आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित लेखाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक रूपमा गरिने परीक्षण, चेकजाँच र सोको मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्ने कार्य लेखापरीक्षण हो ।भनिन्छ, लेखापरीक्षण विश्वास (Trust ) वाट शुरु हुन्छ भने अनुसन्धान शंकावाट शुरु हुन्छ।

यहाँ सहकारीको लेखापरीक्षणमा केन्द्रित भै हालसम्मका संशोधित/ नविनतम केही विषयवस्तुहरुलाई उठान गरी प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । प्रकृयागत, प्राविधिक सामान्य त्रुटीकोदिर्धकालिन कानुनी असरको विषय अव नौलो रहेन ।तसर्थ विधि प्रकृयाको अक्षरस अनुशरण गर्नु सहकारी कर्मीहरुको मुख्य उदेश्य हुनु पर्छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्रमा सहकारीको लेखापरीक्षण सम्पन्न गराई सक्नु पर्दछ । लेखापरीक्षकहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टट एकाउन्टेन्टस् संस्था वाट पेशागत प्रमाणपत्र नविकरण गरेका लेखापरीक्षक मध्येबाट सहकारीमा लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्नु पर्दछ । नेपालमा लेखापरीक्षकहरु तीन प्रकारकाउपलव्ध हुन्छन ।

१. चार्टट एकाउन्टेन्टस् (सी.ए.) २.दर्तावाल लेखापरीक्षक (आर.ए. )३ .लेखा प्राविधिज्ञ( Account Technician)

(क) लेखापरीक्षकहरुको वर्ग विभाजन / लेखापरीक्षण गर्न पाउने रकमको हद :

• चार्टट एकाउन्टेन्टस् (सी.ए.) = जतिसुकै रकमको पनि ।
• ख वर्ग =१ अर्व २० करोड सम्म
• ग वर्ग =३० करोड सम्म
• घ वर्ग = १० करोड सम्म र
• लेखा प्राविधिज्ञ (Account Technician) = २० करोड सम्म ।

ख) लेखापरीक्षक नियुक्ति :

उपलव्ध भएका लेखापरीक्षकहरु मध्येवाट संचालक समितिले सिफारिस गरेका लेखापरीक्षकलाई साधारण सभाले नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक तोकिनु पर्छ । साधारण सभाको अध्यक्षले नै लेखापरीक्षलाइ नियुक्ति दिनु पर्छ ।लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि साधारण सभाको अध्यक्षलाई नै सम्वोधन गरेको हुनु पर्दछ । अभ्यासमा हालसम्म यी अधिकार साधारण सभावाट सञ्चालक समितिलाइ एकमुष्ट सुम्पने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।

लेखापरीक्षण नियुक्तिको जानकारी एउटै स्थानीय तहको वडाहरु भित्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारी हो भने सम्वन्धित पालिकामा ,एक भन्दा वढि स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्रभएकोसहकारी हो भने प्रदेश र एक भन्दा वढि प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारी हो भने संघ अर्थात सहकारी विभागमातीन दिन भित्र जानकारी दिनु पर्दछ ।

लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि स्थानीय तहमा लेखापरीक्षकले सूची दर्ता गर्न आवश्यक छैन र दर्ता गर्न पनि पाईदैन ।

लगातार तीन वर्ष भन्दा वढि हुने गरी एउटै लेखापरीक्षकलाई नियुक्तीगर्न हुदैनक्रमभंग पछि पुन: लगातार तीन वर्ष पनि नियुक्ति गर्न वाधा पर्दैन ।

ग)वित्तिय विवरण :

सहकारीको वित्तिय विवरण वनाउने दायित्व व्यवस्थापनको हो । Accounting र Auditing फरक कुरा हुन । लेखापरीक्षकले नै वित्तिय विवरण तैयार गरिदिने आम वुझाई रहेको पाइन्छ । वित्तिय विवरणहरु तैयार गरीजिम्मेवार व्यक्तिहरुवाट प्रमाणित भएपछि मात्र लेखापरीक्षण शुरु हुन्छ । वित्तिय विवरण प्रतिको उत्तरदायित्व व्यवस्थापनमा रहेको हुन्छ भने लेखापरीक्षकले लेखा र लेखा सम्वन्धी कामको स्वतन्त्ररुपमा परीक्षण गरी गल्ती र ठगी वा बदमासी पत्ता लगाउनु, वित्तीय विवरणमा लेखापरीक्षण प्रमाणको आधारमा आफ्नो राय निष्पक्षरुपमा प्रस्तुत गर्नु उदेश्य रहेको छ।

घ) लेखापरीक्षण शुल्क निर्धारण

कुल कर्जा लगानी वा निक्षेप जुन वढि हुन्छ त्यसैको आधारमा न्यूनतम लेखापरीक्षण शुल्क भुक्तानी गरिनु पर्छ ।

कर्जा लगानी वा निक्षेप रकम न्यूनतम लेखापरीक्षण शुल्क

५ अर्व भन्दा माथि ५,००,०००/=

१ अर्व भन्दा माथि २,००,०००/=

६० करोड भन्दा माथि १,००,०००/=

१५ करोड भन्दा माथि ७५,०००/=

५ करोड भन्दा माथि ५०,०००/=

२ करोड भन्दा माथि २५,०००=

कारोवार रकम २ करोड भन्दा कम भएको हकमा देहाय अनुसारको लेखापरीक्षण शुल्क भुक्तानी गरिनु पर्छ ।

