काठमाडौं । नयाँ संविधानको उत्साहमा सरकार यस वर्ष साबिकभन्दा छिटो वार्षिक बजेट ल्याउने तयारीमा छ। बजेट बनाउन व्यस्त अधिकारी भने दिनहुँ सरकार परिवर्तनको ‘हल्ला’ले तर्सन्छन्। किनकि, छिट्टै सरकार फेरिए उनीहरूलाई कम्तीमा चौथाइ काम दोहोरो पर्छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउँदो जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने गरी उनीहरु दिनरात खटिइरहेका छन्। कामकै बीच सरकार छिट्टै फेरिने हल्लाले भने उनीहरूको ध्यान भरंग मात्र पार्दैन, मानसिक रुपमा तनावै थपिदिएको छ।

एमाले, एमाओवादी र कांग्रेसको बजेट बनाउने प्राथमिकता फरक भएकाले सरकार परिवर्तन भए थप एक चरणको काम गर्नुपर्ने मानसिक दबाब उनीहरूमाथि थोपरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार सरकार परिवर्तन भए बजेटमा फेरि करिब २५ प्रतिशत नयाँ काम गर्नुपर्छ।

अर्थका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद पौडेलले अनावश्यक हल्लाले स्वाभाविक रुपमा काममा असर पार्ने बताए। ‘चर्चा र हल्लाका पछाडि लाग्नु मानवीय स्वभावै हो’ उनले भने ‘अहिले काममै असर परिसकेको छैन। हामी समयमै बजेट ल्याउने गरी दिनरात काम गरिरहेका छौं।’

उनले यसबीचमा नयाँ सरकार आए पनि बजेटमा धेरै परिवर्तन नहुने जानकारी दिए। उनका अनुसार जुनसुकै पार्टीको अर्थमन्त्री आए पनि बजेटका आधारभूत कुराहरुमा परिवर्तन हुँदैन। पार्टीको नीति र अर्थमन्त्रीको चाहनाअनुसार सामान्य परिवर्तनमात्र हुन्छ।

नेपाली कांग्रेस सभापति र संसदीय दलका नेतामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएसँगै ओली सरकार परिवर्तन हुने टिप्पणी सुनिन थालेको हो। सभापति देउवाले आफू तत्काल सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्ने उद्घोष गरे पनि कांग्रेस दोस्रो पुस्ताका नेताले वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने भनाइ राख्दै आएका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले हालैमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर सत्ता कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। राजनीतिक नेताहरुका यस्ता टिप्पणीले काम गर्ने वातावरण खल्बल्याएको अर्थका वरिष्ठ अधिकारी बताउँछन्।

ुपत्रपत्रिका, टेलिभिजनमा दिनहुँ सरकार परिवर्तन हुनेरनहुने बहसका समाचार आइरहन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अन्योलमा रहेर बजेट बनाइरहेका छौं।’

अहिले सरकारले जनआकांक्षा अनुसार काम नगरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै नेताहरुले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्।

सरकार परिवर्तन भए जेठ १५ मै बजेट ल्याउन कठिन हुने दाबी ती अधिकारीको छ। तिनका अनुसार कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बने त अहिले बनाइएको बजेटमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।

ुकेही राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जुनसुकै सरकार आए पनि एउटै प्राथमिकता हो, धेरै फरक पर्दैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर प्रत्येक पार्टीको बजेट बनाउने आफ्नै शैली र प्राथमिकता छन्। त्यसैले सरकार परिवर्तन भए जेठ १५ को समयले भ्याउँदैन।’

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले जेठ १५ को समय तालिकाअनुरुप काम गरिरहेका छन्। त्यसमा एक सातामात्र गडबडी भए पनि समयमै बजेट ल्याउन कठिन हुन्छ। यस्तै अन्योलबीच बजेटको काम गरिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ।

अर्थका अर्का वरिष्ठ अधिकारीले सरकार परिवर्तनको अन्योलसँगै यसअघिझैं राजनीतिक पार्टीहरुले बजेटमा राजनीति गर्ने डर पनि यथावत रहेको बताए।

संविधानले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन जेठ १५ लाई तोके पनि राजनीतिक पार्टीले संशोधन गर्न सक्ने अवस्था आउने अधिकारी बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबारमात्रै जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवस परेकाले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन सार्नुपर्ने बताएका थिए।

ुबजेटमाथि राजनीति सुरु भए मिति पछि सारौं भन्ने आवाज पनि निस्कन सक्ने डर हुन्छ,’ ती अधिकारीले सुनाए, ‘कुन पार्टीले बजेट ल्याउनेभन्दा पनि हाम्रो इच्छा समयमा बजेट आओस् भन्ने हो।’

लामो समयदेखि बजेटमाथि राजनीति भएको र यसले मुलुकको विकासमै असर पारेपछि संविधानमा बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति तोकिएको हो।

गत महिना योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटको सीमा नौ खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो। आयोगले पाँच खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने र दुई खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै आन्तरिक ऋण एक खर्ब हाराहारीमा उठाउने भनेको छ।

खर्चमध्ये पुँजीगतमा दुई खर्ब २२ अर्ब, चालुमा पाँच खर्ब ५५ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ सीमा तोकेको छ।

यही सीमाभित्र रहेर अर्थ, योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयका अधिकारीबीच अहिले नयाँ बजेटका विषयमा छलफल भइरहेको छ। अर्थले निजी क्षेत्र, अर्थविदलगायत सबै सरोकार निकायसँग छलफल गरेको छ।

सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासमा अर्बौं खर्च गर्ने गरी नयाँ बजेट बनाउन लागेको छ। आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पुनर्निर्माण र ऊर्जामा विशेष जोड दिएर बजेट बनाउन लागिएको छ। नयाँ बजेटले कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम पनि ल्याउन लागेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।