अभियन्ताहरूलाई विभिन्न प्रलोभन र रकम स्थानान्तरण गर्दै गरेको खबर पनि रहेको छ । स्मरणीय रहोस्, उपाध्यक्ष बद्री केसी माथि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)बाट आएको ११ करोड रकम हिनामिना गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यसबीच बद्री केसीको समूहले जसरी पनि अधिवेशन गर्ने रणनीतिअनुसार विधान विपरीत दुई÷दुई पटक अधिवेशनको तिथि डिसेम्बर १५ र पछि डिसेम्बर २६ तोकिएको थियो । तर चर्चामा रहेकी अर्का उम्मेदवार रविना थापा समूहलाई अधिवेशनमा भाग लिन लगाएर आफू अध्यक्षमा चयन हुने बद्री केसीको योजना थापाको असहयोगका कारण अगाडि बढ्न सकेन ।

विवादको जड
हाल देखिएको विवाद र बेथितिको मुख्य जड गत जनवरीमा विशेष महाधिवेशनका नाममा आफू खुसी गरिएको विधान संशोधन नै हो । डेलिगेट्स छनोटको प्रचलित प्रावधानमा संशोधन गरी जबर्जस्ती ६५, २५ र १० प्रतिशतको फरकफरक प्रक्रियाहरू राखियो । जसमा प्रचलित नियम र सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत द्विअर्थी लाग्ने भाषा र शब्दहरू राखियो । र नेतृत्वले विधानको प्रावधान भन्दै आफू अनुकूल हुने गरी फरकफरक देशमा फरक निर्देशन जारी ग¥यो । विधानको प्रावधानका नाममा कही च्यापियो त कही फ्यालियो । सबैभन्दा बढी ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि पुरानो कार्यसमितिले चयन गरी पठाउनुपर्ने निर्देशन जारी गरियो ।

नयाँ अधिवेशनको लागि पुरानो कार्यसमितिले चयन गर्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कही कतै पनि छैन र हुँदैन । तर यहाँ विधानको अस्पष्टतालाई आफू अनुकूल व्याख्या गरियो । २५ प्रतिशतको विवाद पनि त्यस्तै छ । कहीँ सुटुक्क आएको पनि मान्य भएको छ ।

कहीँ चुनाव गराएर छनोट गरेकोमा पनि विवाद औंल्याइएको छ । आफ्ना समर्थकहरूले गरेको बदमासीलाई लुकाउने र अरूको सामान्य कमजोरीमा पनि सच्याउनुको सट्टा झ्याली पिट्दै हिँड्ने नेतृत्व अन्त्यमा आफंै खाल्टोमा परेको स्थिति छ । प्रतिनिधि विवाद सुरुमा चर्काउने उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिव हेमराज शर्मा समूह नै हुन् । उनीहरूले अरूतिर एक औंला देखाउँदै गर्दा चार औंला आफैंतिर फर्किएको यथार्थलाई अझैं बुझ्न नसकेको देखिन्छ ।

एमआईएस दुरुपयोग

एनसीसी र आईसीसी निर्वाचनको सबैभन्दा विवादस्पद विषयमा नै एमआईएस सिस्टम हो । अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले स्थानीय कानुनअनुसार एमआईएस सिस्टममा जान नसक्ने अडानमा आफ्नै सिस्टम चलाए । अन्य देशहरूमा नेतृत्वले आफू अनुकूल फरकफरक मापदण्ड बनाएर लागू गर्‍यो । एमआईएस प्रणालीमा सबै विवरण आईसीसीले हेर्ने र फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ । महासचिव हेमराज शर्माको नियन्त्रणमा रहने यो प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भयो ।

