देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

एक “मोही” मुद्दा अनेक

देशान्तर

घोराही, हाल कैलाली जिल्ला घर भई पुरानो घर घोराही–६ रावत गाउँ बताउने चल्तुराम थारुले ५६ जनाविरुद्ध मोही हकसहितको निवेदन जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा गत भदौको पहिलो साता बुझाउनुभयो ।

आफ्नो बाबु÷बाजेले जोतभोग गरेको रावत गाउँको ५ बिघा जग्गाको मोही पाउनुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँको बाबु÷बाजेले जोतेको भनिएको उक्त जग्गामा अहिले ५६ परिवारको नाममा नामसारी भइसकेको छ । सोही कारण उहाँले यति धेरै व्यक्तिको विरुद्धमा मुद्दा दिनुभएको हो । उहाँले ती व्यक्तिसँग जग्गाको आधा भाग वा जग्गाको मूल्य बराबरको रकम माग गर्नुभएको छ ।

बर्दिया मैनापोखरीका लालबहादुर थारूले पनि घोराहीका ४० व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ । उहाँले पनि ती व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा आफ्नो मोही रहेको निवेदनमा उल्लेख गनुभएको छ । बर्दियाकै नरबहादर थारूले पनि दाङको तत्कालीन भूमि सुधार कार्यालयमा गत साउनमा ४६ जनाविरुद्ध निवेदन दिनुभएको छ ।

उहाँको पनि ती व्यक्तिले प्रयोग गर्ने जग्गामा आफ्नो मोही रहेको हुँदा उक्त जग्गाको आधा भाग नामसारी गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिनुभएको हो । निवेदन दिनेमा अधिकांश जोतभोग गर्नेका छोरा, नातिदेखि पनातिसम्म छन् भने निवेदनमा धेरैजसोको प्रमाण नै पुगेको छैन । उनीहरुको मोही भनिएको जग्गा धेरैजसो प्लटिङ भएर हाल घडेरी बनाएर ठूलाठूला घरसमेत बनिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय दाङका अधिकांश भाग शहरीकरणमा परिणत हुनु र जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढ्नुले मोही कायम गरिपाउँ भन्ने पनि बढी रहेको जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कुँवरका अनुसार २०५८ सालमा दाङमा तत्कालीन माओवादीले आक्रमण गरी मालपोतको सबै कागजपत्र जलाएसँगै जग्गामा मोही रहे नरहेको तथ्यसमेत नष्ट भइसकेको छ ।

जसको कारण मोही दाबीको मुद्दा मिलाउनसमेत जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई निकै कष्ट परिरहेको उहाँको भनाइ छ । भूमिसुधार ऐन २०२१ लागू भएसँगै नेपालका तराई भेगका अधिकांश किसानले आफूले जोतभोग गरेको जग्गामा मोही कायम गरे । कतिले जग्गा पाए । कतिले पैसा र मिलोमतोमै चित्त बुझाए भने कति किसान मरेर गए ।

सरकारले भूमिसुधार ऐनलाई २०६६ सम्म आइपुग्दा दशौँ पटक संशोधन गरिसकेको छ तर अझैसम्म मोहियानी हकलाई ऐनबाट हटाउन सकेको छैन । जग्गामा मोहीसहितको दोहोरो स्वामित्व हटाउन नसक्दा अझै पनि मोहीको समस्या दाङसहित तराई भेगमा एउटा समाधान गर्ने नसक्ने विषय बनेको छ । जग्गाको दोहोरो स्वामित्वकै कारण सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय, मन्दिर, गुठी, आश्रम र पहिले नै मरेर गइसकेका व्यक्तिको छोरानातिको विरुद्धमा मोहियानी हकको निवेदन पर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

दाङमा गत वर्षमात्र करीब सात हजार व्यक्तिले जोतभोग गरेको मोही जग्गा पाउन भन्दै जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । भूमिसुधार कार्यालय दाङमा गत आव २०७४÷७५ मा मात्रै करीब सात हजार किसानले आफूले जोतभोग गरेको जग्गाको मोहियानी हक दाबी गर्दै निवेदन दिएका हुन् । भूमिसुधार कार्यालय दाङका नायब सुब्बा गङ्गाराम पौडेलका अनुसार विगत एक वर्षमा कार्यालयमा छ हजार ९८१ निवेदन पेस भएका छन् ।