काठमाडौँ । बजार जति प्रतिष्पर्धी भयो सेवाग्राहीले त्यति नै सुलभ र सस्तो सेवा पाउने गर्छन् । तर नेपालमा भने हरेक सेवामूलक व्यवसायमा सिन्डीकेट खडा गर्ने रोग नै फैलिएको छ । बैंक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा फैलिएको सिन्डीकेटको रोगले जनता आक्रान्त छन् । यस्तो सिन्डीकेट दूरसंचार सेवामा पनि खडा गरिएको छ जसको कारणले नेपाली उपभोक्ता अन्य मुलुकको तुलनामा महङ्गो शुल्क तिरेर गुणस्तरहिन दूरसंचार सेवा उपभोग गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

दूरसंचारमा रहेको सिन्डीकेटलाई सरकारले नै संरक्षण गर्दै आएको छ । नेपालको दूरसंचारमा मुख्य सेवा प्रदायकको रुपमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको वर्चस्व रहेको छ । तेस्रो सेवा प्रदायकको रुपमा आएको स्मार्ट सेलले आफ्नो सेवा विस्तार गर्नै सकेको छैन । यसले गर्दा दूरसंचार बजारमा टेलिकम र एनसेलको एकछत्र बर्चस्व रहेको छ । तेस्रो सेवा प्रदायक कम्पनी आउन खोजेपनि सरकारले त्यसको बाटो सुनियोजित रुपमा छेक्दै आएको छ । दूरसञ्चार सेवालाई प्रतिष्पर्धी बनाउन विज्ञहरुले बारम्बार सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसलाई सुनेको नसुने झैं गरिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन प्रतिष्पर्धालाई प्रोत्साहन गरेर गुणस्तरीय दूरसंचार सेवाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने दूरसंचार प्राधिकरणले नै बजारमा टेलिकम र एनसेलबाहेक अन्य सेवा प्रदायकलाई घुस्नै नदिने नीति अख्तियार गरेको छ । सिजी टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा संलग्न नगराउनुको पछाडि यही नीतिले काम गरेको जानकारहरु बताउँछन् । सिजी टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन अनुमति नदिएर सरकारले दूरसंचारमा सिन्डीकेटको पक्षपोषण गरिरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

सिजी टेलिकम यतिबेला सरकारले तोकेको सर्त पूरा गर्दासमेत आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन अनुमति नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । उसले आफूले अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदन नटुंगिँदै दूरसञ्चार प्रधिकरणले फ्रिक्वेन्सी बढाबढको सूचना जारी गरेको भन्दै सबै काम यथास्थितिमा राख्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो । सिजी टेलिकमले उक्त सूचना यथास्थितिमा राख्न अनि आगामी बुधबार हुने भनिएको फ्रिक्वेन्सी बढाबढको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग गरेको छ । गत मंसिर १९ गते प्राधिकरणले जारी गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ बुधबार हुँदै छ ।

प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको सूचना जारी गरे पनि बुधबार १८०० मेगाहर्जका लागि मात्रै बढाबढ हुने जनाइएको छ । यसको लागि एनसेल र नेपाल टेलिकमले आवेदन दिएका छन् । बाँकी ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीमा भने एनसेलको मात्रै आवेदन परेपछि लिलाम बढाबढ तत्काल नहुने भएको स्रोतले बतायो । आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाउनुपर्ने र फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ स्थगित गर्नुपर्ने भन्दै सीजी सर्वोच्च पुगेको यो दोस्रो पटक हो । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको सूचना जारी गरेपछि पनि सीजीले रिट दायर गरेको थियो । सीजीले अन्य सेवा प्रदायकलाई सरह आफूलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरेर मात्रै बाँकीमा लिलामीमा जानुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले निकालेको सूचनालाई अन्यायपूर्ण र दूषित भनी दाबी गरेको छ ।

आफूलाई एकीकृत आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति प्रदान गरी अन्य सेवासरह ९, १८ र २१ सय मेगाहर्जको ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दिएपछि मात्रै बाँकी फ्रिक्वेन्सी लिलामी हुनुपर्ने उसको दाबी हो । सीजी यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएको थियो । २०७५ साल पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए । अनि दुवै पक्षको सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउन नसक्ने भनी अर्को आदेश ग¥यो । संयुक्त इजलासले ‘यी र यस्तै अन्य अनुमति पत्र प्रदान गर्ने सन्दर्भमा समग्र तथ्यहरूको मूल्यांकन गरी अनुमति पत्र प्रदान गर्ने÷नगर्ने सम्बन्धमा उचित समयमा निर्णय गर्नु प्राधिकरणको कानुनी कर्तव्य देखिन्छ’ भनेर आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार निर्णय गरिदिन भन्दै सीजी मोबाइल्सले २०७५ सालको माघ १३, २० र २३ गते गरी तीन पटक अनि गत मंसिर २२ गते निवेदन दिएकामा कुनै सुनुवाइ नभएको दाबी गरेको छ ।