आज हामी डिजिटल युगमा छौ । कृत्रिम बुद्धिमत्ताले हाम्रो दैनिक जीवनलाई परिवर्तित, अनुकूल र सहज बनाइरहेको छ । मेसेज पठाउने, विश्वमा घटेका कुनै पनि घटनाको खोजी गर्ने, दस्तावेजको खोजी गर्ने र मिलाउने, मनोरञ्जन सामग्रीको खोजी गर्ने लगायतका कामहरूमा ए.आई.को महत्वपूर्ण भूमिका छ । ए.आई.को प्रयोग ठूला कम्पनी र प्राविधिक विज्ञहरूले मात्र नभएर आमसर्वसाधारणले पनि गरिरहेका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, भाइबर, वाट्सएप र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिने ए.आई.ले उनीहरूको रुचिअनुसारको सामग्री सहजै भेटिरहेको अवस्था मात्र छैन समय पनि जोगिरहेको छ । 

हालसालै नेपालमा ए.आई.को प्रयोग एवं अभ्याससम्बन्धी नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अवधारणापत्र ल्याएको छ । यसले पछिल्ला वर्षहरूमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सार्वजनिक, निजी निकायहरू र सामान्य व्यक्ति र समुदायहरूमा समेत लोकप्रिय बन्दै गरेको स्विकार गरेको छ । पौराणिक कालदेखि नै ए.आई.को प्रयोग भएको कुरा हिन्दु ग्रन्थहरूमा त भेटिन्छ नै, ग्रिक पौराणिक कथाहरूमा क्रेट टापुको सुरक्षाका लागि ए.आई. प्रयोग भएको कुरालाई पनि स्विकारेको छ । आजको विज्ञानका लागि भने एलन ट्युरिङलाई नै ए.आई.का जन्मदाता मानेको अवस्था भए पनि इतिहास र प्राचीन सभ्यतालाई स्विकार गर्नु यो दस्तावेजको सकारात्मक पक्ष हो ।

ए.आई. क्षमताहरूको स्तर संकीर्ण ए.आई., सामान्य ए.आई. र सुपर ए.आई. हुँदै ए.आई.को विकासक्रम निरन्तर अगाडि बढिरहने छ । ए.आई. अवधारणापत्र मार्फत जीवन र मृत्युको निर्णयहरू ए.आई. प्रणालीहरूमा सुम्पिनु हुँदैन भन्नेमा नेपाल सरकारको अठोट तारिफ योग्य छ । ए.आई.सम्बन्धी शोध, अनुसन्धान विकास र प्रयोगलाई बढावा दिने, ए.आई. को प्रयोग गरी आमनागरिकहरूलाई सहज एवं सरलरूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने, नैतिक दिशानिर्देशहरू स्थापना गर्ने र जोखिमहरू कम गर्ने लगायतका सरकारले लिएको उद्देश्य ठीकै मान्न सकिन्छ । प्रविधिको निकासी पैठारीलाई विकसित देशहरूले समेत नियमन गर्न कठिनाई झेलिरहेको अवस्थामा सरकारले ए.आई.को अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै गर्दा ए.आई.को उपयोग सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा निकै नै कम रहेको भनी आकलन गर्दा ए.आई.बाट हुन सक्ने समस्या र चुनौतीप्रति सरकारको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व नलिने परम्पराको निरन्तरता यो दस्तावेजमा पनि भेटिन्छ । राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि नवप्रवद्र्धन नीतिm २०७६, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकजस्ता दस्तावेजजस्तै वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सुरक्षित गरेको व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार संरक्षण गर्न सक्नेमा यो अवधारणापत्रप्रति पनि आम नागरिक विश्वस्त हुने आधार कमजोर देखिन्छ ।

खुल्ला सिमाना रही अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता विपरीत नेपाल सम्बन्धमा रमाइरहेको भारतले पनि ए.आई. सम्बन्धित दुई दर्जनभन्दा बढी नीति तथा रणनीतिहरू बनाइसकेको छ । यद्यपि नेपालमा ए.आई.को समयमै उचित सम्बोधन हुन नसके समग्र नेपाल र भारतको सम्बन्ध तथा सुरक्षामा पनि चुनौती नआउला भन्न सकिँदैन । नेपाल सरकारले ए.आई.मार्फत समग्र कृषि, पर्यटन, खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा, निर्माण तथा उत्पादन, वित्तीय सेवा, स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासलगायत सामाजिक सुरक्षा, सरकारी सेवा साथै अनुसन्धान र विकासमा ए.आई.बाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना महसुस गरी ए.आई.सम्बन्धी यथाशीघ्र्र नीति तथा कानुनको निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ ।

ए.आई.सम्बन्धी शासन संरचना निर्माण, गर्नुका साथै ए.आई.को अनुसन्धान तथा विकास गरी ए.आई.को उपयोग गर्न आगामी दिनहरूमा आम नागरिकलाई सहज बनाउने काम सरकारले गर्नु पर्दछ । यसका लागि डिजिटल साक्षरता अभियान व्यापक गर्दै स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका विज्ञहरूलाई साझेदार बनाउनु पर्दछ । यसरी स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका विज्ञ इन्जिनियरहरूलाई साझेदार बनाउन सके मात्रै यो क्षेत्रको विकासबाट नागरिक र राज्य दुवै पक्षले फाइदा लिन सक्नेछन् । तर राज्यले अहिले पनि अवधारणापत्र बनाउँदै गर्दा स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका विज्ञ, इन्जिनियरहरूलाई सरोकारवाला पक्ष नबनाई आफ्नै संयन्त्रका मानव संशाधन मात्रको प्रयोगले धेरै कमी, कमजोरी समेटेर नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए.आई.) को प्रयोग एवं अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र २०८१ जारी गरेको अवस्था छ ।