संविधानसभाबाट घोषित नेपालको संविधान संसारभरिका उत्कृष्टमध्येमा पर्छ । त्यसो हुनका लागि यो संस्थाबाट बनाइएको भनेरमात्र होइन यसमा भएका लोकतान्त्रिक तत्वहरू र त्यसमा पनि खासगरी आफ्ना नागरिकका हक अधिकारको उच्च व्यवस्थाले यो संविधान यस रूपमा स्थापित भएको हो । तर नागरिकका तिनै हक अधिकारमध्येका विषयहरूले भने यतिबेला संसारको ध्यान खिचिरहेको अवस्थामा प्रकट भएका छन् । त्यसमा मुख्य रूपले दुई विषय परेका देखिन्छन् । एउटा मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवस्थाको मापन हुने संस्थाहरूको अवमूल्यनतर्फको यात्रा र अर्को देशले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुन नसकेको वा त्यसमा भैरहेकोे ढिलाइ ।

यी दुइवटै विषयले नेपालको मानवअधिकार र दण्डहीनताको चित्र र चरित्र देखाइरहेका छन् जो लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक होइनन् । खासगरी नागरिकहरूको हकअधिकारको अवस्था बुझाउने संस्था राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गएको दुई वर्षदेखि ग्रेड घटुवा हुने क्रममा पुग्यो । यो संस्थाका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा तत्कालीन सरकारले गरेको अतिहस्तक्षेपका कारण यो स्थिति उब्जिएको हो । यसले यो संस्थाको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आरोप रह्यो । जुनबेला देशमा करिब दुई तिहाइको सरकार थियो त्यसले संवैधानिक अंगहरूमा गरेको नियुक्ति संवैधानिक मानिएन । अदालतमा पनि यो कुरा विचाराधीन छ । त्यसैमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि पर्छ । यो २०७७ मंसिरको कुरा हो । त्यसबेला कुनै एउटा दलको दुई तिहाइको संसद् थियो । उल्लेखित संस्थाका पदाधिकारीहरूको त्यस रूपमा नियुक्ति गर्न भने अध्यादेश ल्याइयो र संवैधानिक प्रक्रियालााई नै सीमित बनाइयो भन्ने आरोप लाग्यो । नियुक्तिको वैधानिकता संसदीय सुनुवाइ पछिमात्र स्थापित हुन्थ्यो । तर नियुक्तिलगत्तै संसद् विघटनमा परेका कारण यो प्रक्रिया पूरा हुन सकेन । यी सबै कारणबाट खासगरी मानवअधिकार आयोग विवादित बन्न गयो । संसारभरिको मानवअधिकारको अनुगमन गरिरहेको निकायबाट यस्तो अभ्यास स्वीकार भएन । सरकारको यस्तो हस्तक्षेपबाट मानवअधिकारको संरक्षण हँुदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नेपालका सन्दर्भमा पनि प्रकट भइरह्योे ।

संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा पनि नेपाल पछिल्लो समय निकै चर्चित भयो । यो विषय राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै करिब दुई दशकदेखि प्रतीक्षा गरिएकोमा पर्छ । योसँग दण्डहीनताको अवस्था जोडिने भएकोे हुनाले पनि यो समस्या लामो समयसम्म यथास्थितिमा राख्न नहुने भन्ने विश्वमान्यता हो । गएको महिना प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रसंघीय महासभाको अठहत्तरौं सत्रलाई सम्बोधन गर्दाको प्रतिबद्धता र राष्ट्रसंघका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र नेपाली संसद्मा उहाँको सम्बोधनले यो विषयलाई थप चर्चामा ल्याएकोे हो । महासचिवको नेपाल भ्रमणको मूल एजेन्डामा एउटा शान्ति प्रक्रिया नै हुन गयोे । प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रसंघीय महासभाको सम्बोधनप्रति नेपालमा भने त्यति बहस भएको पाइएन । कारणमा यस्ता प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा नआउने गरेको अवस्था हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीबाट भएको राष्ट्रसंघीय महासभाको योे सम्बोधन दोस्रो हो । यसको पन्ध्रवर्ष अघि, महासभाको त्रिसट्ठिऔं सत्र (२६ सेप्टेम्बर २००८) मा पनि उहाँले छिट्टै दण्डहीनताको वातावरण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । त्यसबेला ‘न्याय मर्न दिन्नौं, शान्ति र न्यायका बीचमा सन्तुलन कायम गर्छौं’ भनी वताइएका कुरा अहिले पनि दोहोरिइरहेका छन् । १५ वर्षपछि पनि यता अवस्था यथावत् रहनु तर यसलाई छिटो टुंग्याउने भनेर गरिएका प्रतिबद्धता भने उस्तै अर्थात् यथास्थितिमै रहनुले यस्ता सम्बोधनबाट सरोकारवालाहरूलाई कुनै आकर्षण नै नगरेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै सर्वाधिक चासो र चिन्ता प्रकट भइरहेको राष्ट्रिय मुद्दा यति लामो समयदेखि कुनै निश्कर्षमा नपुग्नु सामान्य कुरा होइन ।

