देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी गरिरहँदा पछिल्लोपटक सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको छ । अध्यादेश राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा ल्याउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिको संस्था संसद््को बैठक छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै सरकारको रवैया बेठिक र स्वेच्छाचारी रहेको विपक्षी दलहरू र सत्ता गठबन्धनकै समर्थक दलका नेताहरूले पनि यसलाई विवादित भनेका छन् । जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने र सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा लामो समय संसद्को हिउँदे अधिवेशन नडाकी आएका कारण अध्यादेशहरू विवादित बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

संविधानले जननिर्वाचित सरकारलाई संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको काम तत्काल गर्न आवश्यक भएमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको हो । संसद्लाई छल्दै र संसद्को अवज्ञा गरेर अध्यादेशको आडमा शासन गर्ने प्रवृत्तिले सरकारलाई निरंकुश बनाउँछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार साँझ सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार अनि लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी विद्यमान ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए भने एक दिन रोकेर भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले अढाई लाखभन्दा बढी सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने भनेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति पौडेलबीच भएको टेलिफोन वार्तामा राष्ट्रपतिले अध्यादेशको व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयन भए वन क्षेत्रको जग्गा नै बाँकी नरहने भन्दै त्यो नहुने सुनिश्चितता मागे । त्यसपछि ओलीले प्रतिस्थापन विधेयकमा सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यसअघि पुस १४ मा समेत सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए ।

सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले ठूलो मात्रामा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना हुनसक्ने र यो अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मजबुत बनाउने भन्दै सबैतिर आलोचना भइरहेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्तिले १० वर्षसम्म नेपाल बस्दा भिसा निःशुल्क गरिने भएको छ । सरकारको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूले विरोध गरेका छन् । १० वर्षसम्म गैरआवासीय भिसा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको भावनाविपरीत रहेको प्रवासी नेपालीहरूको भनाइ छ । नेपाली जनसम्पर्क समिति, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत प्रवासी नेपालीहरूको संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्– नेपालको वर्तमान संविधानले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सुनिश्चितता गरेको छ । सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक सुनिश्चितताको हामीले पूर्ण उपयोग गर्न नपाएको अवस्था विद्यमान छ । अहिले आफ्नै नागरिकलाई आफ्नै देशमा भिसा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनु संविधानको भावनाविपरीत कदम हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

यसैगरी कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन ०३२ दफा ३ (१) व्यापारीहरूको स्वार्थअनुसार अध्यादेशबाट हटाएर आमउपभोक्ताको अधिकारमा गम्भीर ठोस पु¥याएकोमा आलोचना भएको छ । यसअगाडि २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए कालोबजारी मान्दै व्यापारीहरूलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था थियो, तर सरकारले यो व्यवस्था खारेज गरेर व्यापारीहरूले मनपरी ढंगबाट नाफा लिन पाउने गरी मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा विचाराधीन विधेयक हो । यो विधेयक ३२ साउन २०८१ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएर अर्थ समितिमा दफावार छलफलमा पुगेको थियो ।

संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, विधेयक फिर्ता नै नलिएर अध्यादेश जारी भएको छ । सरकारको कार्यसम्पादन सरलीकरण गर्दै सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानुनमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण सात दिनभित्र नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन हुने भएको हो ।
श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ भने कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पुनरावेदन गर्दा बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ भने विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने भएको छ । निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने तथा योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गरिएको पनि जनाइएको छ । तीन करोडसम्मको राजस्व विवाद राजस्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने, राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रूत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको पनि जनाइएको छ । कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएका छन् । कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

