काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीको भावी आईजीपीमा शैलेन्द्र खनाल पक्का भएका छन् । गएको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खनाललाई एआईजीमा बढुवा गरेपछि २०७४ मंसिरपछि पूर्ण कार्यकालको लागि उनी आईजीपी हुने बाटो खुलेको हो । सरकारले बिहीबार दुईजना सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजीद्वय खनाल र जितबहादुर पुनलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आईजीद्वय खनाल र पुनले आज (आइतबार) नै फुली लगाउने कार्यक्रम रहेको छ । 

हाल खनाल सशस्त्र प्रहरी बलको प्रवक्ता हुन् । पुन भने मद्दती सेवा निर्देशनालयको प्रमुख हुन् । अहिलेका महानिरीक्षक दुर्जकुमार राई आगामी फागुनमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् भने उनीपछि सिंहबहादुर श्रेष्ठ १० महिनाको लागि सशस्त्रको महानिरीक्षक बन्नेछन् । त्यसपछि शैलेन्द्र खनाल चार वर्षको लागि सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक बन्नेछन् । वरिष्ठतामा प्रतिस्पर्धी अरू कोही नहुने भएपछि उनलाई भावी आईजीपीको रूपमा हेरिएको हो ।

पुन र खनालको बढुवा सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको विरोधमा सशस्त्र प्रहरी बलभित्रैबाट उजुरी परेको थियो । तर उजुरी सुनुवाइ गर्ने हरेक निकायबाट उनीहरूको बढुवा नियमसंगत भएको प्रमाणित भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई सदर गरेको हो । गत वैशाख २४ गते भएको बढुवामा असन्तुष्ट जनाउँदै दुईजना डीआईजी उत्तम खड्का र पुष्पराम केसीले असन्तुष्टि जनाउँदै उजुरी पुनरावलोकन समिति र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा पनि बढुवा सदर भएको थियो । बढुवाको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खड्का र केसीले उजुरी समितिमा उजुरी दिएका थिए ।

त्यसपछि खनाल र पुनको बढुवाको सिफारिस रोकिएको थियो । तर लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली, मुख्यसचिव र अर्को सचिव संलग्न भएको समितिले उनीहरूको उजुरीलाई खारेज गरेपछि असन्तुष्ट पक्ष बढुवा सिफारिस रद्दको लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । तर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै उनीहरूको रिट खारेज गरेपछि बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

बढुवासँगै शैलेन्द्र खनाल सशस्त्र प्रहरीको पूर्ण कार्यकाल महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुलेको छ भने अर्कोतिर उजुरी गर्नेहरूको लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृत गरिएको सामान्य सिद्धान्तलाई समेटिएको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले गलत उजुरी गरी बढुवा प्रक्रियामा अवरोध गरेमा दुई अंक घट्ने व्यवस्था गरेकोले उजुरीकर्ताद्वय खड्का र केसीको आगामी बढुवा पनि प्रभावित हुने भएको छ ।