आर्थिक मितव्ययिता र खर्च सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले १६ खर्ब नकट्ने गरी बजेट बनाइरहँदा ८ खर्ब १७ अर्बको व्यापारघाटा देखिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तयार पारेको बजेटको आकार, सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सदनका दुवै बैठकमा छलफल भइसकेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता माथि संसद्मा छलफल भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयले चालू वर्षको वैशाख सम्ममा ८ खर्ब १५ अर्बको व्यापार घाटा देखाएको छ । जेठ १५ भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने वैधानिक प्रावधन छ ।

वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लक्षित अनुमानभन्दा १३ अर्बले राजस्व घाटामा रहेको छ । १२ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान थप्ने भन्दै बजेटको आकार १६ खर्ब पु¥याउने तयारी गरेको छ । तर, राजस्वको अवस्था र विदेशबाट भित्रिने विप्रेषणको अवस्थालाई हेर्दा झन्डै तीन खर्ब ५ अर्बले बजेट घाटाका रूपमा प्रस्तुत हुने अर्थविद्हरूको आकलन गरेक छन् ।

अघिल्ला वर्षहरूमा विदेशबाट रकम पठाउँदा प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले व्यापार घाटालाई भर्दै आएको थियो । तर, यो वर्ष रेमिट्यान्सभन्दा व्यापार घाटा निकै माथि पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाखसम्ममा रेमिट्यान्समार्फत ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मुलुकभित्र भित्रिएको छ ।

सोही अवधिमा व्यापार घाटा ८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छ । यसका आधारमा हेर्दा रेमिट्यान्स आप्रवाहभन्दा व्यापार घाटा २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँले बढी छ  । यो दुई दिनअघि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको समग्र वित्तीय विवरण हो ।
अघिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक व्यापारघाटाको रकमभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएकाले घाटाको प्रभाव खासै देखिएको थिएन । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह र व्यापारघाटाबीचको अन्तर फराकिलो बन्दै गएकाले अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

वैशाखसम्ममा रेमिट्यान्समार्फत ५ खर्ब ४० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर ६.३ प्रतिशतले बढेको थियो । यसैगरी समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर आय ६ खर्ब २१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ९.९ प्रतिशतले बढेको थियो । यसमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ६.८ प्रतिशतले घटेको छ  ।

चालु वर्षको नौ महिनामा व्यापार घाटा ८ खर्ब १६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस्तो व्यापार घाटा करिब २२ प्रतिशतले बढी हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा पुगिरहेको बेला चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ८ खर्ब ७४ अर्ब मूल्यबराबरको उपभोग्य वस्तु नेपालमा आयात भएको छ ।
चालु वर्षको यो अवधिमा कुल व्यापार ९ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोडको भएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा सात सय ८२ अर्ब १३ करोडको कुल व्यापार भएको थियो ।

सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ एक खर्ब १७ अर्ब २९ करोड ३४ लाख मूल्यबराबरको आयात भएको छ । यो वर्ष इन्धनको खपत उच्च परिमाणमा वृद्धि भएकाले पनि व्यापारघाटा बढेको हो ।
सीमा क्षेत्रबाट अवैध रूपमा भारतीय क्षेत्रमा समेत चोरी निकासी हुँदा इन्धनको आयात दर वृद्धि भएको देखिएको छ ।

इन्धनपछि आयात हुने सूचीमा आइरन, स्टिल र यसको कच्चा पदार्थमा ९७ अर्ब २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । मेसिनरी र उपकरणमा पनि ९४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

सरकारले बढी राजस्व उठाउने सवारी साधनमा ६२ अर्ब ३४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हुँदाहँुदै पनि खाद्यान्नको आयातमा ३२ अर्ब ६६ करोड ७२ लाख रकम बाहिरिएको छ । ११ अर्ब ५१ करोड ८९ लाख मूल्यबराबरको सोयाबिनको कच्चा तेलमात्र आयात भएको छ ।

भारतबाट ५ खर्ब ७६ अर्ब ७ करोडका सामान आयात हुँदा नेपालले ३४ अर्ब १७ करोडको मात्र सामान भारत निर्यात गरेको छ । नेपालले वैशाखसम्ममा ५९ अर्ब ६२ करोडका नेपाली वस्तु भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेको छ । निर्याततर्फ उनको कारपेट सबैभन्दा बढी भएको तथ्यांकले देखाए पनि अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा निर्यात दरमा १० प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

बजेट घाटा उच्च हुने भएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर र दायरा दुवै बढाउने तयारी गरेको छ । तर, कर बढाउने विषयमा भने सम्बन्धित निकायसँग छलफल भएको छैन ।

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै सरकारलाई वित्तीय भार बढ्ने देखिएपछि सरकार बजेटमार्फत करका दर र दायरा दुवै बढाउने तयारीमा लागेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ४ अर्बको सिलिङका आधारमा बजेट नबनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अनुदानका लागि चारखर्ब बढीको तयारी गरिरहेको छ ।

