काठमाडौं । चाडपर्वका बेला सरकारी निकाय र चिनी उद्योगको मिलेमतोमा चिनीको मूल्य चरम वृद्धि गर्दै आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्ष संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत छानबिन गर्न बनेको उपसमितिले निकालेको छ ।

लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले बिहीबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आर्थिक चलखेल भएकाले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।

सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा चिनी उद्योगले मूल्यमा कार्टेलिङ गरेको र त्यसमा सरकारी निकायले सहयोग गरेको उल्लेख छ । चिनीको मूल्यमा भएको मनपरीमा अर्थ मन्त्रालयबाट गडबढी भएको देखिएको छ उपसमितिका संयोजक भट्टले बताए ।

उनले सरकारले चिनी आयात रोक्ने र उपभोक्ताको हितमा रहेका सम्झौतासमेत कार्यान्वयन गरेको नदेखिँएको भन्दै सरकारले चिनीको मूल्यका विषयमा गम्भीर रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको र जथाभाबी रूपमा मूल्य बढेको विषयमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको बताए ।

सरकारले साउन अन्तिम साता एक लाख मेट्रिक टनमात्र चिनी आयात गर्न पाउने परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । उक्त परिमाणको चिनी आयात भइसकेको अवस्थामा चिनीको मूल्य चरम रूपमा वृद्धि भइरहेको छ ।

चिनी उद्योगले वैशाखमा प्रतिकेजी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ५३ रुपैयाँमा र भ्याटसहित ६३ रुपैयाँमा दिइरहेको अवस्थामा त्यसपछि सरकारको विभिन्न निर्णयका कारण मूल्य ७० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको समितिले जनाएको छ ।

सरकारले व्यवसायीको प्रभावमा परेर चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार कर पुर्याएको र त्यसपछि चिनी आयात रोकेर मूल्यवृद्धि गर्न सहयोग गरेको समितिको निष्कर्ष छ । मुलुकमा चलेका मुख्य १२ वटा चिनी उद्योगले कार्टेलिङसमेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अहिले काठमाडौंमा प्रतिकेजी ९० रुपैयाँसम्म पुगेको र उपत्यकाबाहिर त्योभन्दा धेरै महँगो रहेको भट्टले बताए । काठमाडौंमा कतिपय ठाउँमा ९० रुपैयाँसम्म पुगको देखिएको भन्दै भट्टले धनगढी, डोटीमा एक सय रुपैयाँ र हुम्ला, जुम्लामा एक सय ३२ रुपैयाँसम्म पुगको बताए ।

अर्थसहित सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका विभागको मिलेमतोमा हाल आयात बन्द भएका कारण स्टक रहेको चिनी बिक्री गर्दा बजारमा १२ वटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ गराई भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी ७० रुपैयाँ बजार मूल्य कायम गराई बजारमा चिनीको चरम मूल्यवृद्धि गराउन प्रत्यक्ष सहयोग गरेको देखिएको छ ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रारम्भिक अध्ययन भएकाले समितिबाट थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भट्टले बताए । यसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक सूचना नदिएको भट्टको भनाइ छ ।

अध्ययनका क्रममा उपसमितिले उद्योग मन्त्रालयसँग १० वटा विषयमा सूचना उपलब्ध गराउन भनेको थियो । प्रतिवेदनमा मन्त्रालयसँग एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध गराउने संयन्त्र नभएको, उपलब्ध तथ्यांक आपसमा विरोधाभास र अनुमानमा आधारित रहेको र अनुमानका भरमा मात्र निर्णय लिने गरिएको उल्लेख छ ।

चिनीको गेट मूल्य ५३ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) भएकाले बजारको खुद्रा मूल्य उपभोक्तासम्म अधिकतम ६३ रुपैयाँ काम गर्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गरी सोमार्फत कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस उपसमितिले गरेको छ ।

उपसमितिले चिनी आयातमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिन समितिलाई भनेको छ । परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थिर राख्न आवश्यक परिमाणको आयात खुला गर्ने, भन्सार दरमा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन उपसमितिले सुझाएको छ ।

सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर चिनी आयातमा बन्देज लगाएपछि । त्यही मौका छोपेर बजारमा चिनीको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । तर उखु उत्पादन गर्ने किसानले भने आफ्नो भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

अझै पनि किसानले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताएका छन । उनले चाडपर्वका बेला पनि आफ्नो मूल्य पाउन नसकेको र विभिन्न चिनी उद्योगबाट दुई अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ भने सरकारले अनुदानमार्फत दिने एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पनि किसानले पाउन नसकेको बताए ।

चिनी उद्योगीले उखुको भुक्तानी नदिएको अवस्थामा सरकारले दिएको अनुदानको भुक्तानीसमेत नदिएको किसानको भनाइ छ । किसानले उद्योगीमार्फत नै भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । उपसमिति संयोजक भट्टका अनुसार सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अनुदान उद्योगीको खातामा जम्मा गरिदिएको छ तर, उक्त रकम उद्योगीले किसानलाई नदिएको भट्टले बताए ।

मैनालीका अनुसार एउटै उद्योगीले चलाएको एभरेस्ट सुगर मिल र हिमाल सुगर मिले ६० करोड, इन्दुशंकरले २२ करोड भुक्तानी दिएको छैन । अन्नपूर्ण चिनी मिल र श्रीराम सुगर मिले क्रमशः ३५ करोड र २० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यस्तै, रिलाइन्सले ३५ करोड, नवलपरासीका बागमती, लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलले एकमुस्ट ३५ करोड रुपैया भुक्तानी दिएका छैनन् ।

संसद्को उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकले चिनी गोदाममा तत्काल अनुगमन गर्न र गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका गोदाम सिलबन्दी गरी उपभोक्ताको हितमा हुने गरी चिनीमो मूल्य निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले उखु किसानले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण भुक्तानी र किसानले पाउन बाँकी भुक्तानीको विवरण समितिमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।