प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नु भएको छ ।

आईतबार काठमाडौंमा आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अव नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको सवलीकरण हुने गरी कानुनहरुको निर्माण गर्ने काममा ढिलाई गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । जनसेवाको कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक सुनुवाई, जनभेला, जनसहभागिता, घरदैलो सेवा, हेला सरकार लगायतका सबै सार्वजनिक सेवाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सबै तहमा लागु गर्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको जोड थियो । उहाँले भ्रष्टाचार शुन्य नीति लिएर अघि बढन पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नु भयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नु भयो, गाउँपालिकालाई संगठित गराई प्रभावकारी रुपमा स्थानीय सरकार संचालन गर्न प्रतिनिधिमूलक संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल तेस्रो अवधिसम्म आईपुग्दा यस अवधिमा आफ्नो उद्देश्य प्राप्तीमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । भर्खरै मात्र हामीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा आम निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं । यसैगरी गत बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार सम्हाल्न थाली सक्नु भएको छ । यसले मुलुकमा उत्तरदायी नेतृत्वको विकासलाई थप सबलीकरण गरेको छ । अवको हाम्रो प्राथमिकता संघीयता, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको सवलीकरण गरी नागरिकमा सुशासन र विकास अनुभूति गराउने हुनु पर्दछ । संविधानको साझा अधिकारको रुपमा रहेको केही दुविधाहरु, अस्पष्टताहरुलाई थप स्पष्ट पार्दै संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि अघि बढन हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ । संघीय सरकारले तदारुपता देखाई देश प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः कानुन बनाउनु तथा संघीयतालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ । पुराना कानुनहरुलाई संविधान अनुकूल बनाउन तथा निजी सेवा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयहरुको कानुन तत्काल बनाउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति छ । स्थानीय तहले संरचनात्मक सुधार, सेवा प्रवाहका लागि नविनम प्रविधिको उपयोग गरी सेवाग्राही केन्द्रित योजना बनाई अगाडि बढेका सुशासनलाई स्थानीय तहमा संस्थागत गर्न सकिनेछ । सेवा प्रवाह सम्बन्धि कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण गरी छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्न सक्नु पर्दछ । चलनचल्तीमा रहेका घुम्ती सेवा, सार्वजनिक सुनुवाई, जनभेला, जनसहभागिता, घरदैलो सेवा, हेला सरकार लगायतका सबै सार्वजनिक सेवाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सबै तहमा लागु गर्दा संस्थागत सुशासनमा ठूलो योगदान पुग्न सक्दछ भन्ने मेरो विश्वास छ । ’

प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा विद्यमान गरिवी, बेरोजगारी, सामाजिक अन्धविश्वास तथा कूरीतिहरुको अन्त्यका लागि आर्थिक विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप अघि बढनगरी योजना तर्जुमा गर्न स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नु भयो, ‘दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप योजना तर्जुमालाई प्राथमिकतामा लिएर लक्ष्यप्राप्ती तर्फ उन्मुख भएर देशको शिक्षित युवा जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छलफल हुन आवश्यक छ । अपार प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र उपयोग गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारको भूमिका बढाउँदै मुलुकमा व्याप्त गरिवी, बेरोजगारी अन्त्य, लैगिक हिंसा, छाउपढी, दाईजो, जातीय छुवाछुत तथा बाल विवाहलगायतका सामाजिक कूरीति अन्त्य गर्न स्थानीय तहदेखि नै गर्न आर्थिक विकासलाई प्रवद्र्धन तथा सामाजिक सचेतना जागरण अभियानको रुपमा संचालन गर्न स्थानीय तहले आगामी दिनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न जरुरी छ । यस कार्यमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । स्थानीय निकायले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएर भ्रष्टाचार शुन्य नीति लिएर अघि बढन म विशेष अनुरोध गर्दछु ।’

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको प्रतिष्ठालाई अघि बढाउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने काम गरिरहेको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाललाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नु भयो ।