जापानका २२ सय सदस्यहरूको इमेल र मोबाइल नम्बर परिवर्तन गरियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन र दबाबमा जापानको १२ सय सदस्यहरूको मात्र विवरण अपडेट गरियो । तर झन्डै एक हजार सदस्यहरूले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाएनन् । उनीहरूका नाममा नेपाल र भारतबाट समूहगत रूपमा मतदान भएको छानबिन समितिले पत्ता लगाएको छ । ग्रुप इमेल आईडी बनाउने र त्यसैबाट मतदान गर्ने काम भयो ।

यसमा अधिकांश विद्यार्थीलाई सदस्य बनाइएको थियो । यसैगरी अध्यक्ष पन्तको कर्मथलो जर्मनीमा अधिकांश विद्यार्थीहरूलाई सदस्य बनाइयो । उपाध्यक्ष बद्री केसीले रसियामा एनसीसी अधिवेशनका लागि दुई सय सदस्य रहेकोमा आईसीसी प्रतिनिधि बढाउन नक्कली नाम राखी नौ सय पु¥याएको आरोप छ भने न्युजिल्यान्डको ५३८ सदस्य संख्या प्रतिनिधि बढाउनकै लागि नक्कली नाम थपेर ९०० माथि पु¥याइएको छ । यसैगरी साइप्रस, अस्ट्रिया, फ्रान्स, बेलारुसलगायतका देशहरूमा पनि विवाद देखिन्छ ।

८० भन्दा बढी देशमा फैलिएको र १ लाख ५ हजार बढी सदस्य भएको गैरआवासीय नेपालीहरूको अभियानलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरू नै पदीय जिम्मेवारी र अधिकारको दुरुपयोग गरेर संस्थाको विधि विधान र प्रक्रियालाई लत्याएर आफूखुसी संस्थालाई नै बदनाम गराउन अग्रसर हुनु दुःखद् कुरा हो ।

नेतृत्वमा बस्नेहरू नै गैरजिम्मेवार बनेपछि समस्या र संकट सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो । तर बद्री केसी र हेमराज शर्माको स्वार्थमा संघ धराशायी हुने स्थिति आउनु भएन । यसका लागि संघका पूर्वअध्यक्षहरूले विशेष पहल र प्रयास गरी निकास दिनुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक चलखेल
अहिलेको नेतृत्वकर्ता समूहले संघलाई जसरी पनि कब्जा गर्ने नियतको पछाडि आर्थिक चलखेल नै मुख्य देखिन्छ । एनआरएनको भवन निर्माण, शंखमूलको पार्क निर्माण, लाप्राक आवास निर्माणको खर्च अस्वाभाविक छ । निर्माण र खर्चको प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी नभएको एनआरएनको आर्थिक प्रतिवेदनमा र अघिल्लो पटक अस्वीकृत भएको प्रतिवेदन गत जनवरीको भर्चुअल महाधिवेशनमा जबर्जस्ती पास गराइयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओबाट लिइएको ११ करोडको कुनै हिसाबकिताब र विवरण छैन । यता एनआरएनका नाममा १० अर्बको म्युचल फन्ड स्थापना गरी त्यसको अध्यक्ष बनी बिना लगानी पचासौं करोडको मालिक बन्ने अध्यक्ष पन्तको सपना पूरा हुन बाँकी नै छ । उपाध्यक्ष बद्री केसीको एनआरएनका नाममा ३२ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको खेती केभिड– १९ का कारण अधुरो छ ।

यता सचिव गौरी जोशीले एनआरएनको नाममा आफ्नो पहिचान र व्यापार बढाएर नेपाल सरकारबाट वाषर््िाक ५० औं करोडको सचना प्रविधि व्यापार हात पार्दै आएको बताइन्छ । त्यसैले पनि नेतृत्वको स्वाद पाएकाहरू जसरी पनि संस्था कब्जा गर्ने दाउपेजमा अगाडि बढेको देखिन्छ । नेपालमा लगानी र व्यापार गर्नु राम्रो कुरा हो तर एनआरएनका नाममा धन्दा गर्नु अपराध हो ।