चार्टट एकाउन्टेन्टस् (सी.ए.) २००००/

ख वर्ग १५०००/

ग वर्ग १००००/

घ वर्ग ५०००/

लेखा प्राविधिज्ञ५०००/

ङ) ह्रास कट्टि दर (अरुको तुलनामा एक तिहाई थप पाउने )

अन्य संस्थालाइ सहकारी संस्थालाइ

भवन: ५ % भवन: ६.६७ %

कार्यालय उपकरण: २५% कार्यालय उपकरण: ३३.३३%

सवारी साधन :२०% सवारी साधन :२६.६७%

मेशीनरी ‍औजार :१५% मेशीनरी ‍औजार :२०%

च) करको दर (२०७९।०८०)

करदाताकरको दर

कृषि व्यवसाय गर्ने सहकारी- नलाग्ने

गाउँ पालिकामा संचालित जुनसुकै कारोवार गर्ने -सहकारी नलाग्ने

नगर पालिकामा संचालित जुनसुकै कारोवार गर्ने सहकारी -५%

उपमहानगर पालिकामा संचालित जुनसुकै कारोवार गर्ने सहकारी -७%

महानगर पालिकामा संचालित जुनसुकै कारोवार गर्ने सहकारी -१०%

छ) श्रोतमा कर कट्टी (TDS)(२०७९।०८०)

• व्याज कर : प्राकृतिक व्यक्तिलाइ भुक्तानी गरेकोमा ५% र अन्यलाई १५%

तर गाउँपालिकामा संचालित सहकारी र जहाँसुकै संचालित कृषि सहकारी संस्थाले कुनै व्यक्तिलाई तिरेको वार्षिक २५,०००/= सम्मको व्याजमा व्याज कर लाग्दैन ।

• लाभांशमा कर: जहाँसुकै संचालित कृषि सहकारी र गाउँपालिकामा संचालित सहकारीले वाड्ने लाभाशमा कर नलाग्ने । अन्यमा ५ % कर लाग्ने ।
• लेखापरीक्षकको पारिश्रमिकमा १५%

ज) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन :

लेखापरीक्षणको अन्तिम उदेश्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नु हो । लेखापरीक्षकले देखेको र लेखेको सवै सही नहुन पनि सक्छ । तसर्थ छलफलको लागि ड्राफ्ट प्रतिवेदन वनाइ पेश गर्ने र व्यवस्थापनको लिखित प्रति उत्तर वा प्रतिकृया लिई तपसिल अनुसार अन्तिम प्रतिवेदन जारी गर्नु पर्छ ।

• लेखापरीक्षण सम्पन्नगरेको १५ दिन भित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
• प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेको ७ दिन भित्र व्यवस्थापकिय र नियामक प्रतिकृया प्राप्त गरी अर्को ७ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने
• साधारण सभावाट अनुमोदन भएको१५ दिन भित्र नियामक निकायमा पठाउनु पर्ने

झ) लेखापरीक्षणमा देखिएका समस्याहरु :

लेखापरीक्षण आफैमा जोखिम काम हो ।लेखापरीक्षकका आफनै कारण र संचालकको कारणवाट पनि जोखिम हुन सक्ने कुराहरुलाइ नकार्न सकिदैन ।दुवै पक्षहरुवाटहुनसक्ने जोखिमहरु यस प्रकार हुन सक्छन।

क) लेखापरीक्षकवाट हुने जोखिम – सहकारी लेखापालन ,सरकारी लेखापालन , अन्य संघ संस्था एवंप्रा.लि.को लेखापालन भन्दा अलिफरक र जटिल प्रकृतिको हुन्छ । परिश्रम अनुसारको पारिश्रमिक नमिल्ने, अज्ञानता र जोखिमका संभवना धेरै हुँदा सवै लेखापरीक्षकको सहकारीको लेखापरीक्षण प्रतिरुचि नभएको पाइन्छ । हतारमा गरिने लेखापरीक्षण र अरुमा निर्भर भै दस्तखतमात्र गर्ने लेखापरीक्षकवाट स्वयंलाई र सहकारीमा समेत जोखिम हुने देखिन्छ ।

ख) व्यवस्थापनवाट हुने जोखिम –आफू अनुकूलको लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी अनुकूलको प्रतिवेदन तैयार गर्न लगाउनु , अनुदान प्राप्त गर्ने उदेश्यले झोलामा मात्र सीमित सहकारी र व्यवस्थापनले लेखापरीक्षकलाई सही सूचना नदिदा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन विश्वसनिय हुदैन। साधारण सभा, र कर प्रयोजनमा पृथक पृथक प्रकृतिका प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको यदाकदा नभेटिने होईनन ।

साधारण सभामा लेखापरीक्षणको विषय प्राथिमकतामा नपरी कर्मकाण्डी मात्र हुनुमा वित्तिय साक्षरताको अभाव र नियोजित पनि हुने गर्दछ । सहकारीका साधारण सभाहरु भाषण गर्ने अनुकूलका प्लेटफर्म भै रहेका छन । वित्तिय विवरणका आँकडाहरु प्रस्तुती र छलफलमा निरस/ झन्झट मान्ने र खादा ,माला, सम्मान , बेतुकका भाषणले विषय वस्तुलाई ओझेलमा पार्ने काम भै रहेको हुन्छ ।

अन्त्यमा , सहकारी शिक्षा र वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम कागजमा मात्र संचालननगरी वास्तविक रुपमा परिणामुखी गर्न अव ढिला गर्न हुदैन ।