काठमाडौं । सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले स्थानिय तहको निर्वाचनको तयारी युद्धस्तरमा थाल्ने जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन कार्यक्रम र अत्यावश्यक नीति, निर्देशिका र निर्णयका लागि मिति घोषणाको भोलीपल्ट मंगलवार आयोगको बैठक बोलाएको छ । बैठकले निर्वाचन कार्यक्रम र निर्देशिकाका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने आयोग स्रोतले बताएको छ ।

‘बैशाख मसान्तभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी तयारी थाल्न यसअघि नै सरकारले गरेको पत्राचार अनुरुप स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले आन्तरिक तयारी थालिसकेको छ,’  निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भनिन्, ‘सरकारले मिति घोषणा गरेपछि हामीलाई तीव्र गतिमा काम गर्न सजिलो भएको छ ।’ सरकारले स्थानीय तहको पुर्नसंरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि छिट्टै उपलब्ध गराउने वचन दिएको उनले जानकारी दिइन् । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपनि अझै स्थानिय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन नदिएकाले तयारीका लागि केहि असहज भने हुन सक्ने निर्वाचन आयुक्त शर्माले बताइन् ।

स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले गरेको सिफरिसअनुसार देशमा ४६२ गाउँपालिका, २४१ नगरपालिका १२ उपमहानगरपालिका र ४ महानगर गरी ७१९ स्थानीय तह छन् । गाउँपालिकामा ५ देखि २१ वडा र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ गरी समग्रमा ६५५३ वडा हुनेछन् । १९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा देशभरीबाट ३४ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि निर्वाचित हुने छन् । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार बैशाखको स्थानीय निर्वाचनका लागि १ करोड ३८ लाखको हाराहारीमा मतदाता हुने छन् । आयोगले फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रका लागि नाम छुटेका १८ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिकका लागि नाम दर्ता गराउने टोली खटाउने छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडामा चाररचार सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारका प्रस्तावक, समर्थक र प्रचारकका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकैपटक लाखौं सर्वसाधारणको सक्रियता रहन्छ । स्थानीय तहको प्रमुखरउप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ भने र वडा समितिमा दुई महिला सदस्यमध्ये एक दलित महिलाको सिट आरक्षित छ ।