एमालेका कारण बन्न नसकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत अगायोजना २५ वर्षपछि एमालेकै सरकारले अघि बढाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अरुण तेस्रो जलद्यिुत आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्दा यो आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २९ अर्ब नेपाली रुपैँया घाटा व्यर्होदैछ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमको सरकारले यो आयोजनको अध्यायनगरी निर्माण प्रक्रियामा लान खोज्दा एमालकै अवरोधका कारण अरुण तेस्रो आयोजना बन्न सकेको थिए । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा यसलाई पुन अघिबढाउन लागिएको छ ।
२५ वर्षदेखि एमालेले अवरोध गर्दै आएको यो आयाजना अघिबढाउन क्रममा यसको लागतमात्र बढेको छैन ।

पछिल्लो समयमा भरतसंग गरिएको सहमतिले नेपाल पक्षले यसमा धेरै ठूलो घाटा भने व्यहोर्नु परेको छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले पाउने १९७ मेगावाट अर्थात २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्कबाहेक बाँकी विद्युत भारत जाने भएकाले पनि यसले नेपालको द्यिमान बिद्युत अवस्यकतामा न्यनिकरण गर्न सक्दैन ।

यस आयोजनाबाट नेपालको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि कुनै भूमिका नहुने मात्र हैन स्वयम नेपाल सरकारले करिब २९ अर्ब बिभिन्न शिर्षकमा छुटपनि दिनुपर्ने गरि सहमति भएको छ । सरकारले आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेपनि प्रतिस्पर्धामा राखिएका शर्त र समझदारी पत्र भन्दा बाहिर गएर सरकारले कर छुटलगायतका सुविधा आयोजनालाई दिनेगरी पीडीए गरेको छ ।

आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । पाँचवर्षमा ५० प्रतिशत भनेको करिब २० अर्ब हो । आयोजना निर्माण प्रयोगका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने पीडीएमा उल्लेख छ ।

आयोजनालाई दिइने भन्सार छुटमात्र ५ अर्ब भन्दा बढी छ भने निर्माण सम्पन्न भएपछि सरकारले दुवै आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपियाँ एकमुष्ट अनुदान दिने समति गरेको छ ।

सरकारले अरुण तेस्रो जलबिद्युत आयोजना अघिबढाउन जिम्मा लगानी बेडलाई दिएको छ । अरुण तेस्रो निर्माण भएमा सरकारले भ्याट, आयकर, रोयल्टी लगायतबाट प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्त गर्ने छ । ५ सय मेगावट भन्दा माथिका आयोजनाको अधिकार पाएको बोर्डले २५ वर्षमा अरुण तेस्रोबाट नेपाललाई ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपिया प्राप्त गर्न सक्छ ।

एक खर्ब १६ अर्ब रोयल्टी, १ खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत् र ८० अर्ब रुपिया आयकर बापत नेपालले पाउने छ । आयोजनाबाट स्थानीयले प्रत्यक्ष रोजगारी, पूर्वाधार विकासलगायतका सुविधा,सेयर र मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क पाउने छन ।

यहि सहमतिका आधारमा लगानी बोर्डले भारतीय सरकारको लगानी रहेको कम्पनी सतलजलाई ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ । बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको संयोजन गरिरहेको बोर्डले प्रधानमनत्री ओलीको निर्देशनमा भारतीय कम्पनी सतलजलाई अनुमती पत्र दिएको हो ।

२ सय २५ मेगावाट क्षमताका चारवटा टर्बाइनमार्फत ९ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्रमा उल्लेख छ । आयोजनाको बाँधसम्बन्धी संरचना मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ तथा विद्युत्गृह चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहनेछ ।

सतलज कम्पनीमा भारत केन्द्रीय सरकारको ६४ दशमलव ४६ प्रतिशत, हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको २५ दशमलव ५१ प्रतिशत र बाँकी सर्वसाधारणको सेयर छ । उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी बोर्डसँग २०७१ मंसिर १० मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो ।

आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रवद्र्धक कम्पनीले नेपालमा एसजेभीएन अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) स्थापना गरिसकेको छ । बोर्डले एसएपीडीसीकै नाममा उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन ६ महिनाको म्याद थप गरेको थियो ।