बजेटमा संघीयता कार्यान्वयन, वाम गठबन्धनको घोषणापत्र, दिगो विकासको लक्ष्य र संस्थागत तथा नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न बजेटमा करको दर र दायरा बढाउने तयारी भएको हो । सरकारलाई आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न कठिन भएपछि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाकै अगुवाइमा तयार पारिएको वामपन्थी घोषणापत्रमा आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत स्रोत जुटाउने तयारी भएको छ ।

घोषणापत्रमा नागरिकलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा व्यापार अधिबीजकीकरण र न्यूनबीजकीकरण गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बेहोर्न सक्ने गरी कर दायरा र प्रशासन सुदृढ गर्ने आधारमा सरकारले करका दर दायरा दुवै विस्तार गर्ने तयार गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थका कर्मचारीका अनुसार ८ खर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त दायित्वसहित नयाँ बजेटको तयारी भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले राजस्वमा कडाइ गरेपछि केही वृद्धि भए पनि १३ अर्ब अपुग हुने देखिएको छ । अघिल्ला महिनाहरूमा निरन्तर लक्ष्यभन्दा कम संकलन भइरहेको राजस्व वैशाखमा भने ८ प्रतिशत बढी असुल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैशाखमा ५२ अर्ब १ करोड ८३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखिएकोमा ५६ अर्ब ४३ करोड ५९ लाख २२ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

वैशाखमा लक्ष्यभन्दा ४ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बढी संकलन भएको हो । तर, अब निरन्तर सुधार भए पनि वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन सकिने अवस्था देखिएको छैन । यो वर्ष प्रायः महिनामा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन सकेको छैन ।

विगत चार महिनादेखि निरन्तर लक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुल भएको थियो । विगतमा कम संकलन भएपछि हालसम्मको पूरै लक्ष्य भने अझै पूरा भएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार वैशाखसम्ममा ५ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन भएको छ ।

यो आधारमा १० महिनामा लक्ष्यभन्दा १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व कम संकलन भएको छ । वैशाखमै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बढी उठेकाले अब एक महिनामा लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल हुने कर्मचारीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसारको असुली अधिकांश महिनामा हुन सकेको छैन । यो आधारमा वार्षिक लक्ष्यअनुसार नै असुली हुनेमा सरकारी अधिकारीहरूले शंका गरिरहेका छन् ।

यो वर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म यसको ७७ दशमलव मात्रै असुल भएको छ । अब असार मसान्तसम्म असुल गरी वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन दैनिक २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संकलन हुनुपर्ने अर्थका कर्मचारी नै बताउँछन् ।

कर्मचारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व युवराज खतिवडाले सम्हालेलगत्तै भन्सारमा हुने अनियमित गतिविधिलाई कडाइ गरेपछि थप गिरावट आएको हो । सरकारी अधिकारी र व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा हुने राजस्व चुहावटको क्षेत्रमा खतिवडाले कडाइ गरिरहेका छन ।

राजस्व संकलनको प्रत्यक्ष असर भने सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा देखा परेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका कार्यक्रमहरूका लागि तत्काल ठूलो रकम आवश्यक, स्थानीय तहलाई अनुदान, भूकम्पपीडतका लागि अनुदानलगायत शीर्षकमा खर्चको चाप परिरहेको सरकारलाई राजस्वसमेत कम संकलन भएकाले समस्या देखिएको हो । सरकार अहिले घाटा बजेटमा चलिरहेको छ ।

वैशाख अन्तिमसम्ममा सरकार १ खर्ब ८९ अर्ब १४ करोड ७९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ घाटा बजेटमा सञ्चालनमा छ । यसमध्ये वैदेशिक ऋण र सहायताको प्रतिबद्धता सम्बन्धित दाताको समयतालिका अनुसार आफ्नो सर्तअनुसार दिने हुनाले पनि सरकार समस्यामा परेको छ । बाँकी विकल्पको आन्तरिक ऋणको १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले संकलन गरिसकेको छ  । सरकारी खर्चका लागि आवश्यक बजेटका स्रोतहरू सकिँदै गएपछि राजस्व संकलनमै जोड दिई बजेट जुटाउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

बाँकी अवधिमा राजस्व बढी नउठे सरकारलाई थप समस्या सिर्जना हुनेछ  । जेठ र असार सरकारी ढुकुटीबाट बढी स्रोत परिचालन हुने महिना भए पनि बजेट बनाउँदा समस्या हुने कर्मचारीको भनाइ छ । जथाभावीको खर्चलाई नियन्त्रण गरे पनि विगत १० महिनासम्म भएका कामहरूको भुक्तानी यी दुई महिनामै बढी हुनेछ । त्यसका लागि समेत पर्याप्त बजेटको अवश्यकता परेको छ ।