जब प्रधानमन्त्रीका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरू देशभित्र सामान्य बहसमा पनि आउन छाडछन् त्यस्तो अवस्था गम्भीर हो । यो विषय नेपालको आफ्नो मात्र होइन । जसरी मानवअधिकार कुनै राज्यको भौगोलिक सीमाभित्र रहँदैन त्यसरी नै दण्डहीनताको पनि सीमा हुँदैन । नेतृत्वले यसलाई त्यही रूपबाट लिनुभए सर्वस्वीकार्य होला ।
संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो विश्वास राष्ट्रसंघका महासचिवले यो विषय पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंगिनुपर्छ भन्नुभयो । तर यता पीडितपक्ष उचित न्याय नपाइने हो कि भनेर सधंै सशंकित रहँदै आउने गरेको छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । एउटा त प्रक्रिया नै लामो भयो । यसबाट पीडितहरूका पीडालाई सम्वोधन नगरेको भन्ने बुझाइले स्थायित्व पायो । कानुनहरू निर्माण गर्दा कुनै पनि बेला पीडितसँग छलफल हुन पाएको छैन भन्ने गुनासो बढी नै रहेको छ । पछिल्लो समय संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा सरोकारवालाबीच उब्जिएको शंकाको स्रोत पनि यही थियो । नेतृत्वको व्यवहारका कारण
पीडितहरूमा सकारात्मक बुझाइ विकसित हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । सरोकारवालासँग सम्पर्क नगरी बनाइएका कानुनहरूले कहिल्यै पनि सकारात्मक निष्कर्ष दिँदैनन् । संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ मात्र होइन जुनसुकै अवस्थामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बारे धेरै बोलेको छ ।

संविधानमा पनि ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै’ भनिएको छ । ‘सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरू’ भन्नाले संविधानअनुसार पनि न्याय पाउनु पर्ने नै बुझाउछ । संविधानमा भनिएअनुसार पीडितहरूलाई सम्मान दिलाउन सकिएको छ कि छैन भन्ने आजको मूल प्रश्न हुनुपर्छ । संविधानको धारा २१ मा अपराधपीडितको हक भनेर किटानीनै गरिएको छ । त्यसमा ‘सामाजिक पुनःस्थापना’ र ‘क्षतिपूर्तिसहितको न्याय’ पाउने हक उल्लेख भएको छ  । यी कुराहरू ओझेलमा पर्न हुँदैन । खासगरी पीडित पक्षमा उब्जिएको चिन्ताको कारण पनि यही हुनुपर्छ ।

देशभित्र मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्नेले पनि न्यायको अनुभूति दिलाउँछन् । मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने काम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको हो । यतिबेला त यस्तो आयोग स्वयम् पीडित भएको अवस्था बन्यो । केही पहिलेसम्म संसारभरि उच्चसम्मानका साथ काम गरिरहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बितेको दुई वर्षदेखि आफ्नै अस्तित्वका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो । आयोग ‘ख’ वर्गमा झारिँदै छ भन्ने समाचार मात्रैले पनि देशमा मानवअधिकारको स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो न भएको सन्देश गैरह्यो ।

