काठमाडौं । जिल्ला र प्रदेश शाखाको सिफारिश बेगर केन्द्रको तजबिजमा थपिएको करिव ४ सय सदस्यको बिवादका कारण पटक पटक मिति तोकी सरेको नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औ महाधिबेशन अन्र्तगतको निर्वाचन अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राजिनामा दिएपछि तोकिएको असोज १२ गतेको निर्वाचन पनि कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले गराउन नसक्ने भन्दै राजिनामा गरेपछि कार्यसमितिले बिवादित सदस्यहरुको उचित निकास निकाली निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता अधिकांश पदाधिकारी सहितका सदस्यहरुले गरेको देशान्तरलाई जानकारी प्राप्त भएको छ ।

सदस्यता बिवाद टुङग्याएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन उपाध्यक्ष बाला अधिकारीसहितका पदाधिकारीहरु जिल्ला / प्रदेश अध्यक्षहरु र पूर्व अध्यक्षहरु संग गहन छलफलमा रहेको पनि एक पदाधिकारीले बताए । महासंघका अध्यक्ष पोख्रेलले राजिनामा दिएपछि बरिष्ठ उपाध्यक्ष बिष्टले कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी संहाल्दै असोज १२ गते निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्दै गर्दा देशान्तरको अघिल्लो अंकमा होला त पत्रकारकारको चुनाव शिर्षकमा शंसययुक्त समाचार प्रकाशन भएको थियो । निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित र कार्यबाहक अध्यक्ष बिष्टको समेत राजिनामाले पत्रकार महासंघको निर्वाचन झनै अन्यौल भईरहदा उपाध्यक्ष अधिकारीको सकृयतामा निर्वाचनको माहोल बन्न थालेको र निर्वाचनको संभावना देखिएको हो । कार्यबाहक अध्यक्ष बिष्टले २०८१ साल असोज १२ गते तोकिएको निर्वाचन हुन नसकेकोसहित महासंघबाट भएका सबै कमजोरीहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै कार्यबाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उपाध्यक्ष बाला अधिकारी र महासचिव रोशन पुरीलाई बोधार्थ गरी दिइएको राजीनामापत्रमा बिष्टले राजनीतिक दलमा आबद्ध पत्रकारका संगठनले महासंघको विधि–विधान र संरचनालाई समेत लत्याएर पत्रकारितासँग साइनो नभएका करिब साढे चार सय व्यक्ति सदस्यका रूपमा थप्न बाध्य पारेको आरोप लगाएका छन् । ‘नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारणसभा सम्पन्न भएको ६ महिनासम्म पनि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुन नसकेको विदितै छ । सदस्यता शुद्धीकरणमा देखिएको जटिलताबाट निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा मैले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ,’ राजीनामा पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘महासंघको विधानको पालना हुन नसक्दा नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको अधिकार र लोकतन्त्रको पहरेदार रूपमा झण्डै ७० वर्षदेखि खडा मुलुकुको अग्रणी संस्थाको यो अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । पछिल्लो परिघटनामा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका भातृसंस्थाहरूले महासंघलाई आफ्नो राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने मैदान बनाउँदा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सबैका सामु छर्लंग छ ।’ ‘विधानअनुसार महासंघको सदस्यताको फारम नभरेका, शुल्क नबुझाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको प्रमाण पेस नगरेका, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सिफारिस नभएका करिब साढे चार सय व्यक्तिका विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि संगठनहरूले त्यसको उत्तर दिन र जिम्मेवारी लिन नसक्दा यही असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘क्रियाशील पत्रकारले सदस्यता लिन र जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने, तर पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पु¥याउने गलत अभ्यास हुर्किंदै जानु लज्जाको विषय हो ।

संगठनहरूको दबाबमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य स्वीकार गर्दै जानु महासंघको गम्भीर भुल भएको स्वीकार गर्नुपर्दछ ।’ पत्रकार महासंघलाई विगतदेखि निरन्तर प्रहार गरेर कमजोर बनाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पल्केका तत्वहरूले पनि महासंघको निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउन निरन्तर खेलिरहेको सबैले बुझेकै तथ्य रहेको उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघको विधानको धारा ३५ मा निर्वाचन समिति र कार्यविधिको व्यवस्था रहेको छ । धारा ३५ को उपधारा ७ मा हरेक तेस्रो वर्षमा निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । औचित्य पुष्टि हुनेगरी विशेष अवस्था उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिले तीन वर्ष पुगेको दिनदेखि पहिलोपटक बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचनका लागि अर्को दिन तोक्ने व्यवस्था छ । यसरी मिति तोक्दा पनि विविध कारणले काबुबाहिरको अवस्था सिर्जना भई निर्वाचन गर्न असम्भव भएमा प्रदेश र जिल्ला अध्यक्ष सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर त्यसै भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम–कारबाहीबारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकिने व्यवस्था छ ।