काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले आफ्ना पालामा घोषणा भएका कतिपय सामाजिक सुरक्षा र भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले आफूले ल्याएजस्तो गरी बजेटमा समेटेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।

बजेटको आकार ठूलो भएको भन्दै गुनासो पोखेका डा. महतले सामाजिक सुरक्षा तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाको रकम वृद्धि, रेलमार्गको अध्ययन, कृषिको आधुनिकीकरण र जलविद्युत् आयोजना निर्माण जस्ता बजेटका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको विरोध गर्न नमिल्ने बताए ।
 
‘तेरो बजेटमा यो भएन, तर विष्णु पौडेलको पालामा यस्ता यस्ता कार्यक्रम आए भनेर मेरै पार्टीका साथीहरूले भन्न थालेका छन्, मंगलबार बजेटमाथि संसद्मा बोल्दै डा. महतले भने, ‘बजेटमा धेरै कर्णप्रिय कार्यक्रम छन् । कतिपय मेरै बजेटका कार्यक्रम समेटिएका छन् । तर आफूले ल्याएजस्तो गरी बजेटमा समेटियो ।’
 
गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारमा सहायता, लोडसेडिङ अन्त्य, वृद्धभत्तामा वृद्धिजस्ता कार्यक्रम आफ्नै पालामा पनि बजेटमा समेटिएको डा. महतले बताए ।
‘गाविस र नगरपालिकामा रकम जाने कुराको कसले विरोध गर्छ र ?’ डा. महतले भने, ‘तर गाविसमा सचिव छैनन्, जति रकम जान्छ । त्यसको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।’
 
२५ मिनेट बोलेका डा. महतले अधिकांश समय विगतमा आफू अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएका बजेटको बचाउमा खर्चेका थिए ।
 
सुनेका र जानेका जति विषय बजेटमा समेटेर यसैपटक ती काम पूरा हुन्छन् जस्तो गरी कतिपय कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको आरोप लगाउँदै डा. महतले भने, ‘पानीजहाजसम्बन्धी कानुन किन खारेज भयो ? यसको समीक्षा नगरी पानीजहाज ल्याउने कुरा छ । रेल ल्याउने कुराको म स्वागत गर्छु । कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने कुराको कसैले पनि नाइँ भन्ने ठाउँ छैन ।’
 
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा रकम छुट्ट्याउने कुरा स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै डा. महतले लुम्बिनीमा राष्ट्रियसभा हल बनाउनुभन्दा पहिले काठमाडौंमा त्यस्तो हल बनाउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए ।
 
बजेटमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुवर्णशमशेर राणाको नाम नपरेकोमा असन्तृष्टि जनाउँदै महतले भने, ‘बजेटमा उल्लेख नेताहरूको नाम हेर्दा यो पार्टीको हो कि राष्ट्रिय दस्ताबेज भन्नेमा अलमल देखियो ।’ अर्थशास्त्र र वित्तीय अनुशासनका सामान्य सिद्धान्त उल्लंघन गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै महतले भने, ‘पोहोरभन्दा १० प्रतिशतले बजेट बढाउनु ठिकै थियो, तर ३३ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाउनु ठिक छैन ।’
 
मुलुकको सम्पूर्ण राजस्व संकलनभन्दा साधारण खर्चको रकम बढी हुन थालेको उल्लेख गर्दै महतले भने, ‘सरकारको ढुकुटीमा दुई सय नौ अर्ब थन्क्याइएको छ । अर्को बर्ष बजेट बढाउनका लागि यस्तो काम भइरहेको छ ।’
 
बजेटले मूल्यवृद्धि बढाउने, आयात बढ्ने र व्यापार घाटा आकासिने डा. महतको तर्क थियो ।
 
पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले बजेटबाट गाउँगाउँमा खुसीयाली छाएको भन्दै बजेटको कार्यान्वयनमा जोड दिए । ‘बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्नु अति नै नकारात्मक धारणा होु, अधिकारीले भने, ‘बूढाबूढीलाई दिने, गाउँपालिकामा जाने रकम घटाउने त ?’
 
उनले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै बजेटको कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।
 
एमाओवादीका धनीराम पौडेलले सभासद्का सुझावसमेत समेटेर बजेट आएको भन्दै संघीयतालाई संस्थागत गर्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी बजेट आएको बताए ।
 
पुनर्निमार्णको कामका कारण बजेटको आधार बढेको भन्दै पौडेलले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
 
 
राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकका छुट्टै माग
 
बजेटको स्वागत गर्न नसकिरहेका सत्तासीन राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले सरकारसँग आआफ्ना कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्ट्याउन सरकारसँग बार्गेनिङ गरेका छन् ।
 
राप्रपा नेपालले आफ्ना पार्टीका नेताका प्रतिष्ठानलाई पनि पैसा दिनुपर्ने माग गरेको छ भने फोरम लोकतान्त्रिकले हुलाकी सडकमा ८० करोड थप्नुपर्ने माग गरेको छ ।
 
बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरिले २२ जना नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई करोडौं रकम दिने भनी बजेटमा उल्लेख भए पनि आफ्नो पार्टीले भनेका कुनै नेताका प्रतिष्ठानलाई पैसा नछुट्ट्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
 
उनले राप्रपाका पूर्वसांसद चन्द्रबहादुर गुरुङ, पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, पद्मसुन्दर लावती प्रतिष्ठानलाई पैसा दिनुपर्ने माग गरे ।
 
फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देवले आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरि बजेट आएको आरोप लगाए । उनले हुलाकी सडकमा थप ८० करोड रकम छुट्ट्याउनुपर्ने माग गरे ।