देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: radiodeshantar@gmail.com
News: deshantarweekly@yahoo.com

फेला प¥यो, हराएको इतिहास ! खुल्यो लोमहर्षक कथा

देशान्तर


इतिहास, निर्मम, निष्ठुर मात्र होइन, अत्यन्त क्रुर पनि हुन्छ भन्ने सबैले जानेको र बुझेकै कुरा हो । तर आफ्नै जीवनकालमा त्यसरी इतिहास मेट्न खोज्ने र हरहालतमा जोगाउन खोज्नेका बीचको पैंठाजोरीको रोमाञ्चक कसरत भने मुस्किलले देख्न पाइन्छ । हराएको इतिहास, फेला परेको दुर्लभ घटना, नेपालको राजनीतिक इतिहासको मात्र होइन, न्यायिक इतिहासको पनि जीवन्त उदाहरण हो । यस्तो अलव्य ऐतिहासिक सामाग्री उपलब्ध गराइ दिने निर्भिक नायक हुनुहुन्छ– न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठ, जसले आफ्नो जीवन गाथाका माध्यमबाट पर्दा अगाडिका पञ्चहरुको मात्र होइन, पर्दाभित्रका खलपात्रहरुको पनि पर्दाफास गरिदिनु भएको छ ।


वास्तवमा हराएको इतिहास, न्यायको क्षेत्रका एक समर्पित न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठको आत्मकथा मात्र होइन, कामरेड जनकमानको ७० वर्षको संघर्षगाथा तथा उनले झेल्नुपरेको आत्मपीडाका साथै नेपालको त्यो कालखण्डको शैक्षिक, समाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक विकासको दर्पण पनि हो । अनि हो, राजाको निरंकुश शासनकालमा सुशासन र न्यायको कन्तविजोगको अवस्था कति दारुण थियो, त्यसको उदाहरण पनि ।


राजदरवारका प्रमुख सचिव रञ्जनराज खनालले राजाका नाममा पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गरेर त्यो पदको दुरुपयोग कुन हदसम्म गर्ने गरेका रहेछन्, त्यसको विभत्स दृश्य दर्शन पनि हराएको र फेला परेको इतिहासमा बडो कारुणिकरुपमा प्रस्तुत गर्न न्यायाधीश श्रेष्ठ सफल हुनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, दरवारमा तिनताका मुख्यसचिवमा भारदारीपन छचल्किन थालेको थियो । एक दिन तिनै सचिवले बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहको मुद्दाको कस्तो फैसला हुने हो, राजाकहाँ जाहेर गर्न भोलि नै फैसलाको रिपोर्ट चाहियो भनी प्रधानन्यायाधीशलाई सिधै फोनद्वारा अर्डर गरेको सुन्दा अचम्म लाग्यो । फैसला हुनुअगावै यसरी कस्तो फैसला हुन्छ भनेर लेखेर जाहेर गर्न मिल्दैन भनी खनालबाजेलाई प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिन नसक्नु कस्तो लाचारी !

प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले जसरी भएपनि जागीर मात्र जोगाउने, अदालतको स्वतन्त्र न्याय प्रदान गर्ने प्रतिवद्धताका पक्षमा अडान लिन नसक्ने निरीहपन प्रदर्शन गरेको र जसरी भए पनि जागीरसम्म जोगाउने उपाय गर्न अलि खस्याङ्ग खुसुङ्ग पारेर निचोडजस्तो देखिने गरी एउटा खेस्रो लेखिल्याउनोस्न, त्योभन्दा बढी के गर्न सकिन्छ र ?
जुन देशका प्रधानन्यायधीशको वाध्यताको आग्रह देखेपछि मैले पनि आफ्नो कमजोरी जाहेर गरें– श्रीमान् सवुत प्रमाण जुटाई फैसला हुनु अगावै कसरी फैसलाको निचोड लेख्ने ? त्यस्तो हुन सक्तैन भनेर त्यो बाजेलाई भन्नु पर्ने श्रीमान्ले । त्यो बाजेले भन्यो भन्दैमा म लेख्दिनँ । मान्छे मार्ने काम पनि म गर्दिनँ ।