केही पहिले गरिएको आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा तत्कालीन सरकारबाट अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया संसारभरिका लागि मान्य भएन । मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यसलाई सच्याउन दिइएको सुझाव पनि मानिएन । आयोगका पदाधिकारीहरूको त्यसबेला अवलम्बन गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यक्षमताको ‘ग्लोबल अलायन्स फर नेसनल ह्युमन राइट इन्स्टिच्युसन’ अर्थात् ‘गानरी’ ले प्रश्न उठायो । त्यसबेलासम्म आयोग ‘क’ वर्गको स्तरमा थियो  । यस्तो नियुक्ति नसच्याएमा र कार्य सम्पादनमा सुधार नगरेमा एक वर्षपछि लागू हुने गरी ‘ख’ वर्गमा खसाल्ने सिफारिस भएको अवस्था बन्यो त्यो । २०७७ साल मंसिरमा अध्यादेशमार्फत भएको यस्तो नियुक्तिलाई यो २०८० सालसम्म यथावत् राखिएको अवस्थाले आयोगलाई स्तर घटुवाको संकटमा पारेको बुझ्न सकिन्छ ।

संविधानले संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्यीय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विपक्षी दलका नेता र सभामुखसमेतको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने थियो । तर अध्यादेशमार्फत त्यसलाई सच्याएर तीन सदस्यीय संवैधानिक परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरियो । त्यही अध्यादेशका आधारमा आयोगलगायत अन्य संवैधानिक निकायमा भागबन्डामा ५२ जनाको नियुक्ति गरियो । यस्तो नियुक्तिमा त्यसबेला तत्कालीन प्रधानन्याधीशसमेत बीचमा भागबन्डा गरिएको भन्ने समाचारहरू आए । आयोगका पदाधिकारी पनि यसैभित्र पर्नु भएको थियो ।

एकजना पूर्वन्यायाधीश (बलराम केसी) का अनुसार यो कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको आँखामा प¥यो । उहाँका अनुसार यो कुरा उसको स्थापित मान्यता र सिद्धान्तविपरीत थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले २० डिसेम्बर १९९३ मा प्रस्ताव नं. ४८/१९४ बाट ‘प्रिन्सिपल रिलेटिङ टु स्टेटस अफ नेसनल ह्युमन राइट इन्स्टिच्युसन’ पारित ग¥यो । यसलाई ‘पेरिस प्रिन्सिपल’ भनिन्छ । मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने आधिकारिक संस्था यही हो । मानवअधिकार आयोगको स्थापना पेरिस प्रिन्सिपलको प्रोत्साहनअनुसार भएको हो  । आयोग पदाधिकारीहरूको नियुक्ति यसैको मापदण्डअनुसार भएको हुनुपर्छ भन्ने अधिकार गानरीलाई हुन्छ, भएन भने उसले मान्यता नदिन वा स्तर घटाउन सक्छ  । गानरीले आयोग पदाधिकारीहरूले मानवअधिकारप्रति सरकारलाई कति अकाउन्टेबल बनाउन सके एवं मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा के कति सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खेले भन्ने मूल्यांकन गरेर आयोगको स्तर निर्धारण गर्दछ । आयोगले सन्तोषजनक काम नगरेमा र पदाधिकारको नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी र त्रुटिपूर्ण भएमा सजायस्वरूप ‘क’ श्रेणीबाट ‘ख’ मा झारिदिन्छ । आज हाम्रो आयोग यही संकटमा छ ।
जव मानवअधिकार आयोग नै नै संकटमा परेको अवस्था छ भने मानवअधिकारको स्थिति के होला ? संसारले लामो समयसम्म यही प्रश्न गरिहेको अवस्था देखियो । बल्ल एक हप्ताअघि मात्रै स्तर यथावत् रहने भनेर निर्णय भएको छ । यसले आयोगको स्तर घटुवाको संकट त ट¥यो तर हाम्रो व्यवहार सुध्रन भने बाँकी नै छ ।