केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि पार्टीमा रक्तसञ्चार भयो त ?

हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि आमकार्यकर्ताबीचमा रहेको एक प्रकारको निराशा र अन्योल हटेको छ । २१ महिनासम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक नहुँदा जुन प्रकारको मनभित्र तनाव थियो, पार्टी संगठन ठीक ढंगले चल्दैन कि जस्तो भएको थियो, यो बैठकले एकाएक अब गति लिन थाल्यो भन्ने अनुभूति दिने गरी हौसलाप्रद बनेको छ । यो निकै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ ।

नेकपा गठन भएपछि दोस्रो पटक बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको खास सन्देश के हो ?

यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेपछि म यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ भन्ने अनुभूति प्रदान गर्‍यो । किनभने बैठक नबस्दा अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नचिन्दा, एउटै प्लेनरीमा बसेर छलफल नगर्दा उनीहरूलाई जुन प्रकारको उकुसमुकुस थियो, त्यो उकुसमुकुसबाट निकालेको छ । दोस्रो कुरा के हो भने पार्टीलाई भावनात्मकरूपले एकजुट बनाउनका निम्ति यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । केन्द्रीय कमिटी आफैंमा सार्वभौम कमिटी हो । सार्वभौम कमिटीका आवाजका आधारमा केन्द्रीय नेतृत्वले अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रा नेताहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यसको सार्वभौम नियमलाई जोगाउने गरी यो केन्द्रीय कमिटी बैठकले सुझावहरू दिएको छ । नेतृत्वले सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसरी हेर्दा केन्द्रीय कमिटी एउटा सार्वभौम कमिटी, सार्वभौम भएर निर्णय गर्न सक्ने यो कमिटीले केन्द्रीय नेतृत्वलाई सुझाव दिने र उनीहरूले त्यसलाई अंगीकार गर्ने भनेकै पार्टी ठीक गतिमा हिँड्नका लागि भूमिका खेल्नु हो । यसका साथै यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अरू धेरै निर्णयहरू भएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीलाई बाइपास गर्ने चलन त नेकपामा खुबै छ नि ?

हामी दुई पार्टीको एकीकरणपश्चात् दुई पार्टी मिलेर अगाडि बढ्यौं । त्यो एकीकरणले ठूलो कमिटी बनाउन बाध्य बनायो । ठूलो कमिटी बनेपछि हरेक पटक हरेक निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाटै गर्न नसकिने परिस्थिति पनि बन्यो । अर्कोतिर नेतृत्वमा रहेका नेताहरू जहिले पनि अधिकार तथा शक्तिलाई केन्द्रीकरण गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा नेपालका सवै राजनीतिक दलहरूको स्वभावबाट बुझ्छौं । सके एक व्यक्तिले सबै निर्णय गर्न पाइयोस्, नभए एकदुई जनाले गर्न पाइयोस्, होइन भने सानो संंख्यामा गर्न पाइयोस् । अथवा प्रजातन्त्रको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने, हामीले सोँचेको लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा प्रयोग गरी आमकार्यकर्ता नेता, कार्यकर्ताको सहभागितालाई जोगाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा भन्दा मैले सोचेपछि ठीक सोचिहाल्छु न भन्ने नेतृत्वको स्वभावका कारण पनि अर्कोतिर अप्ठेरो पार्न पुगेको छ ।

विगतमा त अलि छलफल हुन्थ्यो होइन र पार्टीमा ?

