काठमाडौं । मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अर्घेल्याईं अनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अकमण्र्यताले गर्दा संविधान कार्यान्वयन थप जटिल बन्दै गएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी माघ ७ गतेभित्र मुलुकमा तीनवटा चुनाव सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा आगामी जेठभित्र स्थानीय तह वा निकायको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यदि उल्लेखित यी चुनावहरू संविधानले तोकेको मितिभित्र सम्पन्न हुन सकेनन् भने त्यसपछि आउने संवैधानिक र राजनीतिक जटिलताले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्नेमा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू चिन्तित भएको पाइन्न ।

त्यसपछि लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र, संघीयताजस्ता उपलब्धिहरूको भविष्य के हुने हो ? कसैले पनि आकलन गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थाबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि आफूलाई संघीयताको पक्षधर मान्ने मधेसी मोर्चा र आफूलाई वर्तमान संविधानको एकमात्र रक्षक दाबी गर्ने नेकपा एमालेले आफ्नो अडान नत्याग्दा सिंगो मुलुक नै संकटको भुमरीमा फस्न लागेको छ । यो स्थितिबाट पार लगाउन सरकार प्रमुखको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समयमै सोचेर त्यसैअनुसारका कदमहरू चाल्नुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनासम्म कानमा तेल हालेर बसेर बेला घर्किनै लागेपछि जुर्मुराएको जस्तो गरेका प्रचण्डले प्रदर्शन गरेको अकर्मण्यताले संकटबाट पार लाग्ला भन्ने आशा पनि अब मर्दै जान थालेको छ ।

यस्तो स्थितिमा एकपटक सबैको नजर संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको र मुलुककै सबैभन्दा ठूलो अनि जेठो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसमाथि पर्नु स्वाभाविक हो । नेपाली कांग्रेसले नै निकासको सूत्र फेला पार्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । तर विडम्बना यसबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक डाक्नसमेत कांग्रेस नेतृत्वको ध्यान जान सकेको छैन । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको भोलि ठ्याक्कै तीन महिना पूरा हुन्छ । केही हप्तादेखि नेताहरू नेतृत्वसमक्ष केन्द्रीय समिति बैठकको माग गरिरहेका छन् । तर नेतृत्व त्यसलाई सुनेको नसुनै गरिरहेको छ । 

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले फागुन १० भित्र सरकारले चुनाव घोषणा नगर्ने हो भने जेठभित्र चुनाव गर्न नसकिने जनाउ दिएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै समयको चापबारे अवगत गराउँदै स्थानीय चुनाव घोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए । यसैअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत सातादेखि चुनाव घोषणाका लागि प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, विपक्षी एमाले र संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासँगको छलफल अगाडि बढाएका छन् । तर त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । तीन दलबीच भएको सहमति अनुसार प्रचण्ड हिजै शनिबार निर्वाचन दिवसको अवसर पारेर चुनाव घोषणा गर्ने सुरमा थिए ।

तर शनिबार विहान भएको छलफलमा मधेसी मोर्चाले चुनाव घोषणा गरे आन्दोलन गर्ने धम्की दिएपछि प्रचण्ड फेरिम अकमण्यतामा पुगेका छन् । कांग्रेस र एमालेसितको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यसै साता चुनाव घोषणा गर्ने वचन दिएको कुरा बाहिर आएको थियो । उक्त बैठकमा चुनाव घोषणा र संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव एकैसाथ अघि बढाउने सहमति भएको थियो । सरकारले चुनाव घोषणा गर्ने र एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफलमा लैजान अवरोध नगर्ने सहमति भएको जानकारहरू बताउँछन् । यही सहमतिको आधारमा प्रचण्डले शनिबार बिहान मधेसी मोर्चासँग बालुवाटारमा वार्ता गरे । चुनाव घोषणा गर्ने सन्दर्भमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको छलफल सकारात्मक नभएपछि चुनावबाट प्रचण्ड फेरि पनि पछाडि फर्किएको चर्चा सुरु भएको छ । हिजो शनिबार मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधन नगरी चुनाव घोषणा गरे आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रचण्डले आज यही विषयमा एमाले र कांग्रेससँग छलफल गर्दैछन् ।  

शनिबार बिहान ११ बजेबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग राय मागेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिँदै संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सँगसँगै अघि बढाउने सरकारको तयारीमा सहयोग गर्न मोर्चाका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले छिट्टै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने हो भने वैशाखको अन्त्य र जेठको सुरुमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने बताउँदै फागुन १० गतेबाट सुचारु हुने संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने जानकारी दिँदै सरकारले गर्ने स्थानीय तहको मिति घोषणामा समर्थन गर्न मधेसी मोर्चाका नेतार्ला आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको विकल्प नभएकाले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि जिम्मेवार भएर सहयोगी भूमिका खेल्न मोर्चाका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले यथास्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान कठिन हुने बताउँदै संविधान संशोधन प्रस्तावको टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनमा जान नसकिने र यदि सरकारले चुनाव घोषणा गरिहालेमा आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको स्रोतले बतायो । 

