काठमाडाै‌ं- सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पठाएको निलम्बन फुकुवाको पत्रका विषयमा संसद सचिवालयसँग जानकारी मागेको छ। सर्वोच्च अदालतमा आज बसेको पूर्ण बैठकले जबरालाई कुन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिइएको हो भनेर जानकारी माग्दै पत्र पठाएको छ।

सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ‘प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारवाहीको निरन्तरता कायम छ कि छैन? नयाँ प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश हुने वा नहुने? महाभियोग तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको मितिले निश्प्रभावी हो? वा निर्वाचन भएको मितिले निश्प्रभावी भएको हो ? अथवा प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिएको मितिबाट भएको हो ?’ भनी प्रश्न गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले निष्प्रभावी भएको विषयमा जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिन पूर्ण वैठकको निर्णय भएको पत्रमा स्पष्ट पारेको छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर जबरालाई पत्र पठाएर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भएकाे जनाउँदै पत्र पठाएपछि यसले राजनीतिक तरंग उत्पन्न गराएको छ । महासचिवको एकल निर्णयले केही समययता शान्त रहेको सर्वाेच्च परिसरमा एकाएक कानूनव्यवसायीहरुको आक्रोस पाेखिन थालेकाे छ ।