काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले नेपालीको ठूलो सम्पत्तिको रूपमा रहेका खोलानाला बिक्री गर्ने क्रम जारी राखेको छ । बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो र तामाकोसी तेस्रोपछि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनाका रूपमा हेरिएको तमोर जलविद्युत् आयोजना पनि चिनियाँ कम्पनीलाई उपहार दिने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

३ सय ७२ वर्गकिलोमिटरको कालापानी भूभागको विवाद सेलाउन नपाउँदै सरकारले तमोर आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २५ सय मेगावटमा जलविद्युत् आयोजना मोटो कमिसनमा विदेशीलाई बिक्री गरिरहेका बेला ७६२ मेगावाटको तमोर पनि प्रधानमन्त्रीको दबाबमा एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी गरिएको छ ।

यो आयोजना नेपालका सबै जलविद्युत् आयोजनामध्ये सस्तो आयोजना हो । ओलीले जेठ ३ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै लगानी बोर्डलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले तमोर जलविद्युत् आयोजना चीनको साङडोङ वाटर डेभपलमेन्ट समूहको सहायक कम्पनी सिचुवान एएनएचई हाइड्रोलिक एन्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई दिने विषयमा वैशाख ६ गते नै सहमति गरेको बुझिएको छ ।

सिचुवानले तमोर र अन्य आयोजनामा लगानीका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्न काठमाडौंमा आफ्नो कार्यालयसमेत स्थापना गरेको छ । योजना आयोग, लगानी बोर्ड, प्रधानमन्त्री कार्यालय र विद्युत् प्राधिकरणले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन नहुने तर्क गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गर्नुअघि प्राधिकरणले तमोर आयोजना निर्माणका लागि एडीबीको आर्थिक सहायतामा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो । चालू वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरेको तमोर चिसाङ सिँचाइ आयोजनालाई असर पर्ने गरी ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि लगभग नेपालका महत्वपूर्ण खोलानाला बिक्री भइसकेका छन् ।

बजेटअनुसार तमोर जलाशयको पानी डाइभर्सन गरी झापा र मोरङका ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले यस सिँचाइ आयोजनालाई समेत असर गर्नेगरी फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना दिन लागेका छन् । प्रधानमन्त्रीको दबाबमा लगानी बोर्डले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा हाल आयोजना अघि बढाइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि पत्र लेखेको छ ।

अनुमतिपत्र लिइसकेका आयोजनाहरूलाई असर पर्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणलाई हाल २ सय ५२ मेगावाटका मात्र लाइसेन्स दिएको ऊर्जा मन्त्रालयले भने ७ सय ६२ मेगावाटमै चिनियाँ कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयका कर्मचारीले देशान्तरलाई बताएका छन् । बूढीगण्डकी जलाशयभन्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो र आकर्षक भएकाले पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङवासीले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै माग राख्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयले त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेका नेकपाका सांसदहरूलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तमोर कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउन बजेटमा आफैंले घोषणा गरेको सिँचाइ आयोजनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिन सहमति जनाएपछि प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्वो संघीय सरकारले बजेट राखेपछि सो आयोजना अघि बढाउनका लागि आफूहरूले पहल गरिरहेको तर, प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका कारण प्रदेश सरकार समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् ।

बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्दा आर्थिक रूपमा आकर्षक नहुने भएको भन्दै चिनियाँ कम्पनी अनिच्छुक देखिए पनि प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती उक्त कम्पनीलाई भिडाउन खोजेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा तमोरसहित ७ जलविद्युत् आयोजना बीआरआईअन्तर्गत राख्न चीनलाई प्रस्ताव गरेका थिए ।

तल्लो तटमा निर्माणाधीन ३७.६ मेगावाटको काबेली ए र २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवालाई असर पर्ने गरी कम क्षमतामा अनुमतिपत्र दिएको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई ७ सय ६२ मेगावाटमै बनाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङसमेत असन्तुष्ट बनेका छन् ।

सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणभन्दा चिनियाँ कम्पनीलाई सरकारले बढी झुकाव देखाएको भन्दै घिसिङले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । कुल लागत १ खर्ब ५० अर्ब र सिँचाइसहित २ खर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा कुन मोडलमा लगानी जुटाउने भन्ने तय भइसकेको छैन ।