काठमाडौं — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को  १० औं महाधिवेशनमा एकपक्षीय  रुपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेपछि रोकिएको निर्वाचन र महाधिवेशन कहिले हुने हो भन्ने  अनिश्चित नै छ।  अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल अक्टोबर  १८ देखि समाप्त भएकोले विधान मुताविक संरक्षक परिषदललाई जिम्मा दिनु पर्नेमा जिम्मा न दिएर आलटाल गर्ने काम भै रहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले एनआरएनएभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाएर आउन निर्देशन दिएको समाचार सूत्रले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार मन्त्री डा. नारायण खड्कासँग एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त,  पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, संस्थापक महासचिव भिम उदास  लगायत भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन  ।

तर एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले  परराष्ट्र मन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक भएको र अव एनआरएनएको महाधिबेशन छिट्टै हुने बताएका छन्   ।

बैठकमा मन्त्री खड्काले प्रतिनिधी छनौटका विषयमा भएको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए । त्यसपछि एनआरएनए अध्यक्ष पन्तले कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठसहितको अनौपचारिक कार्यदलले तयार पारेको प्रतिनिधी छनौटका समाधान बारेको रिपोर्ट, हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले उठाएका सरोकार र समाधानका उपायसहितको लिखित सूची प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस अघिनै परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्काले पूर्व अध्यक्षहरुका बीच  प्रतिनिधि  छनौटका विषयमा सहमति गरेर आउनुस् भनेका थिए।

अध्यक्ष पन्तले एक दुई दिनभित्रैमा मतदाता सूची परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझाउने र महाधिवेशनको मिति तोक्ने बताएका छन् ।

एनआरएनएको दशौँ  महाधिबेशनका लागि तयार गरिएको डेलिगेट्स सूचीमा व्यापक धांधली गरिएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी परे पछि मन्त्रालयले २ पटक एनआरएनएलाई पत्र लेखि सकेको छ।

“विधिविधान मिचेर संस्थालाई एकलौटी रुपमा चलाइएको रहेछ। हामीले विधान अनुसार जानोस् भन्दा उल्टै हामी माथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइयो,” एक उच्च परराष्ट्र अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने।

हालै सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको पहिलो विश्व सम्मेलनले संरक्षक परिषदलाई समस्या समाधान गर्न पहल लिन आह्वान गरेको थियो।  यस अघि एनआरएनएको कार्यकारी सचिवालयले पनि संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो।  तर पछि अध्यक्ष पन्तमाथि  दबाब दिएर  उक्त निर्णय लागू गर्न दिइएन ।

गत अक्टोबर १८ मा कार्यावधि सकिए पछि कुमार पन्त नेतृत्वको आइसीसी कामचलाउ बन्न पुगेको छ। त्यसैले निर्वाचन समितिसंग समन्वय गरी चुनाव तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिनु बाहेक अर्को उपयुक्त विकल्प नरहेको एनसी सी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बताए।