संघीय संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर जबरामाथि लगाइको महाअभियोग प्रश्तावलाई निष्क्रिय पारिदिएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर जबरालाई पत्र पठाएर जबरामाथिको महाअभियोग प्रश्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी दिनुभएको हो ।

मंगलवार प्रधानन्यायाधीश जबराले संघीय संसद सचिवालयमा पत्र लेखि अघिल्लो संसदले सो प्रश्तावलाई नटुंग्याएको र नयाँ संसद समेत आइसकेको अवस्थामा निष्प्रभावी भएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिन अनुरोध गरे बमोजिम सचिवालयले महाभियोग प्रश्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी गराएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘हिजो मंसिर २० गते प्रधानन्यायाधीशज्यूले संसद सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो, महासचिवलाई सम्बोधन गरेर । महाअभियोग प्रश्ताव अघिल्लो संसदले कारबाही नटुंग्याएको र नयाँ निर्वाचन भएर निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा निष्प्रभावी हुने भएकोले मैले निष्प्रभावी भएको जानकारी पाउँ । सम्बन्धित निकायमा जानकारी पठाइयोस् भन्ने हिसावको उहाँको निवेदन थियो । त्यो निवेदन अनुसार उहाँको निवेदनको रेस्पोन्स गरिएको हो । सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित निकायहरुलाई यो निष्प्रभावी भएको जानकारी पठाएका छौँ ।’

सचिवालयले पठाएको पत्रमा महासचिवले २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग अघि बढेपछि सम्बन्धित निकायहरुलाई प्रधानन्यायाधीशले काम गर्न नपाउने व्यहोराको पत्र लेखिएको र महाअभियोग टुंगोमा नपुगेको अवस्थामा सो पत्र पनि निष्प्रभावी भएको उल्लेख गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘२०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रश्ताव सम्बन्धी काम, कारबाही सदनमा अगाडी बढ्दाखेरी सम्बन्धित निकायहरुलाई उहाँले कामकाज गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएर महासचिवज्यूले रोक्नुभएको थियो । प्रक्रिया लामो समयसम्म अगाडी बढिरहँदा महाअभियोग सिफारिस समितिले समेत प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा हाउसको समयावधि सकिइसकेपछि अहिले पुनः निर्वाचन भएर निर्वाचन परिणाम आइसकेको अवस्थामा तत्कालिन अवस्थाको प्रस्ताव कुनै टुंगो नपुगेको अवस्थामा यो निष्प्रभावी भएको हो भन्ने कुराको जानकारी पठाइएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि तत्कालिन महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरी महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो ।