गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष तथा आसन्न दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी बद्रि केसीले संघले सन्चालन गरेको आइएलओ परियोजनामा आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता भएको स्वीकार गरेका छन् । कोभिड महामारी शुरु भए लगत्तै समस्यामा परेका खाडी मुलुक तथा मलेसिया र बहराइन लागयतका देशमा कार्यरत नेपाली मजदुरको राहत, उद्दार तथा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ)ले दिएको सहयोग रकममा अनियमितता भएको केसीले स्वीकार गरेका हुन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघमार्फत आइएलओले दश करोड रुपैयाँ दिएको थियो । उक्त परियोजनाको संयोजक केसी नै थिए । सन् २०२० को फेब्रुअरीदेखि बढीमा एक वर्षका लागि आइएलओले संघलाई सो रकम सहयोग गरेको थियो ।
संघको दशौं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा उक्त परियोजनामा भएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताको विषयले थप चर्को रुप लिएको छ ।

उक्त परियोजनामा व्यापक आर्थिक एवम् प्रशासनिक भ्रष्टाचार भएको छानबिन समितिले पनि निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, उपाध्यक्ष केसी र महासचिव हेमराज शर्माले अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आइरहेका थिए । महासचिव शर्मा आगामी महाधिवेशनमा केसीकै टिमबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् ।

केसीले यसैसाता काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उक्त अनियमितताको विषयले थप चर्चा पायो । केसी स्वयम् संयोजक रहेकाले पनि अनियमितताको छानबिनका गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दबाब बढेको छ । एनआरएनएका उपाध्यक्ष समेत रहेका केसीको संयोजकत्वको कार्यदलले सम्बन्धित देशका एनसीसी मार्फत सहयोग परिचालन गरेपनि आफूँ निकट व्यक्तिको बैंक खातामा रकम पठाएको र तीनै व्यक्तिमार्फत दुरुपयोग भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।

विशेषगरी दुबईमा रहेका नेपाली कामदारको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा व्यापक अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको थियो ।  कतार र मलेसियामा पनि अदृश्य रुपमा रकम हिनामिना भएको आवाज संघ भित्रै उठ्दै आएको छ । दुवईमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न १९ फेब्रुअरी २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी)सदस्य राजु केसीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सहयोग रकममा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई बुझाएको थियो ।

समितिले बुझाएको १६ पृष्ठको प्रतिवेदनमा एनआरएनए युएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइराला र उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पाले परियोजनामार्फत् प्राप्त रकम काठमाडौंस्थित एक बैंकमा खाता खोली जम्मा गरेको उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन समितिले आइसीसीलाई बुझाएपनि आइसीसीले भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

समितिको प्रतिवेदनपछि युएईका दुई पदाधिकारीलाई निलम्बन गरिएपनि उपाध्यक्ष केसी र महसचिव शर्माले उनीहरुमाथिको निलम्बन फुकुवा गरिसकेका छन् ।

उपाध्यक्ष केसीले राहत रकममा अनियमितता भएको पाइएको र  अनियमितता गर्नेहरुलाई छानविन गरी कारबाही गरिसकेको बताए । उनले खर्च बिबरण पारदर्शी रहेको दाबी गरेपनि कति रकम अनियमितता भएको थियो भन्ने बारे केही बताएनन् । ‘हामी संस्थाबाट बाहिर गएका छैनौं, एक एक हिसाव हेर्न सकिन्छ, उनले भने, अनियमिततामा संलग्न केही व्यक्तिलाई कारबाही गरिसकेका छौं ।

आइएलओको रकम परिचालन भएपछि सबैभन्दा बढी अनियमितता युएइमा देखिएको थियो । छानविन समितिले ६२ हजार ७ सय युएई दिराम (करिव २० लाख रुपैयाँ) आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदन एनआरएनए पदाधिकारीलाई दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन र अन्य मुलुकमा भइरहेको अनियमितताले उपाध्यक्ष केसी र महसचिव शर्मा सहितका केही केन्द्रीय पदाधिकारीरु नै  अप्ठ्यारो परेका छन् । अध्यक्षका प्रत्यासी केसी थप तनावमा छन् ।

केसीको अर्को तनाव
आसन्न दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी केसी आफैंले टिममा राख्न चाहेका केही पदाधिकारीले उनको टिममा बस्न अस्वीकार गरेपछि थप तनावमा छन् ।

उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन चाहेका महेश श्रेष्ठ(जापान) र कोषाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन चाहेका लोक दाहाल(बेल्जियम)ले केसीको साथ छाडेका छन् । श्रेष्ठ वर्तमान कोषाध्यक्ष हुन् भने दाहाल सहकोषाध्यक्ष हुन् ।

श्रेष्ठ र दाहाल दुवैले कुल आचार्यको टिमबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरु दुवै जनाले आचार्य नेतृत्वको टिमबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिसकेपछि पनि केसीले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणासभामा ती दुवैको नाम लिएका थिए ।
सहमतिबिना नै आफूँहरुको नाम समावेश गरेको भन्दै श्रेष्ठ र दाहालले केसीसँग आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।