नागरिकलाई भिसा किन !
सन् २००३ मा एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नाराका साथ विदेशमा बस्ने नेपालीहरू संगठित भएर खोलेको संस्थाको गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए । त्यसको २० वर्षपछि सन् २०२३ मा सरकारले एनआरएन नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो र पहिलो नागरिकता तत्कालीन अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र डा. बद्री केसीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातबाट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै आयोजित कार्यक्रममा लिएका थिए । त्यसपछि अहिलेसम्म झन्डै चार हजारजतिले एनआरएन नागरिकता लिइसकेका छन् । उक्त नागरिकताका कारण अहिले पनि धेरै ठाउँमा सहजभन्दा पनि असहज अवस्था भोग्नुपरिरहेका वेला हालै सरकारले ल्याएको अध्यादेशले एनआरएनहरूलाई झनै मर्कामा पारेको यसका अभियन्ताहरूले देशान्तरलाई बताएका छन् ।

एनआरएनएहरू नागरिकताको सहज कार्यान्वयन र अधिकारको लडाइँमा रहेका बेला अहिलेको सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार एनआरएन नागरिकता बाहकलाई भिसा दिने प्रावधान राखिदिएको छ । उक्त प्रावधानप्रति धेरैले विरोध जनाएका छन् । सरकारनिकट प्रवासी संगठनहरूले सुरु गरेको विरोध अभियानमा एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति, राष्ट्रिय, तथा राज्यस्तरका एनआरएनए समितिहरू सक्रिय रूपमा सहभागी भएका छन् । सुरुमा प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिका र जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले संयुक्त रूपमा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै, अध्यादेशमा समेटिएको “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई १० वर्ष निःशुल्क भिसा प्रदान गरिने” प्रावधानको विरोध गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका आरके शर्मा र बद्री केसीले छुट्टाछुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै “भिसा निःशुल्क” प्रावधानप्रति असहमति व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेल, प्रवक्ता बबिन मिश्र, र महासचिव सन्तोष कुँवरद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले ग्यारेन्टी गरेको गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भावना अध्यादेशले अवमूल्यन गरेको छ । यस्तो प्रावधान संविधानसँग बाझिएको हुँदा सरकारले यसलाई सच्याउने विश्वास हामीले राखेका छौँ ।’

सबै प्रवासी संगठनहरूले यो अध्यादेशमा समावेश प्रावधानको विरोध गर्दै, सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न दिएको आदेशको तत्काल पालना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै, देशबाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि गैरआवासीय नेपालीलाई आफ्नै देशमा भिसा दिने प्रावधानको विरोध गरेका छन् । पार्टीको बिहीबार बसेको संसदीय दल कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै उनले गैरआवासीय नेपालीलाई १० वर्षे निःशुल्क भिसा प्रदान गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएर व्यवस्था गर्न लागिएको विषयमा असन्तुष्टि राखेका हुन् । उनले वंशज, अंगीकृतजस्तै संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नागरिकता पाएकाहरूलाई भिसा किन दिने भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

‘जन्म र वंशको जस्तै गैरआवासीय नागरिकता पनि एक प्रकार हो । संविधानमा व्यवस्था गरेको नियमभित्र नागरिकता पाएको नागरिकलाई भिसा दिन मिल्दैन,’ शर्माको भनाइ छ । बैठकमा महामन्त्री शर्माले गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी भनेर भिसा दिन मिल्दैन भन्दै ‘भिसा त विदेशीलाई दिने हो नि’ भनेको उक्त बैठकमा सहभागी एक नेताले देशान्तरलाई बताए ।
‘नागरिकता दिएपछि भिसा दिनुपर्दैन,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘गैरआसावासीय नेपालीलाई नागरिकता खुकुलो कसरी बनाउने त्यो सोच्नुपर्छ । वंशजको नागरिकता निरन्तरताको विकल्पको विधि के हो त्यो सोच्नुपर्छ । तर आफ्नै देशमा भिसा दिने काम सरकारको गम्भीर त्रुटि हो भनेर भनेको हो ।’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपालीलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । अध्यादेशमा ‘नेपालमा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्ति वा परिचयपत्रप्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई १० वर्षसम्मको गैरआवासीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइने’ उल्लेख गरिएको छ ।