काठमाडौं । नेपालले पूर्वाधार निर्माणका परियोजना प्रस्ताव गर्न नसक्दा चीन सरकारले यसअघि घोषित अनुदान रकमबाटै पेट्रोल अनुदानको हिसाबकिताब मिलाउने भएको छ। चीनले यसअघि पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नेगरी नेपाललाई १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान घोषणा गरेको थियो। उक्त रकम यी–यी परियोजनामा खर्चने भनी नेपालले चीनसमक्ष प्रस्ताव गर्न नसक्दा यस्तो परिस्थिति आएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

भारतीय नाकाबन्दीका बेला चीनले अनुदानबापत दिएको १३ लाख लिटर तेलको रकम पूर्वघोषित अनुदानबाट कटौती गर्ने चीनले जानकारी दिएको हो।

ुचीनले फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टअन्तर्गत दिएको १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान कुन–कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने प्रस्ताव सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन,ु अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘परियोजना दिन नसक्दा चीनले अहिले दिएको पेट्रोलको मूल्य यही अनुदानको रकमबाट कटौती हुनेछ।’ परियोजना छनोट गर्न सरकार गृहकार्यमा रहेको जानकारी पनि उनले दिए।

भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि तेल अभाव हुँदा सरकारी पहलमा चीनले नेपाललाई १३ लाख लिटर पेट्रोल दिएको थियो। चीनले आफ्नै साधन प्रयोग गरी सिगात्सेबाट केरुङ नाकासम्म ल्याइदिएको पेट्रोल आयल निगमले ट्यांकर पठाएर राजधानी ल्याएको थियो। चीनले थप पेट्रोल अनुदानमा दिने बताउँदै आएको छ।

अर्यालका अनुसार चीनले अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएलगत्तै सरकारले पूर्वाधारका परियोजना प्रस्ताव गरेर रकम खर्च गर्ने सम्झौता गरेको भए तेलका लागि दिएको अनुदान रकम कटौतीमा पर्ने थिएन।

‘परियोजनामा खर्च गर्ने सम्झौता भइसकेको अवस्थामा नेपाललाई अप्ठेरो परेका बेला चीनले दिएको पेट्रोलको मूल्य अनुदानको रकमबाट कटौती हुने थिएन,’ उनले भने, ‘हामीले समयमै काम गर्न नसकेकाले त्यही अनुदानमै पार्ने गरी चीनले तेल दिएको हो। असजिलो परेका बेला चीनले दिएको सहयोगबाट मुलुकलाई थप लाभ भएन।’

भारतले नाकाबन्दी लगाएर अप्ठेरोमा पारेका बेला उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाललाई सित्तैमा पेट्रोलियम पदार्थ दिएकोमा सर्वसाधारण खुसी थिए। नेपालले चीनसँग पेट्रोलियम व्यापार सम्झौता गर्नुपर्ने आम धारणा प्रकट भएको थियो।

अर्यालले चीनले नेपाललाई थप अनुदानमा पेट्रोल नदिएको स्पष्ट पारे। अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार चीनले अहिलेसम्म नेपाललाई दिएको तेलको मूल्य तोकेको छैन। यसले अनुदान रकममा तेलका कारण कति कटौती हुन्छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन।

सरकारले परियोजना दिन नसक्दा चीन मात्र होइन, विभिन्न मित्रराष्ट्र र दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएको रकम प्रयोग हुन सकेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा घोषणा गरेको एक खर्ब रुपैयाँ पनि अहिलेसम्म कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।

यस्तै, एसियाली विकास बैंकले प्रतिबद्धता जनाएको सवा खर्ब रुपैयाँ पनि सरकारले उपयोगमा ल्याउन सकेको छैन। अन्य अनुदान प्रतिबद्धताको अवस्था पनि यस्तै छ।

प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीलाई रकम जोहो गर्न समस्या पर्दै आएको छ। पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयका अधिकारीले सधैँ बजेट अपुग भएको गुनासो गरे पनि लामो समयदेखि उनीहरुले पुँजीगत बजेटको ७० प्रतिशत रकम पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्।

‘यथार्थमा सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा आएको ह्रासका कारण नयाँ परियोजना आउन नसकेका हुन्,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘कतिपय परियोजनामा भने अनुदान दिने मुलुक, दाता र सरकारको प्राथमिकता नमिलेर पनि परियोजना छनोट हुन नसकेको हो।’

राजनीतिक दलगत विवादका कारण पनि केही परियोजना छनोट हुन नसकेको ती अधिकारीले जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट मुस्किलले ५० प्रतिशत नघाएको सरकारले चालु आवको ६ महिनासम्म १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।

वर्षको पछिल्ला महिनामा बढी खर्च हुने प्रचलन भए पनि गति यही रहे चालु आवमा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि जाने देखिँदैन। चालु आवको बजेटले विकास आयोजनाहरुमा खर्च गर्ने गरी २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। बजेट लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी ६ महिनामा एक खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

अर्यालले विभिन्न कारण देखाएर बजेट खर्च नगर्ने रोग पुरानै भएको बताए। विगतमा बन्द, हडताल, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, बजेटमा ढिलाइ, सार्वजनिक खरिद ऐन, अख्तियारजस्ता बहानामा पुँजीगत खर्च नभएको देखाउने गरिन्थ्यो। पछिल्ला दुई वर्षमा भने भूकम्प र नाकाबन्दी थप बहाना बनेका छन्।