नेकपाको ठूलो केन्द्रीय कमिटी नै यसलाई ठूलो नकारात्मक असर पार्ने चिज रह्यो । दुईवटा पार्टी एकीकरण भएर नेकपा गठन भएकाले दुई जना अध्यक्ष बसेर निर्णय गर्दा दुवै पार्टीको भावना सम्बोधन भइहाल्छ नि भन्ने सोचले काम गर्‍यो । उहाँहरूको सर्वसत्तावादी सोचले पनि यसलाई प्रभाव पारेको छ । मेरो निर्णय ठीक, मैले बोलेपछि माक्र्सवादी चिन्तन त्यही हो भन्ने बुझाइ दुवै जना अध्यक्षमा रह्यो । अहिले पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूले वारम्बार बैठकहरू राख्नुपर्ने स्वीकारोक्ति गर्नुभएको छ । अप्ठ्यारो पर्दा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जानुपर्ने जुन पुरानो परम्परा फ्लो नगर्दा हामीले दुःख पायौं भन्ने महसुस गर्नु भएको छ ।

त्यसो भए पार्टी द्विविधा आयो त ?

कुराले आयो । कामले आइसकेको छैन । कामले आउन परिणाम हेर्नुपर्छ । यसपटक अनुभूतिको तहमा यी कुराहरू भएका छन् । व्यवहारको तहमा आउनका लागि प्रत्येक पाइलामा नेतृत्वले कसरी काम गर्दै जान्छ, कसरी कार्यकर्तालाई सहभागी गराउँदै जान्छ, कसरी त्यहाँभित्रको न्याय अन्यायलाई विवेकपूर्वक समाधान गर्दै जान्छ, भोलि कसरी हामीसँग गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्दै जान्छ भन्ने देखिँदै जाने कुरा पनि हो ।

अनुभूति गर्ने ठाउँ छ ?

अहिले त्यसको अभ्यास भइरहेको छ । १५ दिनभित्रमा एकीकरणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको बृहत् गृहकार्य भइरहेको छ । गृहकार्यकै चरणमा भएकाले सबै कुराहरू बाहिर आइसकेको छैन ।

नेकपामा उपाध्यक्ष पद पार्टीलाई आवश्यक कि वामदेव गौतम कमरेडलाई आवश्यक ?

अहिले वामदेव गौतम कमरेडलाई उपाध्यक्ष पद आवश्यक परेको हो । एक जना सिनियर नेतालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नका लागि हो । यसअघि प्रदान गरिएको जिम्मेवारी थोरै भयो भन्ने होला । तर यसले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । अब आउँदो महाधिवेशनपछि जिल्ला तहमा पनि यस प्रकारको बहुपदीय व्यवस्था, उपाध्यक्षहरू एकजना वा धेरै बनाउने सचिवहरू पनि एउटा वा धेरै बनाउने यस्तो प्रकृतिका संगठनात्मक संरचनाहरू बनाउनका लागि यसले मद्दत गरेको छ । अहिले केन्द्रीय नेतृत्वले धेरै सोच विचार गरेर कमरेड वामदेव गौतमको नाम उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गर्‍यो ।

केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गर्‍यो । के आवश्यक थियो त ?

आवश्यकता पनि हो एउटा । सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चिज पनि हो । कतिपय विषय राजनीतिलाई कतिपय अवस्थामा सामाजिक विज्ञान पनि भनिन्छ । राजनीतिलाई सामाजिक विज्ञान किन भनिन्छ भने समाजमा भएका विभिन्न दृष्टिकोण, विचार, शक्ति सन्तुलन धेरै चिज हेरेर यसले निर्णय गरिरहेको हुन्छ । विज्ञानले फ्याक्ट हेरेर निर्णय गर्छ । राजनीतिमा फ्याक्ट सँगसँगै विवेकलाई, सामाजिक बनोटलाई आधार मानेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ विज्ञानको हिसाबमा यसलाई विश्लेषण गर्न अप्ठ्यारो पर्छ ।

भनेको पार्टीमा तीन जनाको समीकरण मिलाउनु पर्‍यो ?

