चन्द्र महर्जन 
यतिखेर राजनीतिक वृत्तमा जस्तो संकट देखिँदै छ त्यसको कारण, औचित्य र अवस्था थिएन बहुलवादलाई आत्मसात् गरिएको भए । बहुलवादमा एकलवाद हावी हुँदा नै सबैभन्दा ठूलो र कतै निकास नै छैन कि जस्तो गरी विषयहरू आए । यस्तो पक्ष हावी भएकै कारण निकायहरूले काम गर्न पाएनन् र सबैतिर आफूले गरेको मात्र ठीक हो भन्ने मान्यता हदैभन्दा बढी र गलत नजिर कायम हुने गरी स्थापित भयो कम्तीमा यो बेलासम्म । 

संसद्मा प्रस्तुत भएका दुईवटा प्रस्तावमा आएका दुई थरी मान्यता यसका उदाहरण हुन् । एकै पटक एउटै विषयमा जव विपरीत प्रकारका दुई थरी मान्यता आउँछन् भने त्यहीनेर हो एकलवाद हावी भएको कुरा । संसद्मा अहिले दुईवटा प्रस्ताव छन् । एउटा विपक्षीको अगुवाइमा आएको महाभियोग र अर्को सरकारले ल्याएको संशोधन । प्रस्तावका प्रकृतिजस्ता हुन् प्रक्रिया त एउटै हो – त्यसको औपचारिक व्यवस्थापन गरेर विधिवत् रूपमा छलफल गरी निर्णयमा लानु र त्यो निर्णय पक्षविपक्ष जे भए पनि मान्य हुनु । यसमा मान्यता कस्तो आयो भने विपक्षीले ल्याएको प्रस्ताव चाहिँ छलफल भएर टुंगिनुपर्छ भन्ने र सरकारले ल्याएको चाहिँ संसद्मा प्रवेश नै हुनु हँदैन भन्ने । एउटा प्रस्ताव छलफलमा आइसकेको र अर्को प्रस्ताव संसद्मा दर्तामात्र के भएको थियो त्यो छलफलको विषय सूचीमनै नचढी सडकबाट नै विपक्षीले घोषणा गरिदियो यो छलफलमा आउने विषय नै होइन भनी । 

नेपाली कांग्रेस बहुलवादको संस्थापक दल हो । यसको आफ्नो सिद्धान्तले नै बहुलवादको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दछ । त्यसकारण पनि होला विपक्षीले ल्याएको प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि आफूलाई जानकारी नै नभए पनि त्यो विधि र प्रक्रियामा चढेको हँदा प्रक्रियामा सामेल भयो । उदाहरण हो त्यसमाथिको छलफलमा उसको सहभागिता । कात्तिक ३ मा दर्ता भएको यो प्रस्तावमा ढिलो चाँडो जे होस् कम्तीमा मंसिर १४ सम्म छलफल चलिरहेको थियो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो र एक्लै एक तिहाइभन्दा बढी संख्या रहेको यो दलले आफूलाई जानकारी नै नदिई ल्याइएको यो प्रस्तावमा सहभागी हुन्नम् भनेन । यो प्रारम्भिक काम थियो, निर्णय प्रक्रियाचाहिँ उस्तै, पारित हुन दुई तिहाइ नै चाहिने । होला, प्रस्तावका पक्ष वा विपक्षमा उभिँदा राजनीतिक जोड घटाउ वा नाफा नोक्सान आफ्नो ठाउँमा छन् । यी प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुने ठाउँ त्यही हो किनारा लगाउने पनि त्यही र प्रस्तुत गर्ने पनि एकै प्रकारका निर्वाचित प्रतिनिधि वा दल । यस्तोमा आफूले प्रस्तुत गरेको चाहिँ बिलकुलै ठीक र अर्को चाहिँ अरूले प्रस्तुत गरेको हुँदा  बिलकुलै बेठीक भएर आयो ।  महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको कात्तिक ३० र यी पंक्ति संयोजन भएको पुस १५ सम्मका गतिविधि, त्यसमा काम गराए र भनाइ दुवैलाई एक ठाउँमा राखेर हेरौं । त्यहाँ देखिन्छ आफ्नो विषयमा छलफल हुनुपर्छ र छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्छ भनिरहिएको छ र अर्को विषय जो अरूले प्रस्तुत गरेका थिए त्यो चाहिँ छलफलमा नै आउनु हँुदैन भन्ने अडान लिइरहिएको छ । विधिवत् छलफल हुँदाका क्रममा यस्तो अडान आएको थियो भने पनि त्यसको एउटा छुट्टै अर्थ रहने थियो होला तर छलफल त परै जाओस् त्यसका लागि विषय सूचीमा नै पार्नु हुन्न । संसद्का सारा काम कुराहरू रोकिरहिएको छ भने सरल रूपले बुझ्ने एकलवाद भनेको यही होला । 