पीडीए भएको दुई वर्षभित्र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सतलजले पटकपटक समय लिदा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । गत कात्तिकमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सतलजलाई वित्तीय स्रोत जुटाउने समय ६ महिनाका लागि थप गरिदिएको थियो ।

अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक कम्पनी सतलजका लागि भने समय गत फागुनमा सकिएपछि यसअघि बसेको बोर्ड बैठकले ६ महिना थप्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ निर्णयअनुसार भदौ १२ गतेसम्ममा उसले वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने छ ।

सतलजले ९ वर्षअघि अरुण तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो । भारत सरकारले बजेटमार्फत अरुण तेस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने गरी ५७ अर्ब २३ करोड भारु (९१ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ) छुटयाइसकेको छ । पीडीए सम्झौताअनुसार नेपालले अरुण तेस्रोबाट उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ मेगावाट निस्शुल्क पाउनेछ ।

बाँकी बिजुली कम्पनीले भारत निर्यात गर्नेछ । आयोजनाबाट नेपालले कुल १ खर्ब ६ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी पाउने र ७७ अर्ब बढी राजस्व पाउने बोर्डको आकलन छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार आयोजनाबाट नेपाललाई कुल ३ खर्ब ३८ अर्बभन्दा बढी आर्थिक लाभ हुनेछ ।

विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सतलजले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो । वित्तीय स्रोत जुटाएको ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । तर,बोर्डले ३० वर्षका लागि सतलजलाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ ।

प्रवर्द्धक कम्पनीले भर्खरै अनुमतिपत्र पाएको भए पनि उसले आयोजनाको डयाम बनाउनका लागि अर्को एक भारतीय कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत लैजान आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन पनि कम्पनी आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यसका लागि प्रवद्र्धक कम्पनीले नै आयोजना स्थलदेखि ढल्केबर सब–स्टेसनसम्म ४ सय केभीए क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने पिडिएमा उल्लेख छ । तर,सरकारले निकै ठूलो ताझामका साथ उद्घाटन गरेको अरुण तेस्रो जलबिद्युत आयोजनाको प्रबद्धक कम्पनिलाई जारी गरेको लाईसेन्समै गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ ।

लगानी बोर्डले लाइसेन्स जारी गरेको पत्र र कम्पनीलाई दिएको पत्रमा नै त्रुटिपूर्ण भेटिएको छ । बोर्डका प्रमुख अधिकारीले लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय २० वैशाख २०७५ मा गरेका छन् । आयोजनालाई पत्र भने एक महिनाअघिको मिति राखेर दिइएको छ । बोर्डले २१ चैत २०७४ को मिति राखेर आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीलाई चिठी दिईएको छ । कम्पनीले आफुलाई दिएको पत्रमा गल्ती गरिएको या नियोजित रूपमा एक महिनाअघिको मिति राखिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच ९ मङ्सिर २०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता हुँदा दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि आयोजनाले अझै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा नै १५ वैशाखमा बसेको बोर्डको ३०औं बैठकले लगानी जुटाउने म्याद १२ असोज २०७५ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सतलजले पटक पटक निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै भारतीय कम्पनीको नियत राम्रो नभएको उर्जामन्त्रालयको भनाई छ । आयोजना ओगट्न मात्रै खोजिएको भन्दै ऊर्जाले लगानी नै जुट्न नसकेको आयोजनाको हतार हतारमा शिलान्यास गर्न दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री लाग्नु त्रुटिपुर्ण भएको जनाएको छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ४ अर्ब नेपाली रुपियाँ छ । मोदी सरकारले २०७३ पुसमा आयोजनामा ५७ अर्ब २४ करोड भारु लगानी गर्न भारतीय कम्पनी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई स्वीकृति दिएको छ । तर कम्पनीले अझै लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

प्रसारणलाइन तर्फको करिब १९ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ भने अझै स्वीकृत गर्न बाकी छ । वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण सम्पन्न गर्न ७ वर्षदेखि १२ वर्ष ६ महिनासम्ममा लाग्ने व्यवस्था पीडीएमा छ । अरुण तेस्रोको निर्माण २०२० भित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । अझै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले यसभित्रमा आयोजना निर्माण हुन सम्भावना कममात्र देखिएको छ ।