काठमाडौं – नेपालको न्यायिक इतिहासकै बद्नाम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोगबाट उन्मुक्ति दिई उनलाई स—सम्मान सर्वोच्चमा भित्र्याउने र उनीमाथि लागेका सबै आरोपबाट मुक्त गर्ने दृश्य, अदृश्य सबैै नाटकहरूको पर्दा बन्द भएको छ । प्रतिनिधिसभाका पुराना जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको र नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु हुन बाँकी रहेको अवस्थामा जबरालाई चोख्याउन संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई मोहरा बनाएर रचिएको प्रपञ्च बदर भएपछि महाभियोगको आरोपैसहित जबरा आगामी साता घर फर्किने भएका छन् । जबरालाई चोख्याउन डा. गौतमले सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय र स्वयं जबरालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि जबराका सहयोगीहरूको मनोकांक्षा चकनाचुर भएको छ ।

चोलेन्द्रशमशेर जबराका विरुद्ध कानुन व्यवसायीले आन्दोलन चर्काउँदा चुपचाप बसेका दलहरू त्यतिबेला मात्रै सक्रिय भए जतिबेला जबराकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै उनलाई बहिष्कार गर्न थाले । जबरासँग इजलास साझा गर्न छाडेपछि र उनको खटनपटन पनि टेर्न थालेपछि मात्रै दलहरू र सरकार सर्वोच्चको गतिरोधका बारेका चनाखो बनेका थिए । सत्तारूढ दलहरूकै सक्रियतामा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । महाभियोग दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म कानमा तेल हालेर सुतेका तत्कालीन कानुनमन्त्रीसहित सत्तारूढ दलका सांसदहरूले लाज छोप्न मात्रै महाभियोगको प्रस्ताव तयार पारेको पनि कतै लुकेको छैन ।

अझ आश्चर्यजनक विषय त के छ भने सरकार र सरकारी काम कारबाहीको खबरदारी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त जबराको विरुद्धमा एक शब्द पनि बोलेको छैन । जबराको पक्षमा निरन्तर पक्षपोषण गर्दै आइरहेको ओलीको एमालेले चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भए परमादेश जारी गर्ने तत्कालीन संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै बचाउ गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो प्रकरणमा ओलीको जुन भूमिका देखिएको छ, यसले पनि चोलेन्द्रको बचाउमा एमाले लागेको छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । बालकोट दरबारमा चोलेन्द्रलाई ससम्मान दर्शन दिएर महाभियोग निष्प्रभाव पार्न ओलीले जसरी समर्थन जनाए, न्यायालयमा एमाले र ओली कसरी खेल्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट नै छ ।

चोलेन्द्र प्रकरणमा ओलीमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि उत्तिकै मुछिएका छन् । जबराका सहयोगीले देउवा र दाहालसँग वार्ता गरेको र सोही वार्ताका आधारमा परीक्षणका रूपमा संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखाउन लगाएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आरजु राणाको मुख्य भूमिका रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
जबराका सहयोगीले देउवालाई भन्दा आरजुलाई पहिले भेटेको र आरजुले नै यो विषयमा संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखाउने सल्लाह देउवालाई दिएको बताइन्छ । माइतीतिरको नाता भिडाएर अवकाशको समयमा दाजुलाई ससम्मान सर्वोच्चबाट बिदाइ गर्ने आरजुको रणनीति रहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । नाम नभन्ने सर्तमा बालुवाटार स्रोत बताउँछ, यो विषयमा आरजुले दुई पटक बालुवाटारमै र दुई पटक होटल याक एन्ड यतीमा जबराका सहयोगीहरूसँग छलफल गरेकी छन् ।

सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समर्थन हुँदासमेत चोलेन्द्रको सर्वोच्च पुनरागमन बन्द भएको छ । सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको अन्तरिम आदेशसँगै अब चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च फर्किने छैनन् । उनी महाभियोगको प्रस्तावसहित मंसिर २७ मा अवकाशमा जानेछन् । सम्पूर्ण सेवा सुविधा खोसिँदासमेत सरकारी निवास नछाडेका चोलेन्द्र मंसिर २६ गते साँझ लुरुलुरु आफ्नो निवास फर्किनुको विकल्प छैन ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोगको प्रस्ताव वार कि पार नहुँदासम्म निलम्बित संवैधानिक पदाधिकारीहरूले कामकाज गर्न नपाउने भनी प्रारम्भिक न्यायिक दृष्टिकोण अघि सारेसँगै आगामी दिनमा पनि जो कोही भए पनि उसको हविगत जबराको जस्तै हुने निश्चित छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी हुने भनी संघीय संसद्का महासचिव गौतमले जारी गरेको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि महाभियोग यथावत् रहने प्रारम्भिक मत व्यक्त गरेपछि अन्य पदाधिकारीको हकमा पनि यही अवधारणा लागू हुने देखिएको छ ।

सर्वोच्चले शुक्रबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा जबराविरुद्धको महाभियोग नटुंगिएको र सार्वभौम प्रतिनिधिसभामा निहित भएको अधिकार त्यसको सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखलाई हुँदै नहुने भनी प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरिएकोले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको र आगामी संसद्मा पेस हुनसक्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको कारबाही प्रक्रियामै रहेको स्पष्ट पारेको छ । ‘महाभियोगसम्बन्धी कारबाही संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरी सभामुखलाई पेस गरेको देखिन्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात् प्रतिनिधिसभाबाट कुनै कारबाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन ।’ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले महाभियोगको प्रस्ताव प्रक्रियामै रहेको अवस्थामा संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको निलम्बन फुकुवा हुन नसक्ने औंल्यायो ।

महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामा नै रहेको देखेको सर्वोच्चले संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमको क्षेत्राधिकारमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । महासचिवले लेखेको पत्रमा ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको’ भन्ने उल्लेख भए पनि निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार नखुलेको आदेशमा उल्लेख छ । ‘महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने प्रश्न उठाइएको देखिन्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएन ।’

सर्वोच्चको यो व्याख्याले संसद् सचिवालयका महासचिव गौतम पनि संकटमा परेका छन् । यही कारण गौतम सजायका भागीदार हुने सम्भावना पनि बढेको छ । कामुप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको यो आदेशपछि जबरा तत्काल सर्वोच्च अदालतमा फर्किनसक्ने छैनन् । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण जबराले आगामी मंगलबारदेखि निलम्बित अवस्थामा नै अवकाश पाउनेछन् ।

जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावसहितको छानबिन प्रतिवेदन अब गठन हुने प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ । प्रतिवेदन पेस हुनुअघि नै उनले अवकाश पाइसकेकाले पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने अवस्था रहँदैन । तर प्रस्ताव पारित भएमा भने उनीमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणबाहेकका आरोपमा पनि छानबिन गर्न बाटो खुल्नेछ । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा भने उनी पदमुक्त भएपछि अनुसन्धान गर्न बाधा हुनेछैन ।