देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

ओलीको राजनीतिक चेतनाको आयतन र आयाम (१)

देशान्तर

गुनाहगारों मै सामिल हुँ गुनाहौं सें नही वाकिफ
सजाको जानता हुँ, खुदा जानें खता क्या है ?

यो गजल कसको हो, गजलकारको नाम अहिले याद भएन । तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कांग्रेसमाथि गजल बडो सटिक लाग्दछ– केपी शर्मा ओलीले उसलाई राजतन्त्र फर्काउन लागेको आरोप लगाएको सन्दर्भमा । नेपालको राजतन्त्र कसले फाल्यो र गणतन्त्र कसरी आयो, त्यो राजनीतिका कखरा जान्ने सबैले बुझेका छन् । कम्युनिस्टहरू भन्छन्, हामीले गणतन्त्र ल्याएका हौं । कांग्रेस पनि भन्छ, अरू कसैले होइन, हामीले ल्याएको हो । उता भारत भन्छ, हामीले पो राजतन्त्र फालिदिएर नेपाली जनतालाई गणतन्त्र उपहार दिएका हौं । विश्वबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन ओरालो लागिरहेका बेला माओवादीले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नयाँ जनवाद स्थापित गर्न लालसेना खडा गरेर थालेको कथित् जनयुद्धले राष्ट्रिय सेनालाई पनि आच्छु आच्छु पारेको थियो । माओवादीको हत्या, हिंसा र आतंक रोक्न भारतले आफ्नो मध्यस्थतामा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरायो । त्यसरी माओवादी र संसद्वादी दलहरू मिलेर राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय राजतन्त्र लाद्ने महत्वाकांक्षाका विरुद्ध आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार भयो । त्यो आन्दोलन, चमत्कारिक ढंगले सफल भयो र नेपालको प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र गयो लोकतन्त्र र गणतन्त्र एकसाथ आयो । ती सबै आन्दोलनबाट मात्र भएका थिएनन्, राजाको घोषणा र दिल्लीको दबाबबाट सम्भव भएको थियो ।

माओवादी र सात संसद्वादीको संयुक्त आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि २०६३ साल वैशाख ८ गते राजाबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मूल माग पूरा भएको र त्यसपछिका सुधार र संशोधन प्रतिनिधिसभाको निर्णयअनुसार हुने घोषणा भयो । त्यो घोषणाको नियति पनि त्यही भयो, जे २०४६ सालको आन्दोलन, राजासँग नेताहरूको सम्झौता र २०४७ सालको संविधानको भएको थियो । त्यो भनेको घोषणामा भारतको भूमिकाको उल्लेख नहुनु थियो । यद्यपि शाही घोषणा, आन्दोलनकारी नेताहरू– माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमालेका महासचिव माधव नेपालको सहमतिमा भएको थियो र त्यसबाट आन्दोलनका शतप्रतिशत माग पनि पूरा भएका थिए, तथापि भारतको मध्यस्थतामा भएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको त्यसमा कतै उल्लेख थिएन, त्यसैले भारतका निम्ति त्यो घोषणा स्वीकार्य भएन । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख ९ गते भारतीय विदेश सचिव श्यामशरणले विज्ञप्ति निकालेर १२ बुँदे सम्झौताको मार्गचित्र अनुसार नेपालको भविष्यको लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति, संविधानसभाले बनाएको संविधानबमोजिम हुनेछ भन्ने घोषणामा उल्लेख हुनुपर्ने भनेपछि वैशाख ११ गते अर्को घोषणा आयो, जसमा ती सबै जस्ताको तस्तै समावेश गरिएको थियो । त्यसपछि जे भयो, त्यो इतिहास बनिसकेको छ, फेरि दोहोर्याइरहन आवश्यक छैन ।

इतिहास अनेक प्रकारका विडम्बनापूर्ण घटनाले भरिएका छन् । नेपालको राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा पनि त्यस्तै विडम्बनाको उदाहरण भएकाले प्रधानमन्त्री कामरेड ओली, त्यसको पश्चाताप गर्न कति आतुर रहेछन्, कांग्रेसको काँधमा बन्दुक राखेर उनले आफैं त्यसलाई पड्काएको घटनाले पुष्टि गर्छ । आन्दोलनबाट अथवा जनमतसंग्रहबाट नभएर सहमतिका नाममा केही नेताहरूको कोठे बैठकबाट राजतन्त्र हटाउने निर्णय भएको र त्यसको घोषणा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुने निर्णय, अर्केस्ट्रेड डिसिजनको पराकाष्टा थियो । तर “खुदा मेहरवान् तो बन्दा पहलमान” भन्ने कथन यहाँ पनि लागू भयो ।

पहिले कांग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले सैनिक पोसाक नलगाएका संवैधानिक राजा मान्न कसैको किन आपत्ति भन्ने प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै अरिंगालको गोलोमा ढुंगा हान्दा जस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यस्तै प्रतिक्रिया भारतभन्दा ठूला भारत भक्तहरूले देखाएर एकसाथ चिल्न आएपछि देउवा पछि हटेका थिए । अहिले पनि कांग्रेस राजतन्त्रको “र” गणतन्त्रको “ग” उच्चारण गर्दा पनि तर्सिने गरेको छ । त्यो किनभने राजतन्त्र फर्काउने सबाल उठाउनुको अर्थ हो, गणतन्त्र हटाउनु । भारत सबै कुरा सुन्न तयार छ, ती दुई विषयमा बहस चलाउन तयार छैन । त्यसमा नेपालका नेताहरूलाई मात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि कुनै भ्रम छैन ।

