काठमाडौंं । गैरआवासीय नेपाली संंघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्तले उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेकै बेला निर्वाचन समितिलाई एकपक्षीय रूपमा मतदाता सूची पठाएपछि विवाद थप चर्किएको छ । गत अक्टोबर २०२१ मा गर्नुपर्ने संघको दसौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) सम्बन्धी विवादका कारण ६ महिनासम्म पनि हुन सकेको छैन ।
गत माघ १ गते बसेको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को ८१ औं बैठकले डेलिगेट्ससम्बन्धी विवाद समाधान गरी संघको दसौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, संरक्षक रामप्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन् ।

गएको पाँच हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समितिले गठन गरेको प्राविधिक समिति, उपाध्यक्ष सोनाम लामाको संयोजकत्वमा गठित सदस्यता जाँचबुझ समिति र पूर्वअध्यक्षहरू एवं समितिका सदस्यद्वय देवमान हिराचन तथा भवन भट्ट नेतृत्वको समितिले जापान विवादबारे छलफल गरी आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । यसअघि उच्चस्तरीय समितिले प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूका वर्तमान र निवर्तमान समितिहरूलाई साझा डेलिगेट्स सूची बनाएर पठाउन समय दिएको थियो । तर संघकै केही पदाधिकारीहरूले निवर्तमान कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई फोन गर्दै सहमति नगर्न दबाब दिएपछि त्यो प्रयास सफल हुन सकेन ।

संघको निर्वाचन समितिले आउँदो मार्च २१ र २२ तारिखमा अनलाइन चुनाव गराउने गरी निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ । उच्चस्तरीय समितिले विधानसम्मत हिसाबले सबै पक्षसँग सम्पर्क तथा आवश्यक छानबिन गरी अन्तिम डेलिगेट्स सूची निर्वाचन समितिलाई पठाउन काम गरिरहेको छ । आइतबार बस्ने समितिको बैठकमा यसबारे थप छलफल हुने जनाइएको छ ।
तर आफैं सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिको निर्णयलाई नपर्खिएर एकपक्षीय रूपमा प्रतिनिधि सूची निर्वाचन समितिलाई पठाउने कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तको कदमको संघकै वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले कडा आलोचना गरेका छन् ।

मन्त्रालयदेखि अदालतसम्म
गत वर्ष एनआरएन केन्द्रले डेलिगेट्स सूची तयार गर्दा व्यापक धाँधली गरेको भन्ने उजुरी परे पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन पटक संघलाई पत्र लेखी ती विवादहरू समाधान गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुको सट्टा अध्यक्ष पन्त उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले डिसेम्बर २०२२ महिना भित्र संघको चुनाव गराउन अन्तरिम आदेश दिए पनि डेलिगेट्स विवादका कारण अध्यक्ष पन्तले चुनाव गराउन सकेनन् ।
चुनाव गराउन नसकेका कारण यही फागुन १० गते उच्च अदालत पाटनमा हुन गइरहेको सुनुवाइमा अदालतले कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिने प्रबल सम्भावना रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

त्यसैले अदालतलाई गुमराह गर्न विवादित प्रतिनिधिको सूची निर्वाचन समितिलाई पठाउनुका साथै अध्यक्ष पन्तले समितिलाई दबाब दिई मार्च महिनामा चुनाव गराउने सूचना प्रकाशन गर्न लगाएको जानकार सूत्रहरूले बताए ।

यसअघि विवादित सूचीका आधारमा चुनाव गराउन अध्यक्ष पन्तले दबाब दिएपछि निर्वाचन समितिका प्रमुख तथा नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले समितिबाट राजीनामा दिएका थिए ।
आफैं सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिको अपमान गर्दै एकपक्षीय सूची निर्वाचन समितिलाई पठाएर कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले संघलाई जबर्जस्ती विभाजनतर्फ धकेलिरहेको अभियन्ताहरूले आरोप लगाएका छन् ।
जापानमा पुनः निर्वाचन
एनआरएनए जापानको निर्वाचनमा भएको धाँधलीबारे जाँचबुझ गरी समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले गत वर्ष जुलाई ३० को निर्वाचनबाट आएको कार्यसमितिलाई रद्द गरिदिएको छ ।
समितिले निर्वाचनमा धाँधली भएको पुष्टि गर्दै त्यसरी आएको कार्यसमितिलाई रद्द गरेको हो । त्यसैगरी समितिले अनिता गुरुङ समूहको कार्यसमितिलाई पनि विघटन गर्दै एनआरएनए जापानका संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानाङ्गको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको छ । शेष घलेको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले जापान विवाद मिलाउन र समस्या सुल्झाउन समितिका सदस्य एवं पूर्वअध्यक्षहरू देवमान हिराचन तथा भवन भट्टलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । उक्त समितिले दुवै पक्षसँग सम्पर्क गर्दा मिलेर जान सक्ने स्थिति नआएको हुनाले पुनः निर्वाचन गर्न एनआरएन जापानका संस्थापक अध्यक्ष प्रधानाङ्गलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो ।

उच्चस्तरीय समितिका सदस्य देवमान हिराचनद्वारा जारी वक्तव्यमा ‘२०२१–२३ को कार्य समितिको निर्वाचन गर्न र उक्त कार्यसमिति गठन नहुन्जेलसम्म एनआरएनए जापानको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हुने गरी जापानका संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानाङ्गको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको र उक्त समितिले यथाशक्य चांँडै समय सीमा तोकी एनआरएनए जापानको कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने’ उल्लेख छ ।

समितिले अध्ययन र अनुसन्धानपछि फागुन ३ गतेबाट लागू हुनेगरी गुरुङ र शिव पौडेल समूहलाई विघटन गर्दै नयाँ प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको हो । एनआरएनए जापानको तर्फबाट तदर्थ समितिका अध्यक्षले एनआरएनए आईसीसीमा विधानबमोजिम प्रतिनिधि नामावली पठाउने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

जापान निर्वाचनमा भएको धाँधली र इमेल ह्याक प्रकरणको मुद्दा अहिले प्रहरीमा पुगेको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले उक्त मुद्दाको अनुसन्धान जारी राखेको छ । गत जुलाई ३०, २०२१ मा जापानमा सम्पन्न अनलाइन निर्वाचनमा संंघकै एमआईएस प्रणालीको दुरुपयोग गरी व्यापक धाँधली गरिएको भन्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएको महिनौंसम्म अध्यक्ष पन्त कुनै कारबाही नगरी बसे । तर अहिले हिराचन तथा भट्ट समितिले पुनः निर्वाचन गराउन निर्देशन दिएपछि भ्रष्ट गिरोहको बचाउ गर्दै उनले हिराचनलाई पत्र लेखेर आफ्नो असली नियत प्रष्ट पारेका छन् ।

‘पन्तले पूर्वअध्यक्ष हिराचनलाई पठाएको पत्र संस्थाको हितविपरीत र कानुन विपरीत रहेको छ । पन्तको यस्तो कार्यले उनको चरम असक्षमता, संस्थाप्रति कुदृष्टि राखी गरिएको संस्थाको विधानलाई नै ‘कु’ गरिएको अवस्था हो,’ एनआरएनए जापानका पूर्वसल्लाहकार अधिवक्ता डा. बलराम श्रेष्ठले भने । ‘संसारभरि रहेका सम्पूर्ण एनआरएनहरूले यस्तो गतिविधिप्रति सचेत रहँदै संस्थालाई विधि र विधानबमोजिम सञ्चालन गर्न दबाब दिइरहनु पर्छ ।’