काठमाडौं । जतिसक्दो चाँडो विवाद समाधान गरी दसौं महाधिवेशन गर्न उच्चस्तरीय समिति लागिरहेका बेला गैरआवासीय नेपाली संघको संस्थापन पक्षले नै सहमति हुन नदिन भाँजो हाल्न थालेको छ । संघको काम चलाउ समितिका पदाधिकारीहरूले नै उच्चस्तरीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन विभिन्न देशका एनसीसीका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।

संघका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गत साता महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगट्स) चयनमा विवाद रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरूले सहमति जुटाई पुनः नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो । निवर्तमान कार्यसमितिको पनि सहमतिमा वर्तमान कार्यसमितिले पठाएको नामावलीलाई मात्रै मान्यता दिने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय छ । उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन अनुसार एनसीसीहरूले विवाद समाधानका लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।

खासगरी बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, अस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रान्स, जापानलगायतका एनसीसीहरूमा विवाद छ । विवाद रहेका एनसीसीहरूका वर्तमान कार्य समितिले निवर्तमान कार्य समितिका पदाधिकारीहरूसँग समन्वयको प्रयास गरिरहेका छन् । केही मुलुकमा समन्वय हुन थाले पनि केही मुलुकमा भने काम चलाउ आईसीसीका केही उच्च पदाधिकारीहरूको निर्देशनका कारण सहमतिको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।

अमेरिका र अस्ट्रेलियाका वर्तमान र निवर्तमान कार्यसमिति सहमति नजिक पुगेका छन् । बेलायत, अस्ट्रिया, डेनमार्क, जापान र जर्मनीलगायतका मुलुकमा निवर्तमान पदाधिकारीले आईसीसीका पदाधिकारीको आडमा सहमतिमा भाँजो हालिरहेको बताइएको छ ।
आईसीसीका महासचिव हेमराज शर्माले निवर्तमान समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूलाई फोन गरेर वर्तमान समितिसँग वार्ता नगर्न र यसअघि नै पठाइएको नामावली संशोधनमा सहमति नदिन निर्देशन दिएका छन् । गत जुलाईमा भएको एनसीसीहरूको चुनावमा अधिकांश मुलुकमा संस्थापनइतर पक्षका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन् । आफूपक्षीय नयाँ कार्य समिति नरहेका मुलुकमा संस्थापन पक्षले नै भाँजो हालेको ती देशका अभियन्ताहरूले बताएका छन् ।

उच्चस्तरीय समितिले जापानमा नयाँ चुनाव गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । जापानको निर्वाचनमा अनधिकृत व्यक्तिहरूले मतदान गरेको, ग्रुप इमेलबाट मत खसालिएको, नेपाल तथा भारतबाट समेत भोट हालिएको र वास्तविक मतदाताले मत हाल्नै नपाएको छानबिन समितिले स्पष्ट पारिसकेको छ । सोही रिपोर्टका आधारमा परेको उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । ब्युरोले अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरीराज जोशीलाई बयानका लागि पत्र नै काटिसकेको छ । प्रहरीले पत्र काट्न थालेको सुइँको पाएपछि नेपालमा रहेका पन्त, केसी र शर्मा लगायतका पदाधिकारीले गत साता नै नेपाल छोडिसकेका छन् ।

गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने एनआरएनएको दसौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधि विवादका कारण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । संघको विवाद समाधान गरी महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन उच्चस्तरीय समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।