मधेसी मोर्चाको अर्घेल्यार्इं 
मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूको शक्ति व्यवस्थापिका संसद्मा अत्यन्तै कमजोर छ । यति हुँदाहँुदै पनि उनीहरूको जायज माग पूरा गर्न नेपाली कांग्रेसले पहल गर्दै आएको छ । संविधान निर्माण भएपछि मधेसमा असफल आन्दोलन गरेका मधेसवादी दलहरूलाई भारतले नाकाबन्दी गरेर साथ नदिएको भए उनीहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्न लागेको थियो । नाकाबन्दीको आडमा आन्दोलनको उचाइ नापेका मधेसवादी दलहरूकै मागबमोजिम एकपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ । त्यतिले नपुगेपछि कांग्रेसकै पहलमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ । उक्त संशोधन विधेयक पारित गर्न संसद्मा त्यसको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुग्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, एमालेलगायतका विपक्षी दल संशोधनको पक्षमा नआउँदासम्म संविधान संशोधन पारित हुन सक्ने अवस्था छैन ।

संंशोधन विधेयक नआउँदासम्म मधेसी मोर्चाका नेताहरू मधेसी जनतासमक्ष आफ्नो अनुहार देखाउन पनि संशोधन विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरिरहेका थिए । संसद्बाट संशोधन विधेयक पास वा फेल जे भए पनि त्यसलाई स्वीकारेर चुनावमा जाने वचन मधेसी मोर्चाका नेताहरूले दिएको लुकेको छैन । तर यतिबेला आएर संशोधन नभई चुनाव हुन दिन्नै भनेर मधेसी मोर्चाका नेताहरूले राजनीतिक बेइमानीमात्रै गरेका छैनन् संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीजस्ता परिवर्तित उपलब्धिहरूलाई भड्खालोमा हाल्ने चेष्टा गरिरहेका छन् । यसबाट उनीहरूको नियतमाथि गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । मधेसी मोर्चाको यस्तो रवैयाले यसका नेताहरूले साँच्चिकै समस्याको समाधान चाहेका हुन् कि थप समस्या चाहेका हुन्, संविधान संशोधन चाहेका हुन् कि हैनन् ? गम्भीर प्रन उब्जिएको छ । यदी संविधान संशोधन उसले चाहेको हो भने एमालेलाई सहमति गराएर दुई तिहाई समर्थन जुटाउने कर्तव्य उसको पनि हो । तर यो कर्तव्यबाट मधेसी मोर्चा विमुख हुनुले उसले वास्तमै संशोधन चाहेको हो त भन्ने आशंकायुक्त प्रश्न उब्जिएको छ ।

मोर्चा र एमालेको एउटै लक्ष्य
संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने तर एकोहोरो स्थानीय चुनाव घोषणा गर्न दबाब दिँदै आएको विपक्षी दल एमालेले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेकाले पनि अहिलेको राजनीतिक गाँठो फुक्न  सकिरहेको छैन । संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढेसम्म मधेसी मोर्चा चुनावमा सहमत हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै एमालेले किन चुनावको एकोहोरो रटान लगाइरहेको छ ? संविधान संशोधनमा किन एमाले तयार भइरहेको छैन ? जानकार सूत्रका अनुसार बाहिरी रूपमा स्थानीय चुनाव घोषणाको लागि दबाब दिए पनि भित्रीरूपमा एमालेले स्थानीय चुनावमाभन्दा एकैपटक संसद्को चुनावमा जाने रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ ।

स्थानीय चुनावमा राष्ट्रवादी एजेन्डाभन्दा विकास निर्माणको एजेन्डा हावी हुने देखेपछि एमालेले आफ्नो राष्ट्रवादी एजेन्डा भजाउन संसद्को चुनाव चाहिरहेको स्रोत बताउँछ । उता मधेसी मोर्चा पनि स्थानीय चुनावमा भन्दा संसद्को चुनावमै जानुपर्ने मत राखिराखेको छ । उसले पनि संसद्को चुनावमा आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न सजिलो हुने ठानिरहेको छ । यसले गर्दा एमाले र मोर्चा आआफ्नो ठाउँबाट कसरी हुन्छ स्थानीय चुनाव हुन नसक्ने वातावरण तयार पार्नमा प्रयत्नशील रहेको राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूको बुझाइ छ ।