काठमाडाैं – सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव समूहका कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिने उदेश्यले अध्यादेश ल्याएकाे छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक अध्यक्ष रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न  अध्यादेश ल्याएको हाे ।

सरकारलाई समर्थन दिने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पाटीले संरक्षक रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेपछि सरकार मुद्धा फिर्ताको दिशामा अगाडि बडेको हो । बहुमत जुटाउन सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोजेको छ ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हाे । सरकारसँग निरन्तर वार्तामा रहेका चौधरी, विप्लवका कार्यकर्तालगायतलाई रिहाइ गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको शहरी विकास मन्त्री मेटमणी चौधरीले बताए ।

अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको उनीविरुद्धको जन्मकैदको सजायलाई उच्च अदालतले समेत सदर गरिसकेको हुँदा राष्ट्रपतिले के गर्छिन् त्यो हेर्न बाँकी छ । चौधरीलेसर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदन विचाराधीन छ । कैलालीमा २०७२ मा भएको ’टीकापुर काण्ड’मा चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन्।