काठमाडौं-नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा प्रगति गरे पनि वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयास जरुरी रहेको विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा (पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू अन फिस्कल पोलिसी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएको छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ । वार्षिक बजेटको करीब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ ।

संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको छ, तर यसका कारण वित्तीय खर्च बढेको छ । कोरोना महामारीका कारणले यस्तो खर्च अझै बढेको छ । यसरी खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

“संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि हामीले गरेका प्रयास र हरित, पुनरूत्थाशिल र समावेशी विकासका लागि हामीले गरिरहेको पहलहरूका लागि यो यो प्रतिवेदनले वित्तीय दीगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनरूत्थानशिल तथा समावेशी विकास तर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको छ । “यो प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्नका लागि सदाझै विश्व ब्यांक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ,” विश्व ब्यांकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले भने ।

यस प्रतिवेदनले हरितवृद्धिको लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढिकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि वायुप्रदुषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।