काठमाडौं । संसारभर फैलिएका नेपालीहरूको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तिम समयमा आएर विभाजनबाट जोगिएको छ । संस्थालाई जसरी पनि कब्जा गर्ने अध्यक्ष कुमार पन्तको चालबाजी र जसरी पनि फुटाइ छाड्ने पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको योजना अन्तिम समयमा आएर असफल भएको छ । संघको नेतृत्वका लागि दाबी गरिरहेका संघकै सल्लाहकार कुल आचार्य र उपाध्यक्ष बद्री केसीबीच गत सोमबार १७ बुँदे सहमति भएपछि कब्जा गर्ने र फुटाउने योजना एकसाथ असफल भएको हो ।

गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने संघको दसौं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन विवादकै कारण हुन सकेको थिएन । आचार्य र केसीबीच सहमति भएपछि भने संघको दसौं महाधिवेशन सुरु भएको छ । महाधिवेशनले आइतबार नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

विधानविपरीत निर्वाचन नियमावली बनाउने, सदस्यता वितरण गर्ने र आफूखुसी महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने अध्यक्ष पन्त र उनका केही पदाधिकारीका कारण संघ झन्डै एक वर्षदेखि विवादै विवादमा रुमल्लियो । विवाद नसुल्झिँदा पटकपटक मिति घोषणा गरेर पनि चुनाव हुन सकेन । विवाद परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि उच्च अदालत पाटनसम्म पुग्यो । अदालतबाट आदेश ल्याएर पनि पन्तले चुनाव गराउन सकेनन् । आचार्यले संस्थामा विधि र पारदर्शिताको कुरा उठाउँदै विधानसम्मत महाधिवेशन गर्न अडान कायमै राखेपछि पन्तले संस्था कब्जा गर्न सकेनन् भने कुनै पनि हालतमा संस्थालाई फुटाउन नहुने भन्दै उनै आचार्यले लचकता प्रदर्शन गरेपछि संस्था विभाजन पनि हुन सकेन ।

पन्त र उनको कामचलाउ समितिसँग संघर्ष गरिरहेका अध्यक्षका उम्मेदवार कुल आचार्यको साथ र समर्थन पाउने आसमा पूर्वअध्यक्ष घलेले काठमाडौंमा आफूखुसी दसौं महाधिवेशनको आयोजना गरे । घलेले संस्था विभाजन गर्ने दाउ रचेको भन्दै आचार्य पक्षले साथ नदिएपछि घलेले आयोजना गरेको भेला भेलामै सीमित रह्यो । तीन हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि रहेको एनआरएनएका ५०, ६० जनामात्रै घलेको भेलामा सहभागी भए । जसका कारण घले अन्तिममा आएर फिस्स भए ।

उता, आचार्यको साथबिना महाधिवेशन नै गर्न नसकिने अवस्थालाई मनन् गर्दै अध्यक्ष कुमार पन्त र उनको टिम आचार्यसँग सहमति गर्न बाध्य भयो । थपिएको ६ महिनामा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने, संस्था नै विघटन तथा विभाजन हुनसक्ने अवस्था आएपछि पन्त पक्ष आचार्यसँग सहमति गर्न बाध्य भयो ।

सहमतिमा शनिबार सुरु भएको महाधिवेशनले आइतबार सहमतिमा नै नयाँ कार्य समिति घोषणा गर्ने छ । कार्यसमिति चयनका लागि संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्य दल बनाइएको छ । सोही कार्य दलले नयाँ कार्य समितिको घोषणा गर्नेछ ।