सिड्नी । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) प्रतिनिधि विवादका कारण विभाजित हुने अवस्थामा पुगेपछि संस्थाको संरक्षणका लागि संघका प्रमुख संरक्षक शेष घले सक्रिय भएका छन् । संघको काम चलाउ समितिले एकपक्षीय रूपमा निर्वाचन गराउन खोजेपछि घलेले प्रमुख संरक्षकको अधिकार प्रयोग गर्दै संघको दसौं महाधिवेशन तथा निर्वाचनको घोषणा गरेका हुन् । केही दिनअघि सम्पन्न संघका राष्ट्रिय समन्वय समितिहरूको बैठकले घलेलाई संघको विधानअनुसार अधिवेशन सम्पन्न गर्न अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार घलेले दसौं महाधिवेशन तयारीका लागि संघकै उपाध्यक्ष सोनाम लामा संयोजक र अर्का उपाध्यक्ष मन केसी सहसंयोजक रहेको महाधिवेशन तयारी समिति गठन गरेका छन् निर्वाचन समिति पनि पुनर्गठन गरेका छन् ।

संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधनसहित) को धारा १६.१.४ अनुसार प्रमुख संरक्षक घलेले निर्वाचन समिति पुनर्गठन गर्नुका साथै अधिवेशन तयारी समिति गठन गरेका हुन् । जसअनुसार निर्वाचन समितिको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतमा विश्व बराल (अमेरिका)लाई मनोनयन गरिएको छ । घलेले दसौं अधिवेशन मार्च २२ देखि २५ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने गरी मिति तोकेका छन् । संघको विधानअनुसार गत अक्टोबर २३–२५ तारिखमा अधिवेशनको तयारी गरिए पनि प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रियागत विवादका कारण अधिवेशन स्थगित भएको थियो ।

त्यसपछि गत डिसेम्बर १५ मा पुनः अर्को निर्वाचनको मिति तय गरियो । तर वर्तमान नेतृत्वले प्रतिनिधि विवाद समान नगरी जबर्जस्ती अधिवेशन गर्ने प्रयास गरेकोले त्यो पनि सम्भव भएन । संघको कार्यसमितिले विवाद सुल्झाउनुको सट्टा गत मार्च २ मा आकस्मिक बैठक बसी विधानविपरीत उच्चस्तरीय समिति र संरक्षक परिषद् खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद झनै चुलिएको थियो । प्रतिनिधि विवाद समाधानका लागि संघको कार्यसमितिले प्रमुख संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वमा पूर्वसभापतिहरू र वर्तमान सभापति कुमार पन्त सम्मिलित सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । तर उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेको अवस्थामा काम चलाउ समितिका अध्यक्ष पन्त नेतृत्वको समितिले अधिवेशनको मिति घोषणा गर्दै प्रतिनिधिको नामावली निर्वाचन समितिमा पठायो । उच्चस्तरीय समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली सच्याउन निर्वाचन समितिमा दाबी विरोध पठाएपछि पन्तले आईसीसीको बैठक बोलाई अल्पमतको उपस्थितिमा विधानविपरीत उच्चस्तरीय समिति र संरक्षक परिषद् खारेज गर्ने लगायतका विवादास्पद निर्णय गराएका थिए ।

जसरी पनि संस्था कब्जा गर्ने ध्याउन्नसहित अध्यक्ष पन्त र उनकै समितिमा रहेका केही पदाधिकारी अगाडि बढेपछि प्रमुख संरक्षक घलेले शुक्रबार काम चलाउ समितिले अगाडि बढाएका निर्वाचन र महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । काम चलाउ समितिले सुरु गरेको निर्वाचन प्रक्रियामा संस्थाको सुधारको माग गर्दै आइरहेका बहुसंख्यक एनसीसीहरू र अभियन्ताहरू सहभागी नभएपछि घले सक्रिय भएका हुन् । संस्थापनको एकपक्षीय हर्कतले संस्था विभाजन हुने अवस्थामा पुगेपछि संस्थाको रक्षाका लागि कदम चाल्नु परेको घलेको भनाइ छ ।
संस्थापन पक्षले एकपक्षीय सुरु गरेको निर्वाचन प्रक्रियामा संघका बहुमत पञ्जीकृत सदस्यहरूको सहभागिता छैन । एक लाख हाराहारीमा सदस्य रहेको एनआरएनमा सबैभन्दा बढी सदस्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र जापानमा छन् । तर, पन्तले ती सबै एनसीसीहरूलाई विघटन गरिदिएका थिए । एनसीसी जापानको निर्वाचन प्रक्रियामा केही विवाद रहे पनि विधिसम्मत निर्वाचनबाट चुनिएका अन्य चार एनसीसीलाई अकस्मात विघटन गरिदिएपछि पनि संस्था विभाजनको संघारमा पुगेको थियो । विभाजनको जोखिम टार्न प्रमुख संरक्षकले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया थालनी गरेका हुन् ।

संघको विधान २००३ को १६.१.४ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निष्क्रिय रहन गएमा वा अत्यन्तै विवादित भई संस्था विभाजित हुने अवस्थाको सिर्जना भएमा संरक्षक परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई बैठक बस्न निर्देशन दिने र बैठक बस्न नसके वा निर्देशनको पालना नभए सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अध्यक्षहरूको भेला आयोजना गर्ने र संस्थाको संरक्षण गर्ने’ उल्लेख छ । संस्था स्थापना भएको १८ वर्षपछि विधानमा भएको यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ ।