काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ भने आउँदो साता यसले सय दिनको अवधि पार गर्दैछ । तेस्रो ठूलो दलको नेता भए पनि मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पीडितलाई राहत तथा जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने कार्यभार बोकेका छन् । 

मुख्यत: संविधानको स्वीकार्यता बढाउन असन्तुष्ट दलहरूलाई विश्वासमा लिएर आगामी २०७४ माघ ७ सम्ममा स्थानीय, प्रान्त र संघको गरी तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अहिलेको मुख्य राजनीतिक कार्यभार हो । यसका लागि प्रचण्डको काँधमा असन्तुष्टहरूलाई सहमतिमा ल्याउने र आगामी चैतमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी रहेको छ । तर, तीन महिनाको अवधिलाई मूल्यांकन गर्ने पर्यवेक्षकहरूले प्रचण्ड मूल कार्यभार छोडेर बहकिएको र सत्ता सञ्चालनमा अपरिपक्वता प्रदर्शन गरिरहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । मूल जिम्मेवारी बिर्सेर अनावश्यक काममा समय व्यतीत गरिरहेको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा तादाम्यता नरहेको, अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिरहेको र सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको चौतर्फी गुनासो सुनिन थालेको छ । यसले गर्दा उनी पनि कतै ओलीकै शैलीमा असफलसिद्ध हुने त होइनन् भने यतिबेला सर्वत्र आशंका पैदा भएको छ ।

संविधान संशोधनमा प्रगति नगन्य
वर्तमान सरकार गठनका बेला नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सातबँुदे सहमति र त्यसपछि संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका संघीय गठबन्धनसँग भएको तीनबँुदे सहमतिका प्रमुख बुँदामै असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न नयाँ सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति संविधान संशोधन अनिवार्य सर्त बनेको छ । बिना संशोधन असन्तुष्ट पक्षहरूको माग सम्बोधन नहुने र माग सम्बोधन नभई संविधानको कार्यान्वयन असम्भव रहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने थियो ।

तर, सरकारले तीन महिनाको अवधिमा संविधान संशोधनको कार्यभार सम्पन्न गर्न कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढाउनै सकेको छैन । संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढ्दा असन्तुष्ट दलहरू फेरि आन्दोलनको मनस्थितिमा पुगेका छन् । संविधान संशोधनको सर्तमा सरकारलाई समर्थन गरेका मधेसवादी दलहरूले पछिल्लो समयमा आन्दोलनको चेतावनी दिन थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने भाकामात्रै सारिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा उनले छठपछि लगत्तै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउने घोषणा गरेका छन् । तर त्यसको लागि सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई भने सरकारले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ । संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायतका दलहरूको समर्थन अपरिहार्य छ । तर एमालेलाई विश्वासमा लिने काममा सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारले एकतर्फी रूपमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए पनि त्यसले सफलता पाउने सम्भावना रहदैन । प्रमुख प्रतिपक्षसँगको दूरी कम गरेर मात्रै संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने यथार्थलाई सरकारले बोध गर्नुपर्ने पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् । तर यो आवश्यकतालाई सरकारले बिर्सिनुले संविधान संशोधन हँुदैन कि भन्ने आशंका असन्तुष्ट दलहरूमा पलाएको देखिन्छ । 

एक्लै हिँड्ने प्रवृत्ति
वर्तमान सरकार नेकपा माओवादी केन्द्रको एकमना सरकार होइन । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य एक दर्जनभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बनेको सरकार हो । त्यसैले सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने गठबन्धन सरकारको धर्म हो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने यो धर्मलाई बिर्सेर एक्लै अघि बढ्न खोजेजस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीप्रति गठबन्धनमा सामेल दलहरूको नै विश्वास गुम्दै जान थालेको प्रतित हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले गठबन्धनकै मूल्य मान्यताविपरीत प्रमुख प्रतिपक्षसँग काँध मिलाउन थालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदा सरकारको नेतृत्वे गरेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसलाई सुइँको समेत दिएन । यसले सरकारमा सामेल दलहरूको अपमान भएको छ । माओवादीको यो कदमले सरकारप्रति नेपाली कांग्रेसभित्र गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । यसले सरकारकै भविष्य के हुने हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । 

