काठमाडौं – हिजो शनिबार अबेरसम्म तीन साताअघि सम्पन्न निर्वाचनवाट राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता पाएका ७ वटा दलहरूले संघ र प्रदेश दुवैमा सांसद्हरूको नामावली टुंग्याएपछि अब सबैमा नयाँ सरकार कस्को र कस्तो बन्छ भन्ने कौतूहल बढ्दै गइरहेको छ । संविधानतः निर्वाचन आयोगले निर्वाचित संघ र प्रदेशका सांसदहरूको नामावलीसहित प्रतिवेदन राष्ट्रपति बुझाएपछि राष्ट्रप्रमुखको रूपमा नयाँ सरकार निर्माणको लागि संसद्को बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यता छ । आयोगको अहिलेसम्मको तयारीअनुसार यसै साताको बुधबार भित्र प्रतिवेदन बुझाउने बुझिएको छ । यही तालिका अनुसार निर्वाचनका सबै प्रक्रिया टुंगिएमा राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिले एक महिनाभित्र संसद् बोलाउनेछिन् ।

हिजो समानुपातिकको सूचीसमेत बुझाई सकेकाले आजबाट मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नयाँ सरकार बनाउने जोडघटाउमा मिहिनरूपमा लाग्ने देखिएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरूले एकसरो ँँबैठक गरी चुनावको समीक्षा र गठबन्धनकै सरकार बनाउने सहमति गरिसकेकाले यही गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना सबैभन्दा बढी छ । तर, प्रधानमन्त्रीको बारेमा भित्रभित्रै रस्साकस्सी चलिरहेको र पहिलो प्रधानमन्त्री आफूले नै पाउनुपर्छ भन्ने दाबी कांग्रेस र माओवादी रहेकोले यसै भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । राजनीति भनेको सम्भावनाहरूको खेल भएकोले सम्पूर्ण वामपन्थीदलहरूको सरकार वा कम्युनिस्ट इतर सरकार बन्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । यद्यपि अघिल्लोपटक साह्रै हेपिएर र तेजोवध भएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरी निम्छरो उपस्थित रहेको कांग्रेसलाई नेतृत्व दिई अहम् र दम्भका पर्यायवाचीका रूपमा चिनिने केपी ओलीसँग प्रचण्ड र माधवले गठबन्धन गर्ने कुरा त्यति सहज छैन । त्यसैले यसपटक केपी ओलीको एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन परिणामअनुसार संविधानको धारा ७६(१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार गठनको बाटो बन्द भएकाले अब संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्छ। धारा ७६ (२) अनुसारको नयाँ सरकार बन्नेछ । निर्वाचन परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस ८९ सिटसहित ठूलो दलको हैसियतमा रहनेछ । एमाले ७८ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्नेछ । पहिलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै अन्य दलहरूलाई पनि साथमा लिगेर नयाँ सरकारको नेतृत्व लिनेछ । ३२ सिटसहित तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)को १० सिट छ । उसले समानुपातिकतर्फ सिट पाउन सकेन ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)२०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जनता समाजवादी पार्टी १२, जनमत पार्टी ६ सिटसहित संसद् उपस्थित हुनेछ । अहिलेसम्मको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सरकार बनाउन सकारात्मक संकेत दिइसकेका छैनन् । तर, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र नेकपा एस, जनमत पार्टीका साथै ४सिट भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, १ सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका केही स्वतन्त्र सांसदले पनि समर्थन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने १ सय ३८सहितको स्पष्ट बहुमत पुग्नेछ ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, लोसपा, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन हुनेमा विश्वस्त छ । कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, लोसपा, जनमत र जनमोर्चा मिल्दा नयाँ सरकार गठनका लागि १ सय ४० भन्दा बढी सदस्य हुन्छन्, जुन सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा केही बढी संख्या हो। यसै आधारमा कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन गृहकार्य थालेको नेताहरूको दाबी छ । निर्वाचनमा जनतामाझ व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस नेताहरू छन्।
आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र सातै प्रदेशमा शक्ति बाँडफाँट गर्ने तयारी कांग्रेसको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमति नजुटे माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा कांग्रेस, नेकपा एस, लोसपा, जनमत र जनमोर्चासहित अन्यलाई पनि समेटेर सरकार बन्न सक्छ ।आलोपालो सरकारको नेतृत्व सञ्चालन गर्नेगरी कांग्रेसले राष्ट्रपति लिएर पहिला माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न सकिन्छ कि भन्ने पहल नभएको भने होइन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारको नेतृत्व गर्न लालायित छन् । तर, निर्वाचनको परिणाम अपेक्षाकृत नआउँदा उनले सरकारको दाबी गर्ने अवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दा त्यसको नेतृत्व कांग्रेसबाट कसले गर्छ भन्ने अझै निश्चित भएको छैन । कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सुरुमा संसदीय दलको नेता बन्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दलको नेताका लागि सभापतिसमेत रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, डा.शेखर कोइरालादेखि गगन थापासम्मका आधा दर्जन नेताहरूले उक्त पदको आकांक्षा राख्दै आएका छन्।