काठमाडौं गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले एक वर्षमा विदेशबाट २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भित्र्याएको रकम प्रति सरकार बेखबर रहेको पाइएको छ । यत्रो रकम कहाँ गयो, केमा खर्च भयो भन्ने बारे राज्यका सबै अङ्गहरु बेखर रहेका छन ।

नेपालका ७ सय २३ एनजीओलाई २०७४÷७५ मा उक्त रकम ल्याउन समाजकल्याण परिषद्ले अनुमति दिएको थियो । तिनको अनुगमन गर्ने काम पनि परिषद्कै हो । तर, ऊ चुपचाप बसेको छ ।

अर्बौं रकम विदेशवाट आइरहेको छ । त्यो कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी नहुनु दुखद भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले बताएका छन् ।

उनले अब राज्यस्तरबाटै सशक्त संयन्त्र बनाएर एनजीओमार्फत आउने अर्बौं रकमको सदुपयोग सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताए । नियमत परिषद् उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ भने यसको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ ।

एनजीओहरूले गएको आर्थिक वर्ष १ हजार १ सय ८१ योजना सञ्चालन गरेको कागज देखाएका छन् । त्यसका लागि विदेशबाट ल्याएको २० अर्ब २९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्चिएको दाबी गरेका छन् ।

अधिकांश गोष्ठी, सेमिनार र तिनको नक्कली तथ्यांक बनाएर बजेट सक्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

परिषद्का पदाधिकारीले समेत यसमा बुझ पचाउँने गरेका छन । पदाधिकारी र कर्मचारीमा सुशासनको भावना विकास हुन नसक्दा समस्या भएको परिषद्का कोषाध्यक्ष बीरबहादुर ठगुन्नाको भनाइ रहेको छ ।

समाज कल्याण परिषद्को संरचना र कानुनमा आमूल सुधार र परिवर्तन नहुँदासम्म समस्या यथावत् रहने उनको दाबी छ ।

अनुगमनका नाममा उल्टै अनियमितताको चाङ रहेको मानिने परिषद् यतिबेला आफैं थला परेको छ । सदस्यसचिव डिल्लीराज भट्टलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरेर उनीमाथि सरकारले छानबिन गरिरहेको छ ।

उनले अनियमितता गरेको भन्दै सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगका अध्यक्षमा विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई छन् ।

उनको ५ सदस्यीय टोलीलाई परिषद्को पुनर्संरचनाका लागि प्रतिवेदन तयार पार्नसमेत जिम्मेवारी दिइएको छ ।

परिषद्मा आमूल सुधार नहुँदासम्म विदेशबाट आएको पैसाको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्ने सचिव खड्काको बुझाइछ । रकमबारे परिषद्सँग विस्तृत विवरण माग गरिएको छ र अब रकम तथा कामको लेखाजोखा गर्न अत्यावश्यक भएको उनी बताउँछन ।

परिषद्ले तयार पारेको खर्चको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न नाममा एउटै संस्थाले दातृ निकायबाट १० देखि २० करोड रुपैयाँसम्म ल्याएका छन् ।

महिला, बालबालिका, मानव अधिकार, गरिब जनताको कल्याण, शिक्षाको विकास, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, मिडिया एडभोकेसी, खोज पत्रकारिता, राजनीतिक आर्थिक विकास, अपांगको सहयोगजस्ता विषयमा रकम भित्रिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूका समेत जोड्दा खर्बौं रकमको उपयोगिता भने केही देखिएको छैन ।अन्नपूणमा खबर छ ।