विगत केही समयदेखि कानुनी राज्यको उपहास गर्दै भीड थुपारी अराजकता बढाउने कार्य नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गएको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई सर्वोपरि मानिँदै आएकोमा परिवर्तनकारी शक्ति दाबी गर्ने नयाँ खुलेका राजनीतिक दल र तिनीहरूकै संरक्षणमा यस्ता गतिविधि हुनुलाई व्यवस्थाप्रति नै अनास्था बढिरहेको सन्दर्भमा आफ्नो बचाउ र लोकप्रियताको लागि यस्ता कार्य हुनु आफैँमा अशोभनीय र निन्दनीय भएको सबैको निष्कर्ष छ । राजाको १९ महिने प्रत्यक्ष शासन र ३० वर्षे निरकुंश पञ्चायती शासनमा पनि वकिल कुटिने र मन्त्रीमाथि हातपात हुने घटना भएकै थिएन, तर संसारले सबैभन्दा लोकप्रिय र जनताले रुचाएको भनिने लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा यस्ता घटनाहरू हुनुलाई अपरिपक्व राजनीतिक दलहरूको कारण नै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारका ऐन–कानुन र नियमहरूलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रकारका गतिविधि विभिन्न समूहको आह्वानमा हुनुले भीडतन्त्र कमजोर हुनुको सट्टा अझ प्रबल बन्दै गएको देखिएको छ । नेपालको संविधानले नै राजनीतिक विरोध गर्न र नागरिकलाई आन्दोलन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर कानुनी सीमा उल्लंघन गरेर देशको शान्तिसुरक्षा, व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार, हक हितमा प्रतिकूल असर पार्ने, हानि नोक्सानी गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । नेपालमा अहिले कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि सडकमा हो–हल्ला गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्दै दबाब सिर्जना गरेर आफूले चाहेको निर्णय गराउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले बढावा पाइरहेको छ । नयाँ उम्रिएका केही पार्टीहरूमा यस्तो मनोवृत्ति देखिएको छ । आवेग र उत्तेजनाको राजनीतिका लागि भीडतन्त्र काम लाग्न सक्छ, तर दिगो हुँदैन । अहिले पनि हुलहुज्जत र बलजफ्ती गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । विशेषगरी, केही नयाँ पार्टीले यस्तो प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै आएका छन् । लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ, तर आफ्ना आलोचक तथा आफ्नो विरुद्धमा लाग्यो भन्दैमा भौतिक आक्रमण गर्न पाइँदैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी सडकमा हुलहुज्जत र भीड जम्मा गर्नु अराजकता हो ।

माघ २ गते वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको भौतिक आक्रमण भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेकोे संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा थुनछेक बहस गरी अदालतबाट बाहिर निस्किने क्रममा जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गरेकै आधारमा बहस पैरवीका बुँदाहरूलाई लिएर अराजक समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. त्रिपाठीमाथि आक्रमण हुनु निन्दनीय छ । कानुन व्यवसायीमार्फत आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पाउने हक नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो । कानुन व्यवसायीमाथि हुने हातपात कुटपिट तथा कुनै पनि प्रकारको भौतिक तथा मानसिक आक्रमण कानुन व्यवसायीउपर मात्र नभई स्वतन्त्र न्यायपालिका र समग्रमा संविधान माथिकै सुनियोजित आक्रमण हो ।

यस्ता दोषीमाथि अविलम्ब कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भनी त्यसतर्फ आवश्यक प्रबन्ध गर्नुु जरुरी छ । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो, यसका नाममा भीडतन्त्र र अराजकता सिर्जना गर्नु निन्दनीय छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि अदालत परिसरमा नै आक्रमण भएको घटना जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । ‘न्यायिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने, डर, त्रास र भ्रम सिर्जना गर्ने तथा पीडितले पाउनुपर्ने न्याय प्राप्तिमा बाधा पु¥याउने परिस्थिति निर्माण गरेको स्पष्ट देखिन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाप्रति नेपालको संविधान दृढ छ र यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।