मलाई जुन दिन विशेष अदालतको न्यायधीश नियुक्त गरिएको थियो, त्यही दिन मैले अब मेरो जागीर जाने भयो भनेर तिलान्जलि दिइसकेको थिएँ । मैले त्यस दिन बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहको पनि ठूलो अहोभाग्य ठानेको थिएँ, जसले मजस्तो न्यायधीशबाट इन्साफ पाउन लागेका थिए । मैले यो पद ग्रहण गर्नु अगाडि नै किन र कसरी म यसका निम्ति छानिएँ, त्यो सबै बुझिसकेको थिएँ । काठमाडौंमा अञ्चलस्तरका आठ दसजना न्यायाधीश हुँदाहुँदै मलाई रातारात गरेर किन हेटौंडाबाट काठमाडौं झिकाइयो ? गृहमन्त्री भोजराज घिमिरे, कानूनमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा, महान्यायाधिवक्ता, रामानन्दप्रसाद सिंह र गाँजा मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतका न्यायाधीश पुष्पराज कोइरालाले रातभरि मन्त्रीहरुका नातेदार धेरै न्यायाधीशको सरुवा रोक्न र त्यो मुद्दामा नफसाउन फोन उठाउँदैमा हैरान हुनु परेको तथ्य, कानून सचिव चुडामणिराज मल्लले मेरै सामुन्ने खोलिदिएका थिए ।
मैले त्यसै बेला भनिदिएको थिएँ– याद गर्नोस् मन्त्रीज्यू तपाईहरुलाई आफ्नो गद्दीथाम्न ज्यान मार्ने फैसला चाहिएको छ,, मबाट त्यो मक्सद पूरा हुँदैन । किनभने म तपाईहरुको एस्–म्यान होइन । समय बाँकी छ, विचार गर्नोस् ।
तर राजाका प्रमुख सचिव खनाल बाजेलाई बीपी र गणेशमानको ज्यान चाहिएको थियो, उनले भने ती दुवै राजद्रोही हुन्, देशद्रोही हुन् । उनीहरु ज्यान सजायका भागी हुन् । हवाइजहाज हाइज्याकिङ गर्ने यिनीहरुलाई फाँसीको सजाय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून बनिसकेको छ । अब अरु के चाहियो ?
धनकुटामा राजाको सवारी र मुकाम भएको ठाउँमा विशाल पञ्च¥याली गरी बीपी र गणेशमानलाई मार्नु पर्छ भन्ने माग गर्नुको अर्थ, अदालतलाई दबाब दिनु हो भन्ने बुझ्न गाहारो थिएन– न्यायाधीश जनकमान श्रेष्टलाई त्यसको बोध नभएको होइन । त्यसैले उनले उनीहरु दुवैजनालाई ज्यान सजाय होइन, सफाई दिए । त्यसबाट राजा त प्रशन्न नै भएको हुनुपर्छ तर मुख्यसचिव भने रिसाएर न्यायाधीशको जागीर खान पुगे ।
२०२१ सालमा भारतको पंजाव राज्यका मुख्यमन्त्री प्रतापसिंह काइरोको हत्यारा सुच्चासिंह भागेर नेपाल आएका थिए । उनले नेपालमा शरण मागेका थिए । त्यसबेला सुपुर्दगी ऐन भरखरै बनेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो– जनकमान श्रेष्ठ । उहाँले भारतका दिग्गज वकीलहरुको तर्क र दलीलको योग्यतापूर्वक सामना गरेर त्यो मुद्दाको टुंगो लगाउनु भएको थियो । हराएको इतिहास, ती सबैको खोजखवर हो ।
पुस्तकको नाम ः हराएको इतिहास, लेखक ः जनकमान श्रेष्ठ
सम्पादक ः बिकिल स्थापित, प्रकाशक ः चेतना पब्लिसर्स, ढोकाटोल, काठमाडौं ।