त्यहाँ तीन जनाको समीकरण मात्रै होइन, यसले धेरैको समीकरण मिलाउँला । विचारहरूको भिन्नता हुँदासम्म विचारहरूको फ्लोअरहरू हुन्छन् । काम गर्ने तरिकामा सहमति, असहमति भएसम्म त्यसभित्र एउटा वा अर्को पक्ष हुन्छ । त्यसले गर्दा गुट, उपगुट बन्नुपर्ने, विचारका समूहहरू बन्नुपर्ने प्रक्रिया निरन्तर पानीको फोका जस्तो हो । तर यसमा कला चाहिन्छ । यसलाई दीर्घकालसम्म बन्न नदिने, त्यसमा देखा परेका समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्ने, आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा चलाखीपूर्ण तरिकाले निरूपण गर्ने नेतृत्वको क्षमताले गुट, उपगुटलाई निषेध गरिरहेको हुन्छ र त्यसलाई कम गरिरहेको हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा यो व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अलि कम भएको देखिएको र आफैंले त्यसैलाई संरक्षण गरेर लामो समयसम्म हिँडाउने र त्यसो गर्दा मात्रै म शक्तिशाली छु भन्ने बोध गर्ने परिस्थति भएको हुनाले अहिले आम जनताले शंका गरेको ठाउँमा प्रशस्तै ब्याख्या गर्ने ठाउँ छ ।

गुट, उपगुटका कारण निषेधको राजनीति हुँदा यसले देश र पार्टी दुवैलाई घाटा गरेको छ भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन ?

पक्कै पनि गुट, उपगुटले नेपाली राजनीतिलाई यसरी गाँजेको छ कि यसबाट कुनै पनि दल मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसले दललाई मात्रै होइन समग्र देशलाई नै घाटा गरिरहेको छ । गुट, उपगुटको कारण क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि निषेधमा पर्ने गरेका छन् ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा आयो । सर्वहारा वर्गको नेता भनिनेहरूमै किन यस्तो विकृति ?

यसलाई दुई कोणबाट बुझौं । यो कम्युनिस्टहरूको लागि मात्र पनि होइन । सत्तारूढ दलका केन्द्रीय सदस्य, सांसद, मन्त्री जो सार्वजनिक पद धारण गरेका छन्, ती नेताहरूले आफ्नो शुद्धताको जाँच आम जनताले विश्वास गर्नेगरी गरेर देखाउन सकेनन् अथवा जाँच्न सकेनन् भने यसले नयाँ समस्या खडा गर्छ । यो विषय यही सैद्धान्तिक तर्कबाट प्रेरित छ । दोस्रो, सर्वहारावादी चिन्तन बोकेका पार्टीभित्र पनि व्यक्तिहरूका विकृतिका कारणले गर्दा त्यो कुरालाई उल्लंघन गरेर निजी स्रोत, निजी सम्पत्ति कमाउनका लागि मान्छेहरू लागिपरेका हुन्छन् । सम्पत्ति त्यस्तो आकर्षण हो जुन आकर्षणले बुद्धि विवेक सबै कुरालाई तिलाञ्जली दिन सक्छ । यसकारण नेताहरू सावधान र सचेत हुन जरुरी छ । नेकपाभित्र यो कुरालाई राम्रोसँग लागू गरियो भने अन्य राजनीतिक दलहरूमा पनि त्यही ढंगले लागू गर्न सकिन्छ र समग्र राजनीतिको शुद्धीकरणका लागि यसले ठूलो भूमिका खेल्न सक्दछ ।

यो निर्णय शीर्ष नेतृत्वलाई मात्रै लागू हुने होइन ?

यो सवैलाई लागू हुन्छ । शीर्ष नेतृत्वलाई मात्रै होइन । सबैभन्दा पहिला सचिवालयबाट यो काम सुरु गर्ने, स्थायी कमिटीमा आउने, त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यमा जाने । यसरी गर्दै जाने र जिल्ला तह तथा राजकीय जिम्मेवारीमा रहने सबैको छानबिन गर्नुपर्छ । यसैगरी प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता जसको जीवनशैली अचानक परिवर्तन हुँदै आएको छ, सुखसुविधा र आयआर्जनबीचको बेमेल जस्तो देखिँदै गएको छ । यस्तो चिजलाई हेरेर तलसम्म छानबिन गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई जिम्मा दिइएको हो । यसका लागि आवश्यक परे अरू पनि संरचना बनाउन सकिन्छ । सबैभन्दा पहिला हामी आफ्नै पार्टीभित्र यसको खोजी गर्नेछौं । आफ्नो पार्टीलाई ठीक राख्न सकियो भने प्रतिस्पर्धामा यो पार्टी उन्नत पनि हुनेछ । यसले अन्य राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि एक प्रकारको उत्प्रेरणा जाग्नेछ ।

अहिलेको नेतृत्वको विगत हेर्ने हो भने जीवनशैली धेरै फरक देखिएको अवस्थामा तपाईंहरूले उठाएको कुरा कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ ?

