काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक पहिलो संशोधन, २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

छलफलमा उठेका विषयमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जरिवाना र दण्ड बढाएर मात्रै चुहावट नियन्त्रण हुँदैन भन्ने र अर्बौं चुहावट हुँदा पनि कुनै कारवाही नहुने भन्ने दुई सैद्धान्तिक दृष्टिकोणका बीच यस विधेयकमा बढी चुहावट गर्नेलाई बढी जरिवाना र कम चुहावट गर्नेलाई कम जरिवानाको व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले चुहावट नियन्त्रणका लागि सुराकीका नाममा हुने विकृति अन्त्यका लागि पनि व्यवस्था गरिएको जनाए । सैद्धान्तिक छलफलपछि सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।