काठमाडौं । राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण साँघुरिँदै गएको विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्दै दसौं महाधिवेशन सकिए पनि आफ्नै नेतृत्वलाई असफल पार्न संस्थाकै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू लागिपरेका छन् । तीन जना अध्यक्ष र सोही अनुपातमा अन्य पदाधिकारीहरू रहने गरी नयाँ कार्य समिति चयन गरिएकोमा पहिलो कार्यकालका अध्यक्ष कुल आचार्यलाई असफल पार्न अन्य दुई जना अध्यक्ष लागिपरेको खुलासा भएको छ ।

सदस्यता तथा निर्वाचन प्रणाली विवादका कारण पटकपटक स्थगित हुँदै गत चैतमा सम्पन्न दसौं महाधिवेशनले सहमतिका आधारमा पछिका लागि नजिर नबस्ने गरी ३ जना अध्यक्ष रहने र बाँकी पदाधिकारी पनि सोहीअनुसार चयन गरेपछि संघले गति लिने अपेक्षा गरिएकोमा दुई महिना नबित्दै विवाद सुरु भएको छ । महाधिवेशनपछि पहिलो पटक गरिएको कार्यक्रममा नै एक पक्षलाई अर्को पक्षले असहयोग गर्ने र असफल पार्ने खेल देखियो ।

नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार विषयमा गत बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एकदिने गोष्ठीलाई असफल पार्न अन्य दुई अध्यक्ष नै लागिपरे । कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यको पहलमा उच्चस्तरीय गोष्ठी आयोजना गरिए पनि अन्य दुई अध्यक्ष बद्री केसी र रविना थापा भने असहयोगीका रूपमा प्रस्तुत भए । थापा कार्यक्रममा उपस्थित भइनन् भने केसी कार्यक्रममा उपस्थित भएर स्वागत मन्तव्य दिनेबाहेक अन्य कुनै भूमिका देखाएनन् । लिखित मन्तव्य वाचन गरेका केसीले संस्थाको तर्फबाट भन्दा आफू र आफ्नो अभियान प्रचारका विषय उनले आफ्नो मन्तव्यमा समेटे । आचार्यलाई अध्यक्ष हुनबाट रोक्न केसीले नै थापालाई उक्साएको र केसीकै जोडबलमा थापालाई समेत समेटेर तीन जना अध्यक्ष बनाउन लगाइएको संघभित्रै चर्चा छ ।

एनआरएनमा आचार्य लोकतान्त्रिक खेमाका हुन् भने केसी वामपन्थी खेमाका हुन् । बिहीबारको गोष्ठीमा संघमा रहेका वामपन्थी खेमाका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति कम देखिन्थ्यो भने लोकतान्त्रिक खेमाका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति बाक्लो थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसहित विभिन्न मन्त्री, सचिव र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहे पनि प्यानल डिस्कसनमा भने वामपन्थी खेमाका पदाधिकारी र उनीहरूका समर्थक स्रोत व्यक्ति हावी थिए । वामपन्थी खेमाका पदाधिकारीले उचित भूमिका नदिए कार्यक्रममै सहभागी नहुने चेतावनी दिएपछि अध्यक्ष आचार्यसहितका लोकतान्त्रिक खेमाका पदाधिकारीले उनीहरूलाई भूमिका दिन बाध्य भएको जनाइएको छ ।

दोहोरो नागरिकताका लागि दबाब
वामपन्थी खेमाका पदाधिकारीको असहयोगका बाबजुद सम्पन्न गोष्ठीले नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगारलगायतका विषयमा नौ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ, जसमा मुख्य रूपमा गैरआवासीय नागरिकताको हक कार्यान्वयनलाई उठाइएको छ ।
उक्त कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरूले उठाउँदै आएको नागरिकताको मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि विदेशस्थित नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र लगानी अपरिहार्य रहेको बताए । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक विकास भएको बताउँदै उनले पर्यटन, निर्यात प्रवद्र्धनलगायतमा सहयोग पु¥याउन गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरे।श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन एनआरएनएको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

संघका अध्यक्ष आचार्यले संसारभरि रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई जति सक्दो चाँडो नेपालमा डलर खाता खोल्न, साढे १२ प्रतिशत ब्याज पाउने वैदेशिक रोजगार बचत पत्र किनेर आफ्नो लगानीमा राम्रो प्रतिफल पाउनुका साथै जन्मभूमिलाई आवश्यक परेको बेला सक्दो सहयोग गर्न आग्रह गरे ।‘हिजो भारत, पाकिस्तान आदि मुलुकहरूमा त्यहाँका डायस्पोराले यसरी नै आफ्नो मातृभूमिलाई सघाएको थियो । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्रिय रहन म संघका सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूलाई पनि अपिल गर्दछु,’ उनले भने।

अध्यक्ष आचार्यले संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको नागरिकताको हक जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । संसद्को अधिवेशन जारी रहेको र यसै अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।