कसैले माने पनि नमाने पनि १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतायताको नेपाली राजनीतिमा चमत्कारिक ढंगले उठेका व्यक्तित्वमा केपी शर्मा ओली एक प्रमुख नेता हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । उनमा बीपी कोइरालाको जस्तो प्रखर बौद्धिकता छैन, न गणेशमान सिंहकोजस्तो त्याग र बलिदानको जगमा उठेको सर्वस्वीकार्यता छ, न कामरेड पुष्पलाल श्रेष्ठको जस्तो सिद्धान्तका प्रतिको निष्ठापूर्ण एकलव्यभाव छ, न मदन भण्डारीकोजस्तो मासलाई हिप्नोटाइज गर्ने मोहक वक्तृत्वकला छ, न पुष्पकमल दाहालको जस्तो संगठन कौशलता नै छ, न माधव नेपालमा जस्तो सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने सहनशीलता र धैर्य नै छ, तैपनि आफ्नो पार्टीभित्र मात्र होइन, समसामयिक नेपालका सबै दलका नेतालाई आश्चर्यचकित तुल्याउँदै उनी नेता नम्बर वन् बनेका छन् । आफ्नो दाबीमा होइन, अरूको मूल्यांकनमा पनि उनी निर्वाचन जित्न सफल तथा भित्र बाहिर दुवैथरीलाई म्यानुभर गर्न सक्षम नेता सावित भएका छन् । हाम्रो शास्त्रले भनेको छ– भाग्यं भवति सर्वत्र, न च विद्या न पौरुषम् ! त्यसको सटिक उदाहरण हुन्, प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आधा अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली ।

एउटा हिन्दी सिनेमाको नाम रहेको छ– हाफ गर्ल फ्रेन्ड । पूरा गर्ल फ्रेन्ड नभएको तर आधाउधी माया गर्न कुनै कञ्जुसी नगर्ने भएकाले त्यस्तो नाम राखिएको थियो । त्यस्तो नामले सम्बन्धको स्वरूप र स्तर निर्धारण गर्ने भएकाले हाफ गर्ल फ्रेन्ड भनिएको हो । नेकपामा पनि एउटै पदमा बसेर उही काम गर्ने दुई जनाले गर्ने भएपछि उनीहरूलाई चलनचल्तीको भाषामा आफ्नो भागमा परेको आधाआधा काम गर्ने भनिएको हो । शुद्ध बोल्न र लेख्न नजान्नेहरू अथवा लाए अह्राएको काम आँखा चिम्लेर गर्ने आदत बसेका दास प्रवृत्तिका मनुवाहरूले मात्र दुवै अध्यक्ष पूरा हुन् भन्लान्, अरूले त उनीहरूलाई आधा नै भन्छन् । त्यही शुद्ध र सही पनि हो ।

हुन त शर्मा ओलीको राजनीतिक स्कुलिङ, कम्युनिस्ट पार्टीको जुन चोइटाबाट भएको हो, त्यसको नाम त थियो पूर्वाञ्चल कोअर्डिनेटिङ कमिटी तर अध्यक्ष भने कोही पनि थिएनन्, किनभने नक्सलाइट मुभमेन्टका उत्पादक भारतका चारु मजुमदारले पनि आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष पद खाली राखेका थिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माउत्से तुङ नै उनीहरूका पनि अध्यक्ष हुन् भन्ने देखाउन र आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसैका निम्ति तयार पार्न उनीहरूले अध्यक्षको पद रिक्त राखेका थिए । चियरमैन माओ, विश्वभरि त्यही नामले चिनिएकाले उनले ओगटेको पदमा अरु कसैलाई आसीन गराउनु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास थियो– तिनताकाका नक्सलाइटहरूमा । कामरेड ओली, त्यही विद्यालयका विद्यार्थी थिए । अहिले के छन्, त्यो सबैले देखेकै छन् ।

प्रसंग हो, प्रधानमन्त्री ओलीको हालैको आरोप कि कांग्रेस राजतन्त्र फर्काउन हिँडेको छ । माथि नै भनियो, कांग्रेसका नेताहरू राजतन्त्रको नाम सुन्यो कि झस्किन्छन् र कसैसित कुरा गर्दा पनि राजतन्त्रको उच्चारण होला भनेर आफैं तर्सिन्छन् । कांग्रेसका प्रभावशाली तथा नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्ने कुनै नेताले राजतन्त्रका बारेमा बोलेका छैनन् । पार्टीका कुनै आधिकारिक निकायमा त्यस विषयमा कुरा उठेको अथवा छलफल भएको पनि छैन । त्यसैले त्यो कुरा कसैले पत्याइहाल्छन् कि भन्ने गुन्जाइस छैन । तैपनि नेपालको गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले (त्यो संस्था अहिले सोझै प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छ) कांग्रेसमाथि त्यस्तो आरोप लगाउँछन् भने त्यसलाई कपोलकल्पित भनेर खारेज गर्न पनि सकिन्नँ ।
क्रमश…