संसद् भन्ने निकाय नै हरेक विषयको छलफल गर्ने ठाउँ हो । कुनै पनि विषयमा यसका निर्णयहरू छलफल पछि मात्र हुन्छन् । कुनै पनि यस्तो विषय छैन त्यहाँ दर्ता हुनासाथ निर्णय भइहालोस्  तर यतिखेर संसद्लाई त्यही रूपमा चिनाउन खोजिँदै छ जस्तो दर्तामात्र भएको अर्थात् एउटा कुनै कुराको प्रस्तावमात्र भएको अवस्था छ तर त्यही नै निर्णय हो भन्ने अर्थ लगाउँदै त्यो दर्तामै रोकिन माग भइरहेको छ । आपत्तिको कुरा पनि यही हो । संविधान जारी भएपछि गत वर्षको असोजदेखि रूपान्तरित संसद्का रूपमा अस्तित्वमा रहेको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था विगत एक महिनादेखि अवरुद्ध हुनुको कारण यो प्रस्ताव योभन्दा अघि बढ्न हँुदैन भन्ने मान्यता हो । अवस्था कस्तोसम्म आयो भने यो विषय कस्तो हो भन्ने औपचारिकरूपले प्रस्तावकले भन्नै पाएका छैनन् । बैठकमा प्रस्तुत हुन पाएको भए जसले अहिले यसको विरोध गरिरहेका छन् तिनैलाई यसले राजनीतिक फाइदा पुर्‍याउने थियो कि । दलहरूले कुनै विषयमा आफ्नो फाइदा बेफाइदाको लेखाजोखा गर्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । तर यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । यो प्रस्ताव संसद्मा यो बेला जुन अवस्थामा छ त्यो भनेको एउटा सिलवन्दी खाममात्र हो जसभित्र के छ भन्ने त्यो नखोली थाहा हुँदैन । तर त्यसलाई खोल्नै नदिई यति ठूलो अवरोध गरिन्छ अनेक थरीका आरोप लगाइन्छ भने आफूबाहेक अरू कसैको अस्तित्वलाई सैद्धान्तिक रूपले नै मान्न नखोजिएको नै बुझ्नुपर्छ जुन कुरा बहुलवादको विपरीत मान्छन् पर्यवेक्षकहरू । 

एक क्षणलाई मानौं संसद्मा प्रस्तुत संविधान विधेयक राष्ट्रहित गर्दैन रे त्यसको भावना अहिले भनिएजस्तो सीमा हेरफेर होइन कि जिल्ला टुक्र्याइएको नै छ रे तर यो कुरा कम्तीमा भन्नुपर्ने ठाउँमा त आउनु पर्‍यो नि जसबाट सर्वसाधारणले समेत थाहा पाऊन् । संसद् भनेको एउटा लिखित विधि र विधानबाट चल्ने निकाय हो । यो चल्ने आफंैले बनाएको नियम कानुनबाट हो । आफ्ना अनुभवले पुगेन भने अन्य प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाएका मुलुकहरूले स्थापित गरेका विशिष्ट मूल्य, मान्यता र  पद्धतिबाट निर्देशित र सञ्चालित हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको जुनसुकै कुरा बढीभन्दा बढी नियन्त्रण मुक्त हुनु हो । हेर्नु पर्ने ठाउँ यही हो अहिले जे भइरहेको छ त्यो यसअनुसार छ कि छैन । संसद्लाई जनताको सर्वोच्च र सम्मानित निकाय भनिन्छ । नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् भन्ने संविधानमै लेखिएको छ । यो संस्था तिनैले छानेका प्रतिनिधिहरूको हो भन्ने उल्लेख भइरहनु पर्दैन । यस्ता थलोलाई अर्थहीन बनाउन खोजियो भने सैद्धान्तिक पक्षमाथि नै प्रश्न उठन सक्दछ ।