आम कार्यकर्ताबाट यति ठूलो दबाव भएपछि निश्चय नै नेतृत्व पंक्तिमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिको मनस्थिति खल्बल्याइदिएको छ । कोसिस गर्दा असम्भव भन्ने होइन । यसका लागि दुईवटा काम सँगसँगै जानुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, देशको सूचना प्रणालीलाई संरचनागत सुधार गर्दै जानु पर्ने हुन्छ । अर्कोतिर पार्टीभित्र पनि त्यस्तै प्रकारको सूचना प्रणाली, इमानदारिता र सिद्धान्त पनि बनाउन जरुरी छ । यस्तो भयो भने आदर्शवान् व्यक्ति र कार्यकर्ताको पार्टीमा बोलवाला बढ्दै जान्छ अनि मात्रै यो सम्भव छ । बेइमानले बेइमानको सम्पत्तिको छानबिन गर्दैन । किनभने उसलाई शत्रुता कमाउन जरुरी छैन । इमानदारहरूको पंक्ति नै नेतृत्वमा स्थापित हुँदै जाँदा भोलि इमानदार कार्यकर्ताहरूको संरक्षण गर्दै जाने अभियान पनि चल्न सक्छ ।

नेकपामा इमानदारको संख्या कति छ ?

सबैभन्दा धेरै संख्या त इमानदारकै छ नि । बेइमानको संख्या कम हुन्छ नि । इमानदारहरूले नै देश चलाउने हुन् । सबै बेइमान हुने हो भने त यत्रो पार्टीले देशमा कसरी यति ठूलो दुई तिहाइ मत ल्याएर आम जनताले पत्याउने हुन सक्थ्यो र ।

दुई तिहाइको सरकारको कामलाई तपाईँ कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

हामीले धेरै छलफल गरेका छौं । पूरा गर्ने क्रममा छ । दौडमा हुँदाहुँदै असफलताहरू पनि बीचमा आउँछन् । सुशासनमा कही सफलता र कहीँ असफलता छ । कही भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बेस्सरि पहल गरेको छ । कहीँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेर दुःख पाएका घटनाहरू पनि छन् । यो त राजनीतिक दलको प्रत्येक सरकारमा पनि भइरहने चिज हो । अहिले सरकार सकारात्मक गतिमा अघि बढेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

तर सरकारका कामहरू विवादित छन् त ?

हो सरकारका कामहरू विवादित नै हुन्छन् । तीन करोड नागरिक र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका बीचमा सरकारले काम गर्छ । यसमा गेम प्लेयरहरू हुन्छन्, सफल पार्ने र असफल पार्ने खेल भइनै रहन्छन् । राम्रा कामहरू पनि कहिले नराम्रा हुन सक्छन् । केही राम्रा कामहरूको प्रचार नभएको पनि हुन सक्छ । तर यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सरकार सम्पूर्णरूपले सफल भयो भन्ने आशय हाम्रो कही पनि छैन । सरकार जनताको कसीमा घोटिँदै, आलोचना खाँदै हिँड्नु पर्ने चिज हो । किनभने यो राजनीतिक दलहरूबाटै बनेको सरकार हो । हामी पनि यही समाजका उपज हौं । यसकारण थुप्रै कमी, कमजोरीका बाबजुद सरकार सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ । यसले आफ्नो उद्देश्यलाई पूरा गर्ने छ । र यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपश्चात् नेकपाको नेतृत्वको सरकारलाई अत्यन्तै ठूलो दबाब छ । अब सरकारले राम्रो काम गर्न, छिटो र प्रभावकारी गर्न दबाब महसुस गरेर अघि बढ्छ ।

पार्टीले सरकार बनाए पनि निर्णय त दुई अध्यक्ष मात्रै बसेर गर्नुहुन्छ, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुरा नै किन नहोस् होइन ?

