काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायपालिकाका हरेक कुरा पारदर्शी रहेको भन्दै कमजोरी भए निर्मम समीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यमको सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

उनले न्यायपालिकामाथि जनविश्वास बढाउन सञ्चारमाध्यमको सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि बताए । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले त्यसका लागि सञ्चारमाध्यमको सहयोग अपरिहार्य भएको बताए । सरल, सहज र निष्पक्ष न्याय संविधानको लक्ष्य भएकाले त्यसमा सञ्चारमाध्यमको सहयोगबिना न्यायालय अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उनले सहज सूचना प्रवाहका लागि सूचनाको नीति बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक र कानुन क्षेत्रका पत्रकारहरुसँग आयोजना गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा उनले न्यायपालिकामाथि उठ्दै आएका प्रश्नहरुको समाधान गर्न आफुहरु लागिरहेको बताए । न्यायपालिका र विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित समाचार लेख्दा मानहानीको मुद्दा लाग्नेतर्फ संकेत गर्दै सञ्चारकर्मीहरुले राखेको जिज्ञाशाको सन्दर्भमा उनले मानहानीको मुद्दासँग डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट्याए । तर, विचाराधीन र व्यक्तिगत सरोकारका मुद्दाहरुमा भने ध्यान दिन उनको आग्रह थियो ।

न्यायालय पारदर्शी छ, आचरण र व्यवहार पारदर्शी छ भन्दै सूचना लुकाउने पक्षमा आफु नरहेको र न्यायपालिकाको कमजोरी भए बद्नियतपूर्ण कमजोरी कुनै हालतमा क्षम्य जहुने भन्दै केहि विषयमा न्यायपालिकालाई साथ दिनुपर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश राणाले सरल, स्वच्छ र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्दै न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।

सञ्चारमाध्यमको सहयोगबिना न्यायपालिका अगाडि बढ्न सक्दैन भन्दै संविधानले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायपालिका बनाउन सञ्चारमाध्यमले सहयोग गर्नुपर्ने राणाले बताए । अन्तरक्रियामा सञ्चारकर्मीहरुले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव देखिएकाले त्यस्ता न्यायाधीशबाट हुने न्याय सम्पादनको निष्पक्षताबारे पनि जिज्ञासा राख्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशका रुपमा आएपछि उसले विचार छोडेको हनुपर्ने बताए ।

उनले विचाराधीन मुद्दामा लेखिने लेख रचनाबाट प्रभाव पर्ने भन्दै न्यायालयमा चलिरहेका मुद्दामा कलम चलाउँदा विचार गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् । ायाधीशमाथि महाभियोगका बारेमा जिज्ञासामा प्रधानन्यायाधीश राणाले सही निर्णय हुने बताए । महाभियोगको मापदण्डका विषयमा संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उनले यसमा सही निर्णय हुने बताए । राणाले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्ति कहीँ न कहीँ जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

उनले महाभियोगको पक्षमै आफु रहेको बताए । तर, महाभियोगको व्यवस्था हलुका ढँगले राख्दा न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा भने पूरा नहुन पनि सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए । अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि महाभियोगको व्यवस्था सस्तो ढंगले आएको भन्दै यसको दुरुपयोग भने हुन नहुने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले स्वस्थ, बौद्धिक आलोचना गर्दा मानहानीसँग डराउनुनपर्ने बताए । न्यायपालिकाभित्र बसेर न्यायको क्रय विक्रय गर्न नपाइने बताउँदै न्यायाधिश खतिवडाले न्यायपालिकाभित्रको विकृतिको निर्मम समीक्षा गर्न आग्रह गरे । यसो गर्दा न्याय गर्ने प्रक्रिया नभत्कियोस् । निर्दोष मान्छे नपरोस ।
न्यायालयमा भएको खराबि बाहिर ल्याउने कुरा मानहानीको विषय नबन्ने भन्दै न्यायाधीश कार्कीले पनि स्वस्थ, बौद्धिक आलोचना गर्ने छुट रहेको भन्दै मानहानीसँग डराउनु नपर्ने बताए । अदालतमा निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने अवस्था देखिएन भने तयस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यमले खबरदारी गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।