रूपान्तरित यो संसद्मा जनताले छानेका र उनको प्रतिनिधित्व गरिरहेका ३१ वटा दल छन् । प्रस्तावित विषयमा यी सबैले आफ्नो दलीय र व्यक्तिगत विचार राख्न पाउनुपर्ने हो । कम्तीमा यो अवरोधले उनका संवैधानिक हक कुण्ठित पारेको मानियो भने आश्चर्य हुने छैन । यस पहिले पनि धेरै पटक उल्लेख हुँदै आएका छन् । प्रस्तावले विधिवत् प्रवेश पाएपछि त्यसमा हुने छलफल र मतदानले यसलाई सजिलै निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ । यो प्रस्तावका प्रस्तावकले  छलफलमै लान नदिने भनेका भए त्यहाँनेर चाहिँ यस्तो हुन सक्दथ्यो होला । अर्को यो प्रस्तावमा दुई तिहाइको संख्या चाहिन्छ । अर्थात् प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेर वा उसलाई थाहै नदिई हुने काम होइन यो । सामान्य बहुमतले पारित हुने थियो भने सरकार हुनु नै बहुमत हो भन्ने मान्यतामा पारित हुन सक्थ्यो होला । तर यो  त्यस्तो अवस्था होइन । 

संविधानका लागि जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभा आफ्नै लोकतान्त्रिक विशेषता हुन्छ । यो संस्था आफैं बहुलवादको अकाटय प्रतीक पनि । यो सभाले बनाएको  संविधानअनुसारको संसद्लाई कुनै निर्णय गर्न दिइएन भने यो हठ हो कि सिद्धान्त छुटयाउन सकिँदैन । आफैंले बनाएको संविधानअनुसारको काम गर्न यो संस्थाले पाउँदैन भने यसपछिको विवादको निरूपण कहाँ होला, कसरी होला आफंै एउटा गम्भीर प्रश्न हो । सरकार जोसुकैको होस् सर्त हो त्यसले संवैधानिक हैसियत बोकेको हुनुपर्छ अर्थात् संविधानत: त्यो जुन संस्थाबाट जसरी खडा हुनुपर्ने हो त्यसरी हुनुपर्छ । आफैंले कथित जनसरकार घोषणा गरेका उदाहरण हामीले नै देखेका हौं । के त्यसलाई हामीले सरकार भनेर मान्यौं त ? आफूले खडा गरेको संसद्बाट निर्वाचित बहुमतको सरकारले संसद्लाई निर्णय गर्न भनी कुनै कुरा राख्छ भने संसद्को पहिलो दायित्व हो त्यसमाथि निर्णय गर्नु । त्यस्तोमा रोकियो र अझ सरकारलाई त्यस्तो प्रस्ताव लानै नदिने भनी अवरोध खडा गरियो भने र त्यसमाथि कुनै प्रतीकात्मक हुने गरी एकदुईपटक होइन निरन्तर नै राखियो भने यो कस्तो नजिर बन्ला हेक्का राखौं । यो आजको मात्र कुरा होइन । संसदीय पद्धतिमा सधैं स्थायी रहने कुरा हो सत्तापक्ष र विपक्ष । यदि यही मान्यतालाई अनुकरण गर्ने हो भने संसद् कहिल्यै पनि र कुनै पनि निर्णय गर्ने ठाउँ रहँदैन । त्यसकारण यो नजिरलाई सच्याउन भनिएको हो । पहिले पनि संसद्मा बजेट नै प्रस्तुत गर्न नदिने भनी एकताका यस्तै बल प्रकारको काम भएको थियो । त्यसबेला बजेट राम्रो हो होइन छलफल गरौं भन्ने मुख नै यो बेला त्यस्तै बजेट नखुल्दै त्यसलाई तोडफोड गरिदिएको अवस्था अहिले दोहोरियो । फरक यत्ति हो त्यसबेला त्यस्तो ब्रिफकेस च्यात्नेहरू अहिले सत्तामा र अहिले ब्रिफकेस च्यात्नेहरू त्यसबेला सत्तामा थिए । चारपाँच वर्ष मात्रअघिको कुरा त हो यो । 
–लेखक सांसद हुन् ।