गैर आबासीय नेपाली संघको आगामी अक्टोबरमा हुने विश्व सम्मेलन एबम दशौ महाधिबेशन स्थगित हुने भएकोछ । अक्टोबर १० तारिख तय गरिएको निर्वाचनका लागि मतदाता हुने महाधिबेशन प्रतिनिधिको बिबादले अन्योल बढेको छ , महाधिबेशनका प्रकृया अन्योलमा रहेको बेला संघको नियामक निकाय नेपाल सरकारको पररास्ट्र मन्त्रालयले महाधिबेशन प्रतिनिधि चयनको बिधान सम्मत प्रकृया पुरा नगरे सम्म कुनै पनि गतिबिधि नगर्न संघलाई निर्देशन गरेकोछ ।

संघले निर्धारण गरेको मिति एक महिना पनि बाँकी नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि बिबादले निर्वाचन र महाधिबेशनलाई अनिस्चित बनाएको हो । एनसीसीहरुको बैधानिक अधिकार हनन गरेर आफ्नो उम्मेद्बारीलाई सजिलो हुने गरी उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिब हेमराज शर्माले एमआईएस प्रबिधिको दुरुपयोग गरी प्रतिनिधि हेरफेर गरेको आरोप लगाउदै आएका एनसीसी अध्यक्षहरु र केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले उजुरी गरे पछि पररास्ट्र मन्त्रालयले महाधिबेशन प्रकृया स्थगित गर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।

उजुरीमा विधान विपरीत आएका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिएको र एनसीसीहरुले विधानसम्मत रुपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरुको नामावली सचिवालयले आफूखुसी हेरफेर गरेको भन्दै विभिन्न १९ वटा कमजोरीहरु उल्लेख गरि निर्णय नसच्चिएसम्म विश्व सम्मेलन अगाडि नबढाउन माग गरिएको थियो ।

एनआरएनए आइसीसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङ, मानार्थ सदस्य नवराज ओली (शनि) र एनसीसी अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेल लगायतले दिएको निबेदनमा छानबिन गरेर तत्काल निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र मतदाता नामावली छानबिन गर्न समेत एनआरएनए आईसिसिलाई निर्देशन दिएको छ ।

एनसिसी जापान लगायत अन्य एनसीसीमा प्रबिधीको दुरुपयोग् गरी निर्वाचनमा धादली गरिएको भनि परेको निबेदनमा कार्यबाही गर्दै मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टिकरणको जबाब कसरी दिने भनि भएको बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरु बिच बिबाद भएको थियो । संघका उपाध्यक्ष केसी र महासचिव शर्माले नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई नमान्ने भन्दै अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए भने उपाध्यक्ष सोनाम लामा , मन केसी , सहकोषाध्यक्ष लोक दाहाल लगायतले बिधान बिपरित भएका कमीकमजोरी सच्याएर संगठनलाई बिबाद मुक्त बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

अध्यक्ष कुमार पन्तले बैठकमा पढेर सुनाएको पत्र बारे बोल्दै उपाध्यक्ष मन केसीले पहिलेदेखिनै संघमा मोनोपोली भएकोले यो अबस्था आएको र तत्काल धैर्यतापुर्वक संस्थाको हित सोचेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको समस्या समाधान नगरिए संस्थाले ठूलो क्षति ब्यहोर्नु पर्ने र प्रक्रिया बाहिर गएर गातिबिधि गर्नेहरुले यसको जिम्मा लिनु पर्ने भनेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिब भरतकुमार रेग्मीले एनआरएनएका बारेमा उजुरी परेपछि बनेको छानबिन समितिले प्रतिनिधि विवाद नटुङ्गिदासम्म निर्वाचन प्रकृया अगाडि नवढाउन निर्देशन दिएको बताए । नेपाल सरकारको गैरआवासीय नेपाली संबन्धि निमवाली २०६६ को नियम ५ को ब्यबस्था १ र २ मा संघ संचालन हुन नसके बिघटन हुने ब्यबस्था समेत रहेको छ।

सोहि नियमावलि २०६६ को ब्यबस्था ५ को नियम २ को उपनियम १ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघको अनुगमन गर्नसक्ने ब्यबस्था छ । उपनियम २ को २ मा यस्तो अनुगमन गर्दा संघको काम कारबाहीमा कुनै सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भनिएको छ। सोहि खण्डको उपनियम २ को ३ मा दिएको निर्देशन पालना गर्नु संघको कर्तब्य हुनेछ भनिएको छ।