यतिमात्रै होइन तीन महिनाको अवधिमा सरकार सञ्चालनको विषयमा कांग्रेसलाई वाइपास गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । भारत भ्रमणका बेला होस् अथवा संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका बेला, प्रधानमन्त्रीले सहयात्री कांग्रेससँग छलफल गरेको पाइँदैन । सरकार गठन भएको केही समयपछि नै प्रचण्डले व्यवस्थापिका संसद्लाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिने गरी सरकारका प्राथमिकताहरूको घोषणा गरे । तर ती घोषणाहरू सार्वजनिक गर्नुअघि कांग्रेससित छलफल भने गरिएको थिएन ।

त्यसैगरी पूर्वलडाकुहरूलाई रकम बाँड्ने निर्णयसमेत प्रधानमन्त्री र उनका दलका मन्त्रीहरूले एकलौटी रूपमा गर्न खोजे । हरेक गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने प्रचलन रहिआएको छ । तर यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन चाहेनन् । कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्न कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू सम्मिलित समिति बनाइए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ चासो नदिएपछि त्यसले काम अघि बढाएन । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइए आफ्नो हात, गोडा बाँधिने भन्दै त्यसतर्फ चासो नदिएपछि समिति निष्क्रिय बनेको हो ।   

सरकारको काम अप्रभावकारी
सुशासन र जनजीवीकाका सवालमा पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो सुनिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयं आफ्ना दलबाट मन्त्री बनेकाहरूको काम गर्ने शैली देखेर सन्तुष्ट हुन नसकेको समाचारहरू आइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले सम्हालेका मन्त्रालयको कामकारवाही प्रभावकारी नभएको भन्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई डाकेर असन्तुष्टि पोखे । प्रचण्डले काम सन्तोषजनक तवरले गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई पद त्याग गर्नसमेत चेतावती दिए । यसले नै दर्शाउँछ सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 
माओवादीका मन्त्रीमात्रै हैन कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको कामसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ । तिहारअघि सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूको कामकारवाहीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो । यद्यपि माओवादीको तुलनामा कांग्रेसका केही मन्त्रीहरूले भने आआफ्नो मन्त्रालयमा प्रभावकारी रूपले काम गरिरहेको देखिन्छ । </p>

कांग्रेसको भूमिका उदासीन
सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरे पनि यसको जगमा भने नेपाली कांग्रेस उभिएको छ । आफू सबैभन्दा ठूलो दल हुदाँहुँदै पनि संविधान कार्यान्वयनको कार्यभार निर्वावाद ढंगले अघि बढोस्, संविधान निर्माणपछिको संक्रमण पार लागोस् भनेर नेपाली कांग्रेस प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भएको हो । यो अवस्थामा सरकार प्रभावकारी नहुँदा मुख्य रूपमा त्यो अपजसको भारी कांग्रेसले समेत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउने जिम्मेवारी कांग्रेसको पनि हो । तर, सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन कांग्रेस नेतृत्व उदासीन देखिएको छ । यसले गर्दा आम कांग्रेसी कार्यकर्तामा निराशा पैदा भएको छ । पार्टी नेतृत्वले सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूलाई डाकेर प्रभावकारी काम गर्न एकपटक पनि निर्देशन दिएको छैन । सबै मन्त्रीहरू मनोमानी ढंगले अघि बढिरहेका छन् ।

मन्त्रिहरुलाई पार्टी र संसदीय दलले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । तर पार्टीकै केन्द्रीय समिति पूर्ण नहुँदा यसले फग्सन गर्न नसकेको आम कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ । जसरी पार्टी केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन नेतृत्वले सकेको छैन, त्यसैगरी सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन पनि भूमिका खेल्न नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ । हालसम्म पार्टीले सरकारमा राज्यमन्त्रीहरू पठाउन नसक्नु, सरकारको कामकारवाहीको अनुगमन गर्न नसक्नु र एकलौटी रूपमा अघि बढेका प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास नगर्नुलाई पार्टी नेतृत्वको उदासीनताको रूपमा आम कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूले बुझेका छन् ।