काठमाडौं । राजनीतिक पार्टीको थ्रेसहोल्डको प्रावधानमा संशोधन गरेर नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने बहस चलिरहँदा संसद्मा तराई मधेसको ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुनका लागि एकताको कसरतमा रहेका दुई पार्टीहरू जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकता प्रक्रियामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी बाधक बनेकी छन् । ६ सिटको जनमत र ४ सिट भएको नाउपाबीच एकता गरेर प्रतिनिधिसभामा १० सिटसहित तराई मधेसको ठूलो र संसद्मा छैटौँ दल बनाउन नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक चौधरी र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतबीच सहमति भएर जनमतका तर्फबाट कार्यदल नै बनाएर एकताका लागि अघि बढेको भए पनि नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भने तयार देखिएकी छैनन् ।

जनमत पार्टीभित्र भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीचको एकीकरणको बहस औपचारिक रूपमै प्रवेश गरेको छ । विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरूसँग एकीकरण गर्ने विषयमा महोत्तरीमा फागुन २५ गते बसेको जनमत पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले उपाध्यक्ष अब्दुल खानको नेतृत्वमा प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव र बाल गोविन्द चौधरीसहितको तीन सदस्यीय कार्यदल नै गठन गरेको छ । जनमत पार्टीले दुवै पार्टीबीचको एकता प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्दा यसै साता काठमाडौंमा तय भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले एकताको निर्णय गर्न सक्ने बताइए पनि रञ्जिता त्यसमा बाधक बन्दा के हुने भने निश्चित भने छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डित पनि पार्टी एकताको विपक्षमा सुनिएका छन् । उनले अहिले कुनै पनि दलसँग एकता गर्नु आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् । तर त्यस पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लालवीर चौधरीले पार्टी एकताको कुरा सकारात्मक रूपमा लिएको र एकीकरणको बारेमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्ने बताएका छन् ।

रेशम र सीकेबीच राजनीतिक दस्ताबेजमा सहमति भइसकेको र एकीकृत पार्टीको नाम जनमत पार्टी राख्ने तथा त्यसको चुनाव चिह्न ढकिया राख्ने सहमतिसँगै पार्टीको अध्यक्ष सीके रहने र त्यसको संरक्षक रेशम रहने अहिलेसम्मको सहमति रहे पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी रहेको जनमतका नेताहरूले बताएका छन् । उन्मुक्तिका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ७ लुम्बिनीमा ४ र मधेसमा १ सांसद छन् भने जनमतका मधेसमा १३ र लुम्बिनीमा ३ सांसद छन् । मधेस प्रदेशसभामा जनमतका १४ सांसदसहित एकीकरणपछि पनि चौथो दलका रूपमा रहनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा पाँचौँ र छैटौँ स्थानमा रहेका उन्मुक्ति र जनमत एक भए चौथो पार्टी बन्नेछ । यी दुवै दलले अहिले सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन् । उन्मुक्ति पार्टी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा सहभागी छ भने जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता पार्टी एकताको विपक्षमा प्रस्टै देखिएकी छिन् । यसअघि पनि पार्टी नेतृत्वको विषयमा दुवैजनाबीच तीव्र विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यतिबेला पार्टी फुटको सँघारमै पुगेको थियो । उनीहरूबीचको मनमुटावकै कारण पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसमेत गुमाएको थियो । अहिले पनि उनीहरूबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको बताइन्छ । उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादले तत्काल एकताको सम्भावना टरेको पनि बताइँदै छ । यसै साता तय भएको उन्मुक्तिको केन्द्रीय कमिटीले यसबारे निर्णय लिएमा एकीकरण हुने वा नहुने प्रस्ट हुनेछ ।