काठमाडौं । सकेसम्म एनसेलको पूरै स्वामित्व आफैं हत्याउने, त्यति गर्दा पनि नभए स्थानीय स्वामित्वको सेयर हत्याउने दाउमा रहेका केही पावर ब्रोकरहरूको कोपभाजनमा वैदेशिक लगानीको नेपालको ठूलो प्रोजेक्ट एनसेल परेको छ । सिम जलाउनेदेखि सामाजिक सञ्जालमा घृणा फैलाउनेसम्मका क्रियाकलाप गर्दा पनि एनसेलको बिजनेस टर्नओभरमा फरक नपर्दा आत्तिएका उनीहरू अन्तिममा भौतिक आक्रमणमा उत्रिएका छन् । 
गएको साता देशका विभिन्न स्थानमा रहेका एनसेलका टावरमाथि नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले आक्रमण गरी ध्वस्त पारे । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीका कार्यकर्ताहरूले गरेको उक्त आक्रमणले विभिन्न शंका उत्पन्न गराएको छ । अन्तत: माओवादीहरू कसैको पैसाको प्रलोभनमा परेर आक्रमणमा उत्रिएका त होइनन् भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । 

हजार उपाय अपनाउँदा पनि एनसेललाई ‘तह’ लगाउन नसकेपछि ती  पावर ब्रोकरहरूको उक्सावट तथा आर्थिक प्रोत्साहनबाट हौसिएर माओवादीहरूले आक्रमण गरेको हुन सक्ने धेरैको आशंका छ । यो कुरा पुष्टि होला नहोला, आफ्नै ठाउँमा छ । तर एनसेलमाथि जसरी योजनाबद्धरूपमा आक्रमणको प्रयास गरियो, त्यसको पछिल्लो सिलसिला हो टावरहरूमा गरिएको आगजनी । यो आक्रमण त्यतिबेला भएको छ जतिबेला सिम जलाउनेदेखि सामाजिक सञ्जालमा घृणा फैलाउने कार्य असफल भएको छ ।

पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै थालिएको एनसेल विरोधी अभियान तिनैबाट परिचालित भएको छ, जसले आर्थिक विकासको लागि बाह्य लगानीको अनिवार्यताको बारेमा घन्टौं भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन् । आफूले भनेको र आफूलाई लाभ हुनेमात्र विदेशी लगानी भएको बुझ्ने कतिपय व्यापारी तथा कथित पावर ब्रोकरहरूको कारणले नेपाल विदेशी लगानीको लागि असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ । 

चौतर्फी रूपमा भत्र्सना भइरहेको एनसेल आक्रमणको घटनालाई सरकार तथा सरकारका आसेपासेले पनि आर्थिक लाभको लागि बार्गेनिङको रूपमा प्रयोग गरिरहेको बुझिएको छ । एकातिर विदेशी लगानी गर्ने भनेर भाषण दिँदै हिड्ने अर्कोतिर विदेशी लगानीमा स्थापित नेपालकै सबैभन्दा ठूलो करदाता कम्पनीको सामान्य सुरक्षा पनि गर्न नसक्ने ठाउँमा कस्तो लगानी आउँछ ? सरकारले प्रष्ट पारेको छैन । बरु अझ तिमीहरू आक्रमण गर हामी सुरक्षाको नाममा असुली गर्छौं भनेजस्तो गरी सरकारले भित्रभित्रै बार्गेनिङको टुल प्रयोग गरिरहेको बुझिएको छ । 

पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने बिक्रेताले हो भन्ने आधारभूत मान्यता सामान्य लेखाको बारेमा साक्षरता हुनेले पनि बुझेको कुरा हो । तर बेमौसी माग लिएर खराब नियतबाट अभियान जसरी चलाइयो त्यसबारेमा देशान्तरले सुरुदेखि नै समाचार लेख्दै आएको छ । कर पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने बिक्रेताले हो । कर जसले तिर्नुपर्ने भए पनि कर उठाउनुपर्ने सरकारले हो ।

सडकबाट भीडले होइन । दबाब एनसेललाई दिने हो कि कर कार्यालयलाई हो ? विरोध सरकारको गर्नुपर्छ ? कि एनसेलको ? यसको उत्तर भर्खर लेखा अध्ययन गर्दै गरेको विद्यार्थीले पनि भन्न सक्छ । तर केटाकेटीको जस्तो भीड सिर्जना गरेर केही व्यक्तिको उक्सावटमा राजनीतिकज्ञदेखि पत्रकारसम्म उक्त बेमौसमी कार्यमा लागे । यसको परिणाम अन्तत: भौतिक आक्रमणसम्म पुग्यो । कर तिर्नुपर्ने कि नपर्ने ? तिर्नुपर्ने भए कसले तिर्ने ? यसको निर्णय भीडले गर्छ कि निश्चित नियम कानुन, संयन्त्रले गर्छ ?