काठमाडौं । संसारभर छरिएका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै मातृभूमिको विकास र समृद्धिमा साथ दिने उद्देश्यसहित १८ वर्षअघि स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) केही दिनभित्रै विभाजित हुने भएको छ । कुमार पन्त नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी)ले विधानविपरीत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरी चुनाव गराउन खोजेपछि एनआरएनए फुट नजिक पुगेको हो । संघको संस्थापन पक्षले एकतर्फी रूपमा मतदाता सूची सार्वजनिक गरी चुनावी प्रक्रिया सुरु गरेपछि असन्तुष्ट पक्षले पनि समानान्तर गतिविधि सुरु गरेको छ । संस्थापन पक्षले जबर्जस्ती चुनाव गराए बहुमत सदस्यहरूको समर्थन र बहुसंख्यक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको साथमा अर्को पक्षले छुट्टै महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ ।

तीन दिनअघि बसेको संघको ८२औं बैठकले पुरानै मतदाता नामावलीअनुसार चुनाव गर्ने, विवाद समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय समिति भंग गर्ने तथा संरक्षक परिषद् पनि विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि संस्था नै विभाजनको संघारमा पुगेको हो । संस्थापन पक्षले विधानविपरीत सदस्यता वितरण र विधानविपरीत बनाइएको नियमावलीका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेपछि संघमा विवाद सुरु भएको थियो । सोही विवादका कारण गत अक्टोबरका लागि तय दसौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन हुन सकेको थिएन । विवाद समाधान गरी महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि गत महिना बसेको ८१औं बैठकले प्रमुख संरक्षक एवं पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विवाद समाधान उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

उच्चस्तरीय समितिले विवाद समाधानका लागि विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरी काम गरिरहेको अवस्थामा संस्थापन पक्षले एकलौटी रूपमा समिति नै खारेज गरिदिएको हो । उच्चस्तरीय समितिले विधानविपरीत दिइएका सदस्यता स्थगन गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नामावली पनि संशोधन गर्ने संकेत पाएपछि अध्यक्ष कुमार पन्तसहित उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिव हेमराज शर्माको प्रस्तावमा समिति नै खारेज गरिएको हो । संस्थापन पक्षले करिब ९ सय नामावली कटौती गर्ने संकेत पाएपछि चुनावमा पराजित हुने भयले समिति नै खारेज गरेको बताइएको छ । आईसीसीका बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको असहमति र बहिष्कारका बीच यस्तो निर्णय गरिएको संघकै पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।

आईसीसीले विघटन गर्नै नमिल्ने संरक्षक परिषद् पनि विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सदस्यता शुल्क नबुझाएको निहुँमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यता रहेका पाँच वटा एनसीसीहरू पनि विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र जापान विघटनको सूचीमा परेका छन् । ती देशहरूमा आईसीसीले नयाँ समिति तोक्ने जनाइएको छ ।

आईसीसीले विधानविपरीतका काम सच्याउनुको सट्टा विधानविपरीत थप निर्णय गर्न लागेपछि पूर्वअध्यक्षहरू नै रुष्ट भएका छन् । प्रमुख संरक्षकसमेत रहेका पूर्वअध्यक्ष शेष घले र अर्का पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनले एनसीसीहरूको भेला बोलाएका छन् । घले र हिराचनले बोलाएको एनसीसीहरूको विश्व भेला आइतबार साँझ भर्चुअल माध्यममा हुनेछ । सोही भेलाले गर्ने निर्णयका आधारमा नयाँ कदम चालिने एक अभियन्ताले बताएका छन् ।

संघका सल्लाहकार एवं अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुल आचार्यले संस्थापन पक्षले नै संस्थालाई विभाजनको दिशामा अग्रसर बनाएको बताएका छन् । संस्थापन पक्षका विधानविपरीतका निर्णयका कारण संस्था नै विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले तत्काल निर्णय सच्याउन अध्यक्ष पन्तसहितका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्– विधानविपरीतका निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ र संस्थालाई जोगाउनुपर्छ ।
आफैंलाई गिराउने पन्तको हर्कत
संस्थाका पदाधिकारीहरूले मनपरी गर्दासमेत दूधको साक्षी बिरालो बनेर बसेका अध्यक्ष कुमार पन्त कार्यकालभर विवादित भइरहे । सदस्यता शुल्क नबुझाएको निहुँमा पाँच वटा एनसीसी विघटन गर्ने निर्णय गरेका पन्तले ती एनसीसीमा रहेका सदस्यहरूबाट सिधै सदस्यता शुल्क उठाउने प्रयासमा लागेका छन् ।

हरेक एनसीसीमा सदस्यता लिँदा नै पञ्जीकृत सदस्यले सदस्यता शुल्क बुझाउँछन् र एनसीसीको चुनावमा सहभागी हुन्छन् । सदस्यहरूले यसअघि नै सदस्यता शुल्क बुझाइसकेका छन् । एक पटक सदस्यता शुल्क बुझाइसकेका सदस्यहरूलाई पन्तले नै व्यक्तिगतरूपमा इमेल पठाउँदै सदस्यता शुल्क दाखिला गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

संघको प्रमुख आर्थिक स्रोत सदस्यता शुल्क नै हो । तर, विधानविपरीत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको भन्दै बेलायत, अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले केन्द्रलाई बुझाउनुपर्ने सदस्यताबापतको शुल्क बुझाएका छैनन् । आफूहरूले विधिसम्मत चयन गरेको नामावली स्वीकृत भएपछि मात्रै शुल्क बुझाउने उनीहरूको अडान छ ।