यस विषयमा पनि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भयो । विधि, विधानभन्दा बाहिर गएर केन्द्रीय कमिटीलाई छलेर अथवा सम्पूर्णरूपमा नेतृत्वसँग परामर्श नगरेर पार्टीको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर सरकार चलाइरहेको भन्ने कुराले पनि व्यापक स्थान पायो । अबदेखि पार्टीको परामर्शमा पार्टीको मूल नीति र त्यसको आलोकमा सरकारले काम गर्नेछ र पार्टीको निर्देशन बिना अन्य काम गर्ने छैन ।

विगतमा जिम्मेवारी पाइएन भनेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाउनु भएको थियो, अहिले जिम्मेवारी पाउनुभयो ?

हामीले त्यतिबेला २२ केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कमिटीको बैठकसहित विभिन्न कुराहरूको माग गरिरहँदा त्यो माग हामी २२ जनाको मात्रै थिएन । त्यो बेलामा कसैको पनि कार्य विभाजन भइसकेको परिस्थिति पनि थिएन । त्यसले गर्दा देशभरिका कार्यकर्तामा परेको अन्याय, पक्षपात, तिनीहरूको निराशा, कुण्ठा विधि पद्धतिबाट पार्टी नचलेको परिस्थितिलाई उल्लेख गरेका थियौं । हिजो भएका अन्यायहरूले आज पनि त्यसको गलत असर पारिरहेकै छ । त्यो असरबाट हामी पीडित भइरहेका पनि छौं । अब सच्याउँछौं भनेर नेतृत्वले भनिसकेपछि अब कसरी कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने छ । कसरी एकीकरणको नाममा गरिएका पक्षपातपूर्ण निर्णयहरूलाई किनारा लगाउने छ भन्ने जस्ता विषयहरूमा पर्खेर हेर्न जरुरी छ । पक्षपातले पारेको नकारात्मक असरहरूले आज कार्यकर्ताको मन पोलिरहेकै छ । यसलाई शान्त बनाउने काममा नेतृत्वले कुनकुन भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौ । त्यो निर्णयलाई सचिवालयले व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भनिएको छ ।

नेकपाको संक्रमणकाल सकियो ?

नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक संक्रमणकाल त सकियो । अब खाली स्थिरता, समृद्धि र सुदृढीकरण बाँकी छ ।

एमसीसी के हो र यो नेपालका लागि कति आवश्यक ?

एमसीसी अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र रक्षा नीतिसँग गाँसिएको अभिन्न परियोजना हो । यो उसको सरकारी निगमले नेपालमा सञ्चालन गर्छ । यो विकास अनुदान मात्रै होइन । यो कूटनैतिक तवरबाट नेपालमा बस्ने संस्थाको गाइडलाइनबाट यसलाई अघि बढाउँछ । नेपालको सानो सहभागिता छ । वास्तवमा एमसीसीको समग्रमा उसका रणनीतिक स्वार्थहरूसँग जोडेर हेर्ने हो भने यो नेपालले स्वीकार गर्ने विषय होइन । यसका जति बुँदाहरू लेखिएका छन्, यसको भाषाले नेपालको कानुनको सर्वोच्चतालाई अतिक्रमण गरेको छ । यसकारण हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने अतिक्रमण गरिएका बुँदाहरू सच्याइने छन् । अथवा यसलाई सैन्य रणनीतिको अंगको रूपमा जसरी अमेरिकाले व्याख्या गरिरहेको छ त्यसका आधारमा अमेरिकाले त्यसमा होइन भनेर भन्छ भने नेपाल र अमेरिकाले दुई तीन वटा कुरामा प्रष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ ।

एमसीसी प्रकरणमा किन सरकार र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा ?

