काठमाडौँ — औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क बढाउने विद्युत् नियमन आयोगको प्रस्ताव लागू नगर्न र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि रोकिराखेको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० फेरि सुरु गर्न निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालसहितको टोलीले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर आयोग र प्राधिकरणका यी दुई विषयबारे गुनासो गरेको हो ।

विद्युत्को डिमान्ड शुल्क बढ्दा औद्योगिक लागत बढन गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने तथा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । त्यस्तै २०७५ फागुनदेखि रोकिएको खुलाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।

मन्त्री भुसाल बजारको सुनिश्चितताका आधारमा पीपीए गर्ने आश्वासन निजी क्षेत्रलाई दिएकी छन् । त्यस्तै विद्युत् महसुलमा सरकारले औद्योगिक र घरायसी दुवै थरी ग्राहकलाई सहुलियतको नीति लिएको समेत उनले बताइन् ।