सरकार त सहयोग लिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा भइहाल्यो । उसले सम्झौता गरेर आएकाले उसले यसको सोझो गर्नु स्वाभाविक हो । तर प्रतिपक्ष पनि एमसीसीको भुलभुलैयामा परेर यो बढो उपयुक्त छ भनेर भनेको देख्दा मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ । अर्कोतिर हामीले के सम्झनुपर्ने छ भने एमसीसी लागू हुँदा नेपालको कानुनसँग बाझिएको हकमा नेपालको कानुन लागू हुनुपर्नेमा एमसीसी लागू हुन्छ, नेपालको कानुन लागू हुन्न भन्ने कुराले नेपालको कानुनको सर्वोच्चतालाई घटाइदिएको छ ।

अर्को कुरा एमसीसी सामान्य सन्धिसम्झौता हो अथवा यो सामरिक महत्वको सम्झौता हो भन्ने विषयमा हामीले अलि बढी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । व्याख्याताहरूले यो सामान्य सन्धिसम्झौता हो भन्ने व्याख्या गरेका छन् । तर यसबीचमा भएका सबै घटनाक्रमहरूले सामरिक महत्वको सन्धि सम्झौता हो, संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने सम्झौता हो भन्ने विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ ।

नेकपाको बैठकमा एमसीसीबारे खुबै चर्चा पनि भयो, झलनाथ खनाललाई संयोजक बनाएर यसको अध्ययन गर्न जिम्मा लगाइयो, प्रतिवेदन कस्तो आउँला ?

हामी राष्ट्रिय हित अथवा कुनै पनि देशको सामरिक रणनीतिअन्तर्गत नपर्ने गरी एमसीसीलाई बनाउन सकियो भने हामी त्यस प्रकार जान्छौ भनेर विश्वस्त हुन चाहन्छौं । अमेरिकाबाट पनि त्यो कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छौं, चीनसँग गरेको सम्झौताहरूमा पनि हामी तपाईंको स्ट्याटेजिक पार्टनर बन्दैनौं भनेर भन्न चाहन्छौं । नबन्ने सर्तहरू यसमा राख्न चाहन्छौं । पहिला छन् भने यसलाई हटाउन चाहन्छौं । त्यसकारण राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी मात्रै एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा हामी सबैभन्दा बढी प्रष्ट हुनुपर्छ ।

एमसीसीसँगै भारतसँगको सीमा विवाद समाधानको पहलमा सरकार चुकेको हो ?

केन्द्रीय कमिटी बैठकले भनेको छ, तपाईंहरूले सोचेको अडान ठीक छ । तर तपाईंहरूको पहल थोरै भयो । त्यसकारण तत्काल आफ्नो कालापानी लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक नक्सा जारी गर्नुस् । र संवादलाई अगाडि बढाउनुस् भनेका छौं ।

यो भारतसँग मात्रै जोडिएको विषय हो र ?

यस्ता समस्याहरू उत्तरदक्षिण जतातिर भए पनि हामीले त्यसैअनुसार पहल गर्नुपर्छ । अहिले हट केकको रूपमा कालापानी र लिम्पियाधुरा आइपुग्यो, जसले गर्दा यसको चर्चा बढी भयो । देशैभरि सिमानमा यो विवाद छ । भारतसँग मात्रै झन्डै ७० ठाउँमा समस्या छ । चीनसँग पनि अलिकति समस्या छ । तर सबैभन्दा बढी सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण कालापानी र लिम्पियाधुरा नै हो । भारत र चीनको सीमासम्बन्धी उनीहरूको रणनीतिक चालहरूका लागि बढी यो महत्वपूर्ण होला । तर उहाँहरूको रणनीतिको सन्तुलन मिलाउनको निम्ति नेपाल सहभागी हुनु पर्दैन, हुनु हुँदैन भन्ने नेपालको प्